+
Search

ताजा अपडेट +

पपुलर +

नुवाकोटका बाढी प्रभावित उद्योगीहरूद्वारा क्षतिको पुनर्स्थापना र राहतका लागि सिडिओलाई ध्यानाकर्षण पत्र

सुनील श्रेष्ठ
५५ मिनेट अगाडी

असोज ७, विदुर। गत भदौ १० गते आएको विनाशकारी बाढीका कारण ठूलो क्षति व्यहोरेका नुवाकोटका उद्योगीहरूले आफ्ना उद्योगको पुनःसञ्चालन, पुनर्स्थापना र राहतका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय नुवाकोट तथा जिल्ला विपद् जोखिम न्यूनीकरण एवं व्यवस्थापन समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

बाढीले नुवाकोट जिल्लाभर सञ्चालित कृषि तथा कृषिजन्य उद्योग, पोल्ट्री, ह्युम पाइप, पोलिथिन पाइप, ग्याबिन जाली, डेरी, कपडा तथा कपास, बालुवा प्रशोधन, खाद्य तथा धान-चामल मिल, क्रसर, काठ मिल, तेल मिल लगायतका विभिन्न उत्पादनमूलक व्यवसायहरूमा व्यापक भौतिक तथा आर्थिक क्षति पुर्‍याएको थियो । उद्योगका संरचना, मेसिनरी, कच्चा पदार्थ र तयारी सामान नष्ट हुनुका साथै धेरैजसो उद्योगका भवन, सडक र विद्युत् पूर्वाधार समेत पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएका कारण अहिले सम्पूर्ण औद्योगिक गतिविधि ठप्प बन्न पुगेका छन्।

बाढी प्रभावित उद्योग पुनस्थार्पना समन्वय संयन्त्रका संयोजक राजाराम अधिकारीसहितको उद्योगी तथा व्यवसायीहरूको टोलीले आज बुधबार जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शम्भुप्रसाद रेग्मीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै यस प्राकृतिक विपद्‌लाई केवल निजी सम्पत्तिको क्षतिका रूपमा मात्र नहेरी स्थानीय अर्थतन्त्र, रोजगारी र लगानीसँग जोडिएको गम्भीर औद्योगिक संकटका रूपमा सम्बोधन गर्न माग गरेका हुन्।

उद्योगहरू ठप्प हुँदा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा आश्रित सयौँ श्रमिक, ढुवानी व्यवसायी, स्थानीय आपूर्तिकर्ता र वित्तीय संस्थाहरू समेत गम्भीर संकटमा परेको जनाएको छ । समयमै राज्यको तर्फबाट उचित सहजीकरण र सहयोग नपुगेमा वर्षौँदेखि सञ्चालनमा रहेका उद्योगीहरू सडकमा आउने र समग्र जिल्लाको अर्थतन्त्र दीर्घकालीन रूपमा धराशायी हुने चिन्ता ज्ञापनपत्रमा व्यक्त गरिएको छ।

पत्रमा एकद्वार प्रणालीमार्फत क्षतिको पारदर्शी संकलन र प्रमाणीकरण हुनुपर्ने उल्लेख छ। स्थानीय तह, प्रहरी, कर कार्यालय, प्राविधिक निकाय र बैंक तथा बीमा कम्पनीहरूसँग समन्वय गरी वास्तविक क्षतिको एकीकृत अभिलेख तयार पारिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। यसका साथै जिल्ला विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समितिको आगामी बैठकमा बाढी प्रभावित उद्योगहरूको मुद्दालाई औपचारिक एजेन्डाका रूपमा समावेश गर्न, निर्णय प्रक्रियामा उद्योगीहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको समन्वयमा सरकारी तथा निजी क्षेत्र सम्मिलित एक ‘उद्योग पुनर्स्थापना तथा पुनःसञ्चालन समन्वय संयन्त्र’ गठन गर्न आग्रह गरिएको छ।

क्षतिग्रस्त उद्योगहरूलाई पुनः गति दिन वित्तीय क्षेत्रको सहयोग अपरिहार्य हुने भएकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट ऋण पुनर्संरचना, किस्ता पुनर्तालिकीकरण र साँवा-ब्याज भुक्तानीमा राहतको व्यवस्था गरिनुपर्ने माग उठाइएको प्रभावित उद्योगी कुशकुमार कार्कीले बताए । उद्योगीहरूले बाढी आएको दिनदेखि उद्योग पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा नआएसम्मको अवधिलाई विशेष विपद् प्रभावित अवधि मानी कम्तीमा एक वर्षसम्म ब्याज र ऋण भुक्तानी स्थगन गर्न र उद्योग पुनःसञ्चालन पश्चात् कम्तीमा पाँच वर्षका लागि सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने वातावरण मिलाइदिन नियामक निकायहरूसँग जोडदार सिफारिसका लागि अनुरोध गरिएको उनले बताए । बीमा दाबी मूल्याङ्कन र भुक्तानी प्रक्रियालाई पनि ढिलासुस्ती नगरी छिटो र पारदर्शी बनाउन जिल्ला प्रशासनले सहजीकरण गर्नुपर्ने उद्योगीहरूको अपेक्षा छ।

भौतिक पूर्वाधारको पुनर्निर्माण र दीर्घकालीन सुरक्षाका उपायहरूमा ध्यान दिनुपर्ने विषय पनि ज्ञापनपत्रमा समेटिएको छ। बाढीका कारण उद्योग परिसरमा थुप्रिएको माटो, ढुंगा र बालुवा हटाउन सरकारी तहबाट सहयोग उपलब्ध गराउनुका साथै क्षतिग्रस्त विद्युत्, खानेपानी र पहुँचमार्गहरू तत्काल मर्मत गरिनुपर्ने बताइएको छ। नदी कटान र भविष्यमा हुन सक्ने बाढीको जोखिमबाट उद्योग तथा आसपासका बस्ती जोगाउन नदी नियन्त्रण, तटबन्ध निर्माण र बहाब सोझ्याउने जस्ता दीर्घकालीन कार्यहरू सुरु गर्न माग गरिएको छ।

जमिन नै बगेका वा पुरानै स्थानमा पुनः उद्योग चलाउन असम्भव भएका व्यवसायीहरूका लागि सरकारी जग्गामा न्यूनतम भाडादरमा वैकल्पिक स्थान, सडक र विद्युत्को व्यवस्था गरी स्थानान्तरण प्रक्रियालाई प्रशासनिक रूपमा सरल बनाइनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

बाढी प्रभावित उद्योगीहरूले यो पहल कुनै निकायप्रति विरोध वा अनावश्यक दबाबका लागि नभई कानुनसम्मत तरिकाले उद्योग पुनःसञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउनका लागि भएको प्रस्ट पारेका छन्। जिल्लास्तरबाट संकलित एकीकृत क्षति विवरण र पुनर्स्थापना प्रस्तावलाई प्रदेश तथा संघ सरकारका साथै स्वदेशी तथा विदेशी दातृ निकायहरू समक्ष पेश गरी ठोस सहयोग जुटाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग विशेष अपिल गरिएको छ। यदि उद्योगहरू लामो समयसम्म बन्द रहेमा स्थानीय राजस्व, आपूर्ति प्रणाली र रोजगारीमा गम्भीर असर पर्ने भएकाले दीर्घकालीन औद्योगिक क्षेत्र विकासको योजनासहित तत्काल राहत र पुनर्स्थापनाको काम अघि बढाउन दबाब बढेको छ।

नुवाकोटका १२ निर्माण सामग्री उद्योग तथा फर्म ध्वस्त, तीन व्यवसायी बेपत्ता

हिमपहिरो खस्दा उत्तर-मध्य नेपाल र तिब्बत सीमावर्ती भेगमा प्रलय

लेखकको बारेमा

सुनील श्रेष्ठ

ट्रेन्डिङ