असार १८, नुवाकोट । खानेपानी उपभोक्ता समिति तथा संस्थाहरूको मुख्य जिम्मेवारी सर्वसाधारणलाई सहज रूपमा खानेपानी पुर्‍याउने मात्र नभई त्यसको शुद्धता र गुणस्तरमा समेत कडा ध्यान दिनु रहेको खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासंघ नेपालका अध्यक्ष राजेन्द्र अर्यालले बताएका छन् ।

महासंघद्वारा विदुरमा आयोजित नुवाकोट र रसुवाका खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समितिहरुको क्षमता अभिवृद्धि तालिमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष अर्यालले अबको आवश्यकता केवल पानीको पहुँच विस्तारमा मात्र सीमित नरहेर विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्ड र नेपाल सरकारले तोकेका २७ वटा विभिन्न पारामिटरहरू (सूचकहरू) लाई पूर्ण रूपमा पालना गर्दै ‘मुहानदेखि मुखसम्म’ स्वच्छ पानी पुर्‍याउनु बताए।

अध्यक्ष अर्यालले वितरण गरिएको पानी असुरक्षित वा गुणस्तरहीन भई सर्वसाधारणमा झाडापखाला, टाइफाइड वा अन्य पानीजन्य रोगहरू लागेको चिकित्सकद्वारा प्रमाणित भएमा त्यसको सम्पूर्ण उपचार खर्च र क्षतिपूर्ति सम्बन्धित वितरक संस्था वा उपभोक्ता समितिले नै बेहोर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको र यसो नगरे पीडित उपभोक्ता अदालतसम्म जान सक्ने प्रावधान रहेकाले उपभोक्ता समितिहरू थप जिम्मेवार र जवाफदेही बन्नुपर्नेमा जोड दिए।

“दोस्रो धनी देश भनी प्रचार गरिए पनि वास्तविक तथ्याङ्कमा नेपाल पानीको उपलब्धताका हिसाबले पछाडि पर्दै गएको र जलवायु परिवर्तनका कारण प्राकृतिक मुहान तथा खोलानालाहरू तीव्र रूपमा सुक्दै जानु चिन्ताको विषय बनेको छ”, अध्यक्ष अर्यालले  भने “प्राकृतिक स्रोतहरू ओझेलमा पर्दै गएपछि अहिले भूमिगत जलस्रोतको अत्यधिक दोहन गरेर वा डीप बोरिङमार्फत पानी उत्पादन र वितरण गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भइरहेको छ।”

यस्तो संवेदनशील परिस्थितिमा भावी सन्ततिका लागिसमेत पानी सुरक्षित राख्न पानीको बुद्धिमानीपूर्वक प्रयोगको विकास गर्नुपर्ने र पानीलाई देशको अर्थतन्त्रसँग जोडेर यस क्षेत्रको दिगो विकासमा अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता टड्कारो रूपमा देखा परेको अध्यक्ष अर्यालले बताए ।

खानेपानी संस्थाहरूले भोग्दै आएका आर्थिक र नीतिगत समस्याहरूका बारेमा बोल्दै अर्यालले उपभोक्ता समितिहरूको लामो आन्दोलन, निरन्तरको लबिङ र पहलकदमीका कारण विगतमा सरकारले कोषको रकममा लगाउन खोजेको २५ प्रतिशत कर पूर्ण रूपमा छुट गराउन सफल भएको अध्यक्ष अर्यालले जानकारी दिए।

विशेषगरी पहाडी भेगमा खोला वा स्रोतबाट लिफ्टिङ प्रविधिमार्फत पानी माथि तान्नुपर्ने हुँदा ठुलो परिमाणमा बिजुलीको महसुल उठ्ने गरेकाले राज्यले यसमा विशेष अनुदान दिनुपर्ने माग खानेपानी महासङ्घले उठाइरहेको अध्यक्ष अर्यालले बताए ।

नगर विकास कोष वा एसियाली विकास बैंक जस्ता निकायहरूको चर्को ब्याजदरको ऋण लगानीमा सञ्चालित ठुला खानेपानी आयोजनाहरूले गर्दा अन्ततः जनतालाई नै महँगो भार पर्ने भएकाले, खानेपानी जस्तो मौलिक हक अन्तर्गतको सेवा नागरिकलाई ऋणमा नभई पूर्ण सरकारी अनुदानमा उपलब्ध गराइनुपर्ने र ऋणको ब्याजदर घटाएर सर्वसुलभ बनाउन राज्यले अभिभावकीय भूमिका खेल्नुपर्ने माग समेत अघि सारिएको अध्यक्ष अर्यालले बताए ।