काठमाडौं – सरकारले सरकारी सेवा र सूचनामा आम नागरिकको सहज पहुँच पुर्याउने उद्देश्यसहित ‘नागरिक मोबाइल एप्स सञ्चालन निर्देशिका २०७६’ सञ्चालनमा ल्याएको छ। निर्देशिकाअनुसार सर्वसाधारणले दर्ता नगरी सरकारले सञ्चालनमा ल्याउने एप्सहरू प्रयोग गर्न पाउने छैनन्।
मोबाइल एप्स सञ्चालनसँगै सरकारी सेवा र सूचनामा आम नागरिकको सहज पहुँच र जनताका गुनासा तथा सुझावहरु सिधै सम्बन्धित निकाय र पदाधिकारीलाई दिन मिल्नेछ ।
प्रयोगकर्ताले नागरिक मोबाइल एप्समार्फत् कुनै सेवाको लागि गरेको आवेदनमा प्रचलित कानुनबमोजिम कुनै शुल्क, दस्तुर वा अन्य कुनै रकम बुझाउनुपर्ने भएमा त्यस्तो रकम सम्बन्धित सेवा प्रदान गर्ने निकायको नाममा नागरिक मोबाइल एप्समार्फत् प्राप्त निर्देशन बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी बुझाउन सक्नेछन्। यसरी रकम बुझाउँदा अतिरिक्त शुल्क लिइने छैन ।
नागरिक मोबाइल एप्समा तत्कालका लागि लोकसेवा आयोग, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, राहदानी विभाग, वैदेशिक रोजगार विभाग, यातायात व्यवस्था विभाग, आन्तरिक राजस्व विभाग, भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभाग, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय र सामाजिक सुरक्षा कोष गरी १० सरकारी निकायका सेवाहरू उपलब्ध हुनेछन्।
आवेदकले झुटा विवरण दिई नागरिक मोबाइल एप्स दर्ता गराएमा वा सो एप्स मार्फत कुनै कार्य गरे, गराएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई कारबाही गरिने निर्देशिकामा उल्लेख छ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया