२४ असोज, काठमाडौं । सरकारले भूमी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले भूमी समस्या समाधान आयोग गठन आदेश २०८१ बमोजिम गठन भएको आयोग र सबै जिल्ला समितिहरु खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ।

यस्तै, सरकारले जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्न २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको उर्जा बण्ड चरणबद्ध रुपमा निष्काशन गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषदको बैठकले तीन महिना अवधिका लागि ईलाम जिल्लालाई विपद संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।