नेपालको राजनीतिक इतिहासमा वि.सं २०८२ साल भदौ २३ र २४ गतेका दिनहरूलाई एउटा गम्भीर मोडका रूपमा स्मरण गरिनेछ, जसले मुलुकको शासन व्यवस्था र नागरिक आक्रोशको उत्कर्षलाई उजागर ग¥यो । ‘जेन-जी’ आन्दोलनका नाममा सडकमा ओर्लिएको युवा पुस्ताको त्यो भेल र त्यसपछि सिर्जना भएको विषम परिस्थितिले तत्कालीन सत्ता समीकरणमा व्यापक फेरबदल ल्यायो । यही राजनीतिक अस्थिरता र जनदबाबका बिच सुशीला कार्की मुलुकको प्रधानमन्त्री नियुक्त भइन् र उनले आफ्नो कार्यकालको पहिलो महत्वपूर्ण निर्णयका रूपमा भदौको त्यो अशान्त परिस्थितिको जाँचबुझ गर्न एउटा उच्चस्तरीय आयोग गठन गरिन् । गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा गठित तीन सदस्यीय आयोगलाई राजपत्रमा स्पष्ट कार्यदेश दिइएको थियो – २०८२ भदौ २३ र २४ गते काठमाडौँ लगायत मुलुकका विभिन्न भागमा भएका प्रदर्शन, भौतिक एवं मानवीय क्षतिको गम्भीर छानबिन गर्ने । आयोगको काँधमा भदौ २३ गते राज्यपक्षबाट भएको भनिएको दमन र २४ गते भीडद्वारा गरिएको विध्वंश, तोडफोड तथा आगजनी दुवै पक्षको सन्तुलित अनुसन्धान गरी दोषीमाथि कारबाहीको सिफारिस गर्ने ऐतिहासिक जिम्मेवारी थियो । तर, साढे पाँच महिनाको कार्यकाल सकिएर तयार भएको प्रतिवेदन आयोगले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको केही दिनमै सञ्चार माध्यमहरुमा एकाएक बाहिरियो । प्रतिवेदनको अन्तर्वस्तु अनौपचारिक रुपबाट बाहिर आउँदा यसले न्यायको सन्तुलन मिलाउनुको साटो नयाँ राजनीतिक विवाद र संशय पैदा गरेको छ । यद्यपि सरकारले भने प्रतिवेदन औपचारिक रुपमा सार्वजनिक गरेको छैन ।
तर भदौ २४ गते देशका विभिन्न भागमा भएका संगठित विध्वंश, सार्वजनिक सम्पत्तिको लुटपाट र व्यक्तिगत आवासहरूमा गरिएको आगजनीका बारेमा प्रतिवेदन मौन जस्तै देखिनुले आयोगको गम्भीरतामाथि प्रश्न उठाएको छ ।
भदौ २३ र २४ गते भएको ’जेन-जी आन्दोलन’ को जाँचबुझ गर्न गठित आयोगको प्रतिवेदनले उक्त घटनालाई नेपालको इतिहासकै अभूतपूर्व देशव्यापी हिंसा र महाविध्वंशका रूपमा चित्रण गरेको छ । बानेश्वरमा भएको मानवीय क्षति र प्रहरी दमनको भिडियोपछि सुरु भएको नागरिक आक्रोशमा रास्वपा, एमाले, कांग्रेस, माओवादी र राप्रपा जस्ता स्थापित दलका कार्यकर्ताले घुसपैठ गरी भदौ २४ गतेको घटनालाई उग्र बनाएको आयोगको निष्कर्ष देखिन्छ । प्रतिवेदनका अनुसार चितवन, सुनसरी, झापा र कञ्चनपुरमा रास्वपाका कार्यकर्ता तोडफोडमा सक्रिय थिए भने झापाको गौरादहमा संलग्नमध्ये ८० प्रतिशत रास्वपाकै कार्यकर्ता रहेको स्थानीयको दाबी प्रतिवेदनमा समेटिएको छ । एमाले कार्यकर्ताले व्यक्तिगत रिसइवीका कारण आफ्नै नेताका घरमा समेत आक्रमण गराएका थिए । यस क्रममा संघीय संसद्, सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत र राष्ट्रपति भवन जस्ता राज्यका मुख्य अङ्गका साथै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डका निजी निवासमा व्यापक आगजनी र लुटपाट भयो । सिंहदरबारभित्र २१८ सवारी साधन जलेका छन् भने भाटभटेनी र हिल्टन होटलमा अर्बौँको लुटपाट भएको छ । देशभर २० जनाको मृत्यु हुनुका साथै १ हजार ३४२ थान हतियार लुटिएको र १४ हजार ५५५ कैदी फरार भएको डरलाग्दो तथ्याङ्क छ । करिब ८५ अर्ब रुपैयाँको भौतिक क्षति भएको यस महाविध्वंश रोक्न नसकेको भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र प्रहरी प्रमुख चन्द्रकुबेर खापुङलाई ‘फौजदारी हेलचेक्र्याईँ’ मा कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ । साथै, सुरक्षा समन्वयमा चुकेको भन्दै गृह सचिव, सशस्त्र प्रहरी प्रमुख, गुप्तचर प्रमुख र काठमाडौंका प्रजिअलाई समेत कारबाहीको दायरामा ल्याउन भनिएको छ भने सुरक्षा शून्यता सिर्जना गरेको भन्दै हालका आईजीपी दानबहादुर कार्की र मूकदर्शक बनेका सैनिक कमाण्डरहरूलाई पनि दोषी ठहर गरिएको छ । हिंसा भड्काउन टिओबी समूह, सामाजिक सञ्जालका इन्फ्लुएन्सरहरू (भाग्य न्यौपाने, हिमेश पन्त लगायत) र डिजिटल पोर्टल सञ्चालकहरूको भूमिका रहेको औँल्याउँदै आयोगले टेलिफोन टावर डाटा र सीसीटीभी फुटेजका आधारमा वास्तविक अभियुक्त पत्ता लगाउन विशेष अनुसन्धान टोली गठन गर्न सुझाव दिएको छ ।
आयोगको काम गर्ने शैली र प्रतिवेदनको झुकावलाई नजिकबाट नियाल्दा यसले आफ्नो सम्पूर्ण ऊर्जा र समय भदौ २३ गतेको घटना र राज्यको दमनमा मात्र केन्द्रित गरेको देखिन्छ । भदौ २३ को घटनालाई लिएर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र सुरक्षा निकायका अधिकारीहरूलाई दोषी ठहर गर्दै कारबाहीको सिफारिस गरिनु आफैँमा एउटा पाटो हो, तर भदौ २४ गते देशका विभिन्न भागमा भएका संगठित विध्वंश, सार्वजनिक सम्पत्तिको लुटपाट र व्यक्तिगत आवासहरूमा गरिएको आगजनीका बारेमा प्रतिवेदन मौन जस्तै देखिनुले आयोगको गम्भीरतामाथि प्रश्न उठाएको छ । २४ भदौमा राज्यका ठूला निकायहरूको भौतिक संरचना ध्वस्त पारिँदा कस्ता समूहको हात थियो, कुन शक्तिले त्यसलाई पर्दा पछाडिबाट निर्देशन दिएको थियो र कतिपय नेताहरूको घरमा आगो लगाउँदा कुन राजनीतिक स्वार्थ लुकेको थियो भन्नेबारे आयोगको अनुसन्धान गहिराइमा पुग्न सकेको छैन । २४ गतेको घटनालाई सतही रूपमा मात्र छुनु र २३ गतेको राज्य पक्षको दमनलाई मात्र विस्तृत व्याख्या गर्नुले आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीमाथि लाग्दै आएको ‘पूर्वाग्रही’ हुनुको आरोपलाई बल पु¥याएको छ । न्यायको सिद्धान्तले भन्छ कि घटनाका दुवै पाटाहरूलाई समान गुरुत्वका साथ हेरिनुपर्छ, तर यहाँ आयोगले एकतर्फी न्याय गर्न खोजेको स्पष्ट आभास हुन्छ ।
नेपालका प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरू बिच जेनजी आन्दोलनलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा आकाश–जमिनको फरक छ । नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसको देउवा पक्षले २४ भदौको घटनालाई एउटा योजनाबद्ध षडयन्त्र र आन्दोलनमा भएको घुसपैठको रूपमा व्याख्या गर्दै आएका छन् । उनीहरूको बुझाइमा २३ गतेको घटनाले सिर्जना गरेको भावनात्मक माहोललाई प्रयोग गरेर २४ गते राज्य संरचनामाथि नै प्रहार गर्ने काम भयो, जसमा केही राजनीतिक दल र शक्तिहरूको प्रत्यक्ष संलग्नता थियो । अर्कोतर्फ, जेनजी आन्दोलनका पक्षधरहरू र निर्वाचनपछि दुई तिहाइ बहुमतको नजिक पुगेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) जस्ता शक्तिहरूले २३ गतेको घटनालाई राज्यको बर्बर दमन मान्छन् र २४ गतेको हिंसात्मक गतिविधिमा आफ्नो संलग्नता अस्वीकार गर्छन् । यस्तो गहिरो राजनीतिक विभाजन भएको अवस्थामा जाँचबुझ आयोगले अझ बढी तटस्थता र संवेदनशीलता देखाउनुपर्ने थियो । तर, प्रतिवेदनले २४ गतेको अराजकतालाई नजरअन्दाज गरेर केवल २३ गतेको दमनलाई मात्र केन्द्रित गर्दा यसले भविष्यमा दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने निश्चित छ । यदि आन्दोलनको नाममा भएको लुटपाट र आगजनीलाई छानबिनको दायरामा नल्याउने हो भने, यसले ‘भीडतन्त्र’ लाई वैधानिकता दिन्छ, जहाँ कानुन हातमा लिएर गरिएको विनाशलाई राजनीतिक उन्मुक्ति मिल्छ ।
प्रतिवेदनमा निर्वाचनबाट चुनिएका जनप्रतिनिधिहरू बालेन्द्र शाह, रवि लामिछाने, सुदन गुरुङ , आशिका तामाङ र तोशिमा कार्कीलगायतका पात्रहरूको भूमिकाबारे जुन संशय छ, त्यसलाई आयोगले स्पष्ट पार्न सकेको देखिंदैन । यदि यी नेताहरूले भीडलाई संयमित बनाउनुको साटो उत्तेजित बनाएका थिए र २४ गतेको विध्वंशमा उनीहरूको राजनीतिक लाभ जोडिएको थियो भने, उनीहरू पनि कानुनी कठघरामा उभिनै पर्छ । लोकप्रियताको जलप लगाएर गरिएको अपराध झन् खतरनाक हुन्छ । राज्यका ठूला निकायहरूमा भएको क्षति र व्यक्तिगत सम्पत्तिको विनाशमा संलग्नहरूलाई दलीय पूर्वाग्रह राखेर जोगाउन खोज्नुले नेपालको न्याय व्यवस्थालाई कमजोर बनाउँछ । सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले जुन उद्देश्यका साथ आयोग गठन गरेको थियो, त्यसको कार्यान्वयनमा देखिएको यो असन्तुलनले सरकारको नियतमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ । के यो प्रतिवेदन केवल अघिल्लो सरकारका पात्रहरूलाई राजनीतिक रूपमा समाप्त पार्ने अस्त्र मात्र हो ? वा यसले साँच्चै नै पीडितलाई न्याय र अपराधीलाई सजाय दिने लक्ष्य राखेको छ ? यदि २४ गतेको घटनाका दोषीहरूलाई कारबाही गरिएन भने, यो प्रतिवेदन केवल ‘राजनीतिक प्रतिशोध’ को दस्ताबेज सावित हुनेछ ।
कुनै पनि छानबिन प्रतिवेदनको विश्वसनीयता त्यसको निष्पक्षतामा निर्भर रहन्छ । २४ गते भएका घटनाहरू स्वतःस्फूर्त आक्रोश मात्र थिए कि ती कुनै शक्तिद्वारा निर्देशित थिए भन्ने कुरा पत्ता लगाउनु आयोगको प्राथमिक जिम्मेवारी थियो । राज्यका सुरक्षा निकायहरूको मनोबल खस्किएको यस्तो अवस्थामा केवल प्रशासनलाई मात्र गाली गरेर सडकमा हिंसा फैलाउनेहरूलाई चोख्याउनुले मुलुकमा अराजकताको नयाँ शृङ्खला सुरु गर्न सक्छ । प्रतिवेदनले २४ गतेको घटनामा संलग्न समूह र तिनको राजनीतिक आबद्धतालाई विस्तृत रूपमा विवेचना नगर्नुले आयोगको अनुसन्धानमा गम्भीर प्राविधिक र नैतिक त्रुटि देखाउँछ । नेपालको न्याय प्रणालीमा विश्वास कायम राख्नका लागि सरकारले यो प्रतिवेदनलाई जस्ताको तस्तै होइन, बरु २४ गतेको घटनाको थप गहिरो अनुसन्धान सहित पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । कोही सत्तामा छ भन्दैमा वा कोही जनताको लोकप्रिय मत पाएर आएको छ भन्दैमा उसलाई कानुन मिच्ने र भौतिक क्षति गर्ने छुट दिनु हुँदैन । यदि केपी ओली र रमेश लेखकले २३ गतेको दमनको जिम्मेवारी लिनुपर्छ भने, २४ गतेको विध्वंशको नेतृत्व र उक्साहट गर्नेहरूले पनि उत्तिकै सजाय पाउनुपर्छ । यदि प्रतिवेदनमा उल्लेख भए झैँ नयाँ पुस्ताका नेताहरूको संलग्नता २४ गतेको घटनामा देखिएको छ भने, उनीहरूले आफूलाई ‘नयाँ र स्वच्छ’ दाबी गर्ने नैतिक आधार गुमाउने छन् । २४ गतेको घटनामा क–कसको हात थियो, कुन समूहले आगजनी र तोडफोडको नेतृत्व गरेको थियो र ती कार्यहरूमा संलग्नहरूलाई किन कारबाहीको दायरामा ल्याइएन भन्ने प्रश्नको उत्तर जनताले पाउनुपर्छ । सुशीला कार्कीको सरकारले यो प्रतिवेदनलाई आधिकारिक रूपमा सार्वजनिक गरेर जनताको बिचमा ल्यउनु पथ्र्यो, तर कार्कीको प्रधानमन्त्री कालमा न आयोग निर्विवादित रह्यो, न प्रतिवेदन सार्वजनिक भयो । राज्यको सम्पत्ति जलाउने र लुटपाट गर्नेहरूलाई राजनीतिक संरक्षण दिनु भनेको मुलुकलाई असफल राष्ट्रको बाटोमा लैजानु हो । निष्पक्ष छानबिन र त्यसको कठोर कार्यान्वयनले मात्रै देशमा कानुनी राज्यको अनुभूति दिलाउन सक्छ । यदि यो प्रतिवेदन केवल एउटा पक्षलाई खुसी पार्न र अर्को पक्षलाई दबाउनका लागि मात्र प्रयोग भयो भने, यसले उत्पन्न गर्ने राजनीतिक परिणाम अझ भयावह हुनेछ ।
