जेठ ३०, विदुर । नुवाकोट जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहमा मापदण्डविपरीत सञ्चालनमा रहेका क्रसर तथा बालुवा खानी उद्योगहरूलाई तत्कालका लागि रोक्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतका एक न्यायाधीसको इजलासका न्यायाधीस मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले वातावरण संरक्षण ऐन र विद्यमान कानुनी मापदण्ड उल्लंघन गरी सञ्चालन भइरहेका यस्ता उद्योगहरूको गतिविधिमाथि रोक लगाउने निर्णय गरेको हो । सर्वोच्चको यो आदेशले प्राकृतिक स्रोतको अनियन्त्रित दोहन रोक्न र कानुनी राज्यको पालना गराउन ठूलो बल पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

जिल्लाको बेलकोटगढी नगरपालिका वडा नं. ७ का स्थानीय प्रबिनकुमार राईले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट निवेदनबाट दिएका हुन् । राईले मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ९१ बमोजिम सार्वजनिक सरोकारको विवाद अन्तर्गत यो रिट दर्ता गराएका थिए । उनले स्थानीय क्षेत्रमा अवैध रुपमा चलिरहेका ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन् उद्योगहरूले गर्दा प्राकृतिक स्रोतको दोहन हुनुका साथै स्थानीय विद्यालय र बस्ती जोखिममा परेको भन्दै कानुनी उपचारको माग गरेका थिए ।

रिट निवेदनमा नुवाकोटका प्रतिष्ठित र ठूला भनिएका लायन एग्रिगेट्स प्रा.लि., विशाल रोडा ढुंगा उद्योग प्रा.लि. र हिमाल एग्रिगेट्स प्रा.लि. जस्ता क्रसर उद्योगहरूलाई मुख्य विपक्षी बनाइएको छ । यी उद्योगहरूले बेलकोटगढी र तारकेश्वर गाउँपालिकाका विभिन्न वडाहरूमा वातावरणीय नियमको धज्जी उडाउँदै उत्खनन् कार्य गरिरहेको निवेदनमा उल्लेख छ । विशेषगरी वेलकोटगढी–७ मा रहेको शिलादेवी माध्यमिक विद्यालय र त्यसको व्यवस्थापन समितिलाई समेत प्रत्यक्ष असर पर्ने गरी उद्योगहरू सञ्चालन गरिएको दाबी निवेदकको तर्फबाट गरिएको छ ।

वातावरणीय मुद्दामा मात्र सीमित नरही यो रिटमा स्थानीय नियामक निकायहरूको उदासीनतामाथि पनि कडा प्रश्न उठाइएको छ । निवेदक राईले तारकेश्वर र बेलकोटगढीका गाउँ तथा नगर कार्यपालिका, तिनका प्रमुखहरू, जिल्ला समन्वय समिति नुवाकोट, जिल्ला प्रहरी कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय नुवाकोट समेतलाई विपक्षी बनाएको थियो । नियमनकारी भूमिकामा रहेका यी सरकारी निकायहरूले आफ्नो जिम्मेवारी जिम्मेवारीपूर्वक वहन नगर्दा क्रसर व्यवसायीहरूको मनोबल बढेको र सार्वजनिक सम्पत्तिको क्षति भएको जिकिर रिटमा गरिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतमा भएको प्रारम्भिक सुनुवाइमा निवेदक राईका तर्फबाट अधिवक्ताहरू राजिव बास्तोला, त्रिलोकबहादुर चन्द, डा. रामहरी त्रिपाठी र प्रकाश सिंह विष्टले बलियो बहस पैरवी गरेका थिए ।

कानुनी व्यवसायीहरूले उद्योगहरूको जथाभावी सञ्चालनले जैविक विविधता, खानेपानीका मुहान र स्थानीय पूर्वाधारमा अपूरणीय क्षति पुर्‍याइरहेको भन्दै तत्कालै अदालती हस्तक्षेपको माग गर्नुभएको थियो । सोही बहस र पेश गरिएका प्रमाणहरू अध्ययन गरी अदालतले यो कठोर आदेश सुनाएको हो ।

अदालतले १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत वा आफैँ लिखित जवाफ पेस गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय लगायतका विपक्षीहरूलाई निर्देशन दिएको छ । साथै, अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा अन्तिम निष्कर्षमा पुग्न दुवै पक्षलाई आगामी असार २९ गते छलफलका लागि अदालतमा उपस्थित हुन तारिख तोकिएको छ ।