काठमाडौं – सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले सरकारले इन्टरनेटको शुल्क घटाउने सम्बन्धमा अध्ययन गरिरहेको र निकट भविष्यमै कार्यान्वयन गरिने बताएका छन् । शनिबार काठमाडौंमा आयोजित कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल (क्यान) महासंघको २७औं साधारण सभामा उनले इन्टरनेटको शुल्क कम गराउने विषयमा सरकारको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् ।
‘इन्टरनेट सेवा महँगो र कम प्रभावकारी भयो । त्यसलाई कम खर्चिलो र प्रभावकारी बनाउने विषयमा सरकारले गृहकार्य गरिरहेको छ,’ उनले भने । तर, कहिलेसम्म घट्छ भन्ने विषयमा भने उनले जानकारी गराएनन् ।
इकमर्स, इएजुकेसन, इहेल्थलगायत सबैको विकासका लागि डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क ल्याइएको उनले जानकारी गराए । ‘त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनले देश विकासको नयाँ खाका कोर्ने सरकारको विश्वास छ,’ उनले भने, ‘नागरिक एप त्यसैको एक कडी हो । हामी कागजरहित कार्यालय र भौतिक उपस्थितिरहित सेवाको लक्ष्य लिएर अघि बढिरहेका छौं ।’
आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचारको अन्त्य, समयको वचत तथा सेवाग्राही र आमजनतालाई सुविधा दिनका लागि पनि डिजिटल विकासको विकल्प नभएको मन्त्री गुरुङले बताए । दूरसञ्चार सेवालाई प्रभावकारी बनाउने, गुणस्तरीय इन्टरनेट प्रवाह गर्नेजस्ता कुरालाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको तथा दूरसञ्चार र इन्टरनेटको विकाससँगै सूचना प्रविधिका अन्य आयाम दूरदराजसम्म पुग्ने उनको तर्क छ ।
‘अप्टिकल फाइबरलाई दुर्गम जिल्लामा पु¥याउने कुरामा सरकारले हालै नीतिगत निर्णय गरेको छ । हरेक स्थानीय तहका वडा कार्यालय, विद्यालय र स्वास्थ्य चौकीसम्म जति सक्दो चाँडो इन्टरनेट सञ्जालमा जोड्ने हाम्रो नीति हो । यसले हरेक प्रकारका विकासका लागि पूर्वाधार खडा गर्नेछ भने पहाडी तथा हिमाली जिल्लामा पनि लगानी तथा व्यवसाय विस्तारका सम्भावनाको ढोका खोल्नेछ,’ मन्त्री गुरुङले भने ।
व्यवसायी तथा जनप्रतिनिधिलाई कम्प्युटर, इन्टरनेटलगायत विषयमा गहन तालिमको आवश्यकता उनले औँल्याए । क्यान महासंघले यस्ता तालिमको योजना र कार्यक्रम बनाएर प्रस्ताव गर्ने हो भने त्यसमा सघाउन सञ्चार मन्त्रालय तयार रहेको पनि उनले बताए ।
दूरसञ्चारका क्षेत्रमा सरकारकै पैसाले पूर्वाधार तयार गरी त्यसलाई निजीजस्तै गरी प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिसमेत देखिएको भन्दै उनले त्यसलाई निरुत्साहित गर्ने स्पष्ट पारे । ‘टेलिफोन नटिपेमा टावरलाई दोष दिन्छौं, सेवाप्रदायकको नियत वा प्रविधिमा प्रश्न उठाउँदैनौं, त्यसैले उपभोक्तालाई जागरुक बनाउनुपर्छ । त्यसमा भूगोलको दोष होइन, व्यवसायीको हो । जनताका यस्ता समस्या क्यान फेडेरेसनले उठाइदिन आवश्यक छ,’ उनले भने ।
प्रतिक्रिया