कात्तिक ९, नुवाकोट । भदौ १० गते भोटेकोशी-त्रिशूली नदीमा लेदोसहित आएको विनाशकारी बाढीबाट त्रसित बनेका नुवाकोटका तटीय क्षेत्रका बासिन्दाहरू यतिबेला आफ्ना आधारभूत अधिकार र सुरक्षित भविष्यका लागि संगठित रूपमा आवाज उठाउन थालेका छन्।
विदुर नगरपालिकाको तुप्चे, बेत्रावती, त्रिशूली र देवीघाटदेखि बेलकोटगढी नगरपालिकाका वडा नम्बर ७ र ८ हुँदै तारुका र दर्शनटारसम्मका हजारौँ बाढीपीडित परिवारहरू आज पनि उस्तै अन्योल र त्रासका बीच जीवन बिताउन बाध्य छन् ।
विपत्तिले घरबारविहीन बनाएपछि केही राहतका सामग्री र अस्थायी पालमा दिन काटिरहेकाहरूको अब एउटै र साझा माग स्थायी तथा व्यवस्थित पुनर्वास र पुनर्निर्माणको माग रहेको देवीघाटका बाढीपीडित नविन चित्रकार बताउँछन् । बाढीले बगाएको जायजेथा र उठिबास बनेको बस्तीको पीडालाई शक्तिमा बदल्दै स्थानीयवासीहरू आफ्नो हकहितका लागि एउटै थलोमा उभिन लागिएको उनले बताए ।
“सरकारले प्रदान गर्ने भनिएकाे काेठाभाडा बापतकाे रकम पनि सबैले सहज रूपमा प्राप्त गरेका छैनन् । उता घरकाे काेठाभाडामा पनि बढेको छ । भाडामा बस्न पनि गाह्रो छ । सरकार बाढीपीडितकाे सवालमा कार्य प्रगति शून्य नै छ”, उनले भने । स्थानीय र सङ्घीय सरकारको तालमेल नमिल्दा हामीलाई कठिनाई भएको उनले बताए ।
बाढीले जनजीवन अस्तव्यस्त बनाएको लामो समय बितिसक्दा पनि सरकारले पुनर्वास र पुनर्निर्माणका लागि ठोस पहल नगरेको भन्दै प्रभावित क्षेत्रमा असन्तोष बढ्दै गएको छ। त्रिशूलीका बाढीपीडित नविन्द्रमान प्रधानका अनुसार स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि राहतबाहेक पुनर्वास तथा पुनर्निर्माणका विषयमा ठोस नीतिगत पहल हुन सकेको छैन।
प्रभावित क्षेत्रका नागरिकका मागलाई एकीकृत रूपमा राज्यका निकायसम्म पुर्याउन प्रभावित क्षेत्र तथा वडाबाट समान प्रतिनिधित्व हुने गरी सामूहिक नेतृत्व चयन गर्ने पहल अघि बढाइएको प्रधानले बताए। उनका अनुसार सामूहिक नेतृत्वमार्फत बाढीपीडितका समस्या, माग र पुनर्स्थापनासम्बन्धी आवाजलाई थप प्रभावकारी रूपमा सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याउने रणनीति तय गरिएको छ।
“अब फाट्टफुट्ट र व्यक्तिगत रूपमा माग राख्नुभन्दा सम्पूर्ण प्रभावित क्षेत्रको एकीकृत आवाज निर्माण गरेर मात्र पुनर्निर्माण, पूर्वाधार विकास र व्यवस्थित पुनर्वासको ढोका खोल्न सकिन्छ भन्ने निष्कर्षमा पीडितहरू पुगेका छन्“, उनले बताए ।
यसअघि असोज २७ गते प्रधानकाे संयाेजकत्वमा त्रिशूलीबासी बाढीपीडितले विदुर नगरपालिकाका प्रमुख राजन श्रेष्ठ र १ नम्बरका वडा अध्यक्ष लेनिन रञ्जितलाइ ध्यानाकर्षण पत्र बुभाएका थिए ।
बाढीपीडितका वास्तविक समस्या र आवश्यकताहरूलाई तल्लो तहदेखि माथिल्लो निकायसम्म सशक्त रूपमा पुर्याउन ढुंगेका बाढीपीडित उद्योगी प्रदिप घिमिरे पनि लागेका छन् । सरकारका सम्बन्धित निकायहरूलाई आफ्ना दायित्वप्रति जिम्मेवार बनाउन र कानुनी तथा प्रशासनिक उल्झनमा रोकिएका पुनर्वासका कार्यहरूलाई द्रुत गतिमा अगाडि बढाउन निरन्तर दबाब सिर्जना गर्न अब भाेलि हुने बैठकले तय गर्ने उनले बताए ।
बाढीका कारण ध्वस्त भएका सडक, पुल, खानेपानी र विद्युत जस्ता अत्यावश्यक पूर्वाधारहरूको पुनर्निर्माण विना जनजीवन पुरानै लयमा फर्कन सम्भव नभएको उनले बताए । केवल अस्थायी राहतमा सीमित नभई दीर्घकालीन सोचका साथ सुरक्षित स्थानमा एकीकृत बस्ती विकास गर्नुपर्ने उनले जोडदार माग राखेका छन् ।
भौगोलिक रूपमा जोखिमयुक्त बनेका पुराना बस्तीहरूबाट मानिसहरूलाई सारेर शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारको पहुँच भएका स्थानमा स्थानान्तरण गर्न सरकारी तहबाट ठोस गुरुयोजना बन्नुपर्ने आवश्यकता टड्कारो देखिएको छ। प्रशासनिक ढिलासुस्तीका कारण बाढीपीडितहरू थप समस्यामा नपरून् भन्नका लागि योजनाबद्ध सङ्घर्ष र वार्ताको माध्यमबाट सरकारलाई उत्तरदायी बनाउने तयारी भइरहेको बाढीपीडित नविकुमार डङ्गोलले बताए ।
“बाढीपीडितको सुरक्षित भविष्य, व्यवस्थित पुनर्वास र क्षतिग्रस्त पूर्वाधारको पुनर्निर्माण हो“, बेत्रावतीका बाढीपिडित शशी डङ्गोलले भने ।
विनाशकारी बाढीले सम्पति र भूगोल विभाजन गरे पनि पीडितहरूको पीडा र आवश्यकतालाई एउटै सुत्रमा बाँधिदिएको उनले बताए । राज्यले एतिहासिक स्थलहरूका क्षेत्रका बासिन्दाहरूलाई सम्भव भए साविक क्षेत्रको वरपर वा सुरक्षित स्थानमा हुनुपर्ने उनले माग गरे ।
“हाम्रो आवाज र माग साझा हो। हाम्रो सङ्घर्ष पनि साझा हुनुपर्छ“, उनले बताए ।
नुवाकोटका बाढीपीडितहरू आफ्ना माग पूरा नभएसम्म एकीकृत सङ्घर्ष जारी राख्ने मनस्थितिमा पुगेका छन्। राज्यले उनीहरूको एकीकृत र न्यायोचित आवाजलाई समयमै सम्बोधन नगरेमा यसले थप गम्भीर स्वरूप लिने निश्चित छ।
बाढीपीडित नुवाकोटका उद्योगीद्वारा पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाइयो
लेखकको बारेमा
