असोज ७, विदुर । गत भदौ १० गते भोटेकोशी-त्रिशूली नदीमा आएको विनाशकारी बाढीको कारण नुवाकोटका पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएका उद्योगहरूको पुनरुत्थान, ब्याज मिनाहा र अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु क्षतिपूर्तिको माग गर्दै बाढी प्रभावित उद्योग पुनरुत्स्थापना समन्वय संयन्त्रले नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) संयोजक माधवकुमार नेपाललाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।
संयन्त्रका संयोजक राजाराम अधिकारीको नेतृत्व टोलीले नेकपा सहसंयोजक माधवकुमार नेपाललाई विदुर नगरपालिकामा आयोजित एक कार्यक्रममा ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन्।
ज्ञापनपत्रमा स्थानीयस्तरमा व्यहोर्नुपरेको अर्बौँको भौतिक क्षति, उद्योगी-मजदुरको मानसिक पीडा तथा जलवायु न्यायका सवालहरूलाई प्राथमिकताका साथ उठाइएको छ।
बाढीका कारण नुवाकोटका कृषि, पोल्ट्री, पोलिथिन पाइप, ग्याबिन जाली, डेरी, क्रसर, काठ मिल, ग्रिल तथा कपडा उद्योगसहित दर्जनौँ साना-ठूला उद्योगहरू पूर्ण रूपमा बन्द भएका छन्। उद्योगका भौतिक संरचना, मेसिनरी, कच्चा पदार्थ र तयारी मालसामान बाढीले बगाउँदा उद्योगीहरू सर्वस्व गुमाउन पुगेको जनाएको छ ।
ज्ञापनपत्रमा यो विपद् केवल स्थानीय प्राकृतिक प्रकोप मात्र नभई विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष र भयानक परिणाम भएको उल्लेख गर्दै न्यूनतम कार्बन उत्सर्जन गर्ने साना उद्योगीहरूले यसको मार खेप्नुपरेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु न्यायको सिद्धान्तका आधारमा पूर्ण क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने दाबी गरिएको छ।
उद्योगीहरूले आफ्ना मागहरूलाई स्वदेशी (आन्तरिक) र अन्तर्राष्ट्रिय गरी दुई खण्डमा विभाजन गरेका छन्। आन्तरिक माग अन्तर्गत एकद्वार प्रणालीबाट क्षति प्रमाणीकरण, भदौ १० देखि कम्तीमा १ वर्ष वा उद्योग पुनः सञ्चालन नभएसम्म बैंक ब्याज मिनाहा, ५ वर्षसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा, आयकर तथा भ्याटमा कानुनी छुट, शीघ्र पूर्वाधार पुनरुत्स्थापना, तटबन्ध निर्माण र बाढी-सुरक्षित स्थानमा नयाँ औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण समावेश छन्।
त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय खण्डमा भने धनी तथा औद्योगिक राष्ट्रहरूबाट ‘नोक्सानी तथा क्षति कोष’ र हरित जलवायु कोषमार्फत १०० प्रतिशत क्षतिपूर्ति अनुदान, ‘गैर-आर्थिक नोक्सानी तथा क्षति’ अन्तर्गत मानवीय तथा मानसिक क्षतिपूर्तिको दाबी र आगामी पक्षहरूको सम्मेलनहरू (कोप) मा नुवाकोटको यो क्षतिलाई नेपाल सरकारले प्रमुख ‘केस-स्टडी’का रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने माग राखिएको छ।
लेखकको बारेमा
