कोभिड-१९ को महामारीले देश झण्डै महिना दिनदेखि लकडाउनको अवस्थामा छ । सरकारका विभिन्न संयन्त्रहरुले आ–आफ्ना जिम्मेवारी पुरा गर्ने क्रममा कतिपय कमि कमजोरी सतहमा आएतापनि छिटपुट घटनाबाहेक स्थानीय सरकारले चालेका कदमहरु प्रशंसनीय नै देखिन्छन । सायद यो अवस्थामा स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि नभएको भए कोभिड-१९ को महामारीबाट सिर्जना हुने परीस्थितिको भयावह अवस्था मूल्यांकन गर्न सायद कठिन हुनसक्थ्यो । संघीयतामा स्रोतसाधन तथा अधिकारसहितको स्थानीय सरकारको भुमिका आम जनताले महशुस गरेकै हुनुपर्दछ । तथापि हाम्रा असिमित अपेक्षाबीच यो नै पुर्ण या पर्याप्त थियो भन्न सकिन्न ।
महामारी नियन्त्रणमा अहोरात्र खटिएका विश्व महाशक्तीहरुले नै यसको नियन्त्रणको अनुमान गर्न नसकिरहेका छैनन् । विभिन्न वैज्ञानिक अनुसन्धान तथा विश्व स्वास्थ्य संगठनले समेत भ्याक्सिन पत्ता नलागेसम्म कोरोनाभाईरस निर्मुल पार्न नसकिने बताउँदै आएका छन् । तथापि यसको नियन्त्रण केहि महिनाभित्रमा भइहाले तापनि आर्थिक गतिविधिहरु पुरानै अवस्थामा फर्कन महिनौ वा वर्षौ लाग्ने कुरामा भने सहज अनुमान गर्न सकिन्छ । यस्ता अवस्थामा वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त रेमिट्यान्स, पर्यटन, कृषि तथा केहि सेवामुलक क्षेत्रमा निर्भर हाम्रो अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्र बाहेकको अन्य क्षेत्र सामान्य अवस्थामा फर्कन समय लाग्ने कुरामा दुईमत हुन सक्दैन ।
देश संघिय ढांचामा प्रवेश गरेको एकाध वर्ष पुग्न नपाउँदै हाम्रा राजनीतिक दलहरुले देखाएका दिवास्वप्न वा सिमित श्रोत साधनका बाबजुत हाम्रा अधिक महत्वाकांक्षाका कारण यदाकदा संघीय व्यवस्था माथि नै प्रश्न समेत उठ्ने गरेको पाईन्छ । यस्तो अवस्थामा स्थानीय सरकारको अनुभुति दिलाउने गरी काम गर्ने सुवर्ण अवसर कोरोना महामारीले दिएको छ ।
हरेक स्थानीय सरकारले तत्काल स्वदेशभित्र विभिन्न स्थानमा श्रम मजदुरी गरी जिविकोपार्जन गर्ने आ-आफ्ना नागरिकको पहिचान गरी, गाउँ फर्कन चाहनेको लागि २१ दिने क्वारेन्टीनमा बस्ने शर्त सहित सुरक्षा निकाय तथा स्थानीय प्रशासनसँग समन्वय गरी गाऊ फर्कने वातावरण मिलाउनु स्थानीय जनप्रतिनिधिको ठूलो कर्तव्य हो । यद्यपि यस विषयमा विरोधका तर्कहरु पनि सुनियलान तथापी ति श्रमजिवी वर्गको अनिश्चितकालसम्मको गाँस, बाँसको व्यवस्था सरकारी तवरबाट सम्भव छैन । अर्कोतर्फ गाउँमा छरिएर रहेको वस्ती आफैंमा सामाजिक दुरी कायम गर्ने उपाए पनि हो ।
स्थानीय तह आफैंले खरीद गरेरै भएपनि राहतस्वरुप वितरण गर्ने व्यवस्था गरी कृषकको मनोबललाई उठाउनु पर्दछ ।
दैनिकजसो समाचारमा एकातर्फ कृषि उपज उत्पादनहरु तरकारी, फलफुल, दुध सडकमा फालिरहेका त कतिले कौडिको भाउमा बिक्रि गरिरहेको सम्प्रेषण भइरहेका छन् भने अर्कातर्फ स्थानीय सरकारले राहतको नाममा विभिन्न खाद्यवस्तुहरु वितरण गरिरहेको दैनिक सुन्न र देख्नमा पाइन्छ । थोरबहुत निर्वाहमुखि कृषिमा आधारित जनताहरुलाई तत्काल एक महिनाको नाकाबन्दीले जनतालाई हातमुखनै जोर्न नसक्ने अवस्थामा भने पुर्याई सकेको भने छैन । यहिँ तथ्यलाई मध्यनजर गर्दे अत्यन्त विपन्न परिवारका लागी अधिकतम स्थानीय उत्पादन खरीद गरी राहत वितरण गर्नुका साथै उक्त कृषि उपजहरु तत्काल स्थानीय सरकारले बजारीकरणका लागी पहल गर्ने देखिन्छ । स्थानीय तह आफैंले खरीद गरेरै भएपनि राहतस्वरुप वितरण गर्ने व्यवस्था गरी कृषकको मनोबललाई उठाउनु पर्दछ । प्रमुख खाद्यबाली मकै, धान, कोदो तथा दलहन लगाउने मौसम सुरु भएको तथा निरन्तरको वर्षातका कारण हालको मौसम समेत कृषि अनुकुल भएकोले तत्काल त्यस्ता खाद्यबाली लगाउने कार्यमा प्रोत्साहन गर्न उन्नत बिउबिजन तथा सम्भव भएसम्म मलखाद्यको व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ । इच्छाशक्ति भएमा यो तत्काल सम्भव छ ।
अव हरेक स्थानीय तहको कृषि उत्पादन तथा स्थानीय श्रोत व्यवस्थापन सम्बन्धमा उपलव्ध भएसम्म विज्ञसमेतको संलग्नतामा उच्चस्तरीय समिति तयार गरी दिर्घकालिन रणनीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा जान ढिलो गर्न हुंदैन । अधिकांश स्थानीय तहहरुमा टोल टोलसम्म पुगेका कृषि सडकहरु श्रोत साधन पचिालन तथा ढुवानीका लागी बरदान सावित हुन सक्दछन । स्थानीय हावापानी, भू-बनोट, माटोको गुणस्तर तथा सिंचाइको सुविधाका आधारमा हरेक टोलटोलको सम्भावनालाई पहिचान गरी फलफुल, तरकारी, खाद्यान्न, नगदेबाली तथा पशुपंक्षी पालनको क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्दछ । हरेक स्थानीय तहमा कम्तिमा १/१ जना कृषि तथा पशुपंक्षी विज्ञ (भेटनरी डाक्टर) को साथै हरेक वडाहरुमा प्राविधिकहरुको आवश्यकता अनुसार व्यवस्थापन गरी निःशुल्क सेवा उपलव्ध गराउनु पर्दछ । कृषि सहकारीको माध्यममार्फत कृषि समग्री, बिउबिजन, मलखाद्यको व्यवस्थापनसँगै कृषि उपजको खरीदबिक्रि तथा बजारीकरण गर्न सकिन्छ । उपलब्धताका आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्था, लघुवित्त तथा सहकारीमार्फत व्याज अनुदान सहितको सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जा उपलव्ध गराउनका साथै उत्पादन परिणामको मात्रामा सिधै नगद अनुदान तथा न्यूनतम मूल्य सुनिश्चित गर्न सकिन्छ ।
महामारीको कहरकाबीच अन्यौलतामा बाँचिरहेको सिङ्गो समुदायलाई थोरै भए पनि उत्पादनसँग जोड्दै भविष्यप्रति आशावादी बनाउन सकिन्छ । जसले दिर्घकालमा आम मानिसको आर्थिक, सामाजिक तथा मानसिक अवस्थालाई सन्तुलनमा राख्न समेत मद्दत पुर्याउँदछ । यस कार्यमा समान भुबनोट तथा हावापानी भएका दुइभन्दा बढी स्थानीय सरकारहरुले सहकार्य गरी लागत विभाजनमार्फत परीमाणात्मक लाभ प्राप्त गर्न सक्दछन ।
महामारीका कारण वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारहरु स्वदेश फर्कने तयारीमा छन् । जसबाट आम्दानीको स्रोत घट्नुका साथै वेरोजगारीको संख्या पनि उत्तिकै बढ्ने छ ।
देशको आर्थिक क्रियाकलाप चलायमान बनाउन महत्वपूर्ण भुमिका निर्वाह गर्दै आएको रेमिटान्स आय घट्ने निश्चित भैसकेको छ भने यहि महामारीका कारण वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारहरु स्वदेश फर्कने तयारीमा छन् । जसबाट आम्दानीको स्रोत घट्नुका साथै वेरोजगारीको संख्या पनि उत्तिकै बढ्ने छ । नेपालका श्रम गर्ने उमेर समुहका युवायुवतीहरु वैदेशिक रोजगारीमा गएका कारण देशमा खेतीयोग्य जमिन बाँझो भएर बसेका छन् । तर अबका दिनमा उनीहरु स्वदेश फर्कदा सीप समेत लिएर फर्कने छन् । विश्वमा कहलिएका इजरायल होस वा जापानको कृषि प्रणाली जहाँ नेपाली श्रमिक कार्यरत छन् । त्यहाँ सिकेका ज्ञान र सीपलाई नेपाल कामदारले लिएर फर्कने छन् । यदि अबका दिनमा देशलाई कृषिमा आत्मनिर्भरतर्फ लैजाने हो भने स्थायीन तहले केन्द्रसँग समन्वय गरेर त्यसरी फकिएका नेपाली युवाहरुलाई कृषिमा लगाउनु जरुरी छ । अहिले सरकारले स्टार्टअप फण्ड र युवा स्वरोजगार कोषमार्फत स्वदेशमै उद्यम व्यवसाय गर्न चाहने व्यक्तिलाई विना धितो वा प्रोजेक्टको आधारमा समेत कर्जा दिँदै आएका छन् । यसैगरी सहुलियत कर्जा कार्यक्रममार्फत् पनि सस्तो व्याजदरमा उद्यम गर्न चाहने कृषकलाई प्रोजेक्टको आधारमा समेत कर्जा प्रदान गर्दै आएको छ । अबका दिन स्थानीय तहले वैदेशिक रोजारीबाट फर्किएका कामदारहरुको तथ्याङ्क संकलन गरी उनीहरुको सीप अनुसार केन्द्रिय सरकारसँग समन्वय गरेर कृषि व्यवसायमा संलग्न गराउनु जरुरी छ ।
प्रशासनिक संरचनामा कार्य बोझको पहिचान गरी प्रशासनिक जनशक्तिको भर्ना रोक्नुका साथै सम्भव भएसम्म विद्यमान बोझिलो प्रशासनिक संरचनालाई छाँटकाँट गरी चुस्त पार्दै चालु प्रकृतिका खर्च कटौती गर्न आवश्यक छ । यो आर्थिक वर्षमा खर्च हुन नसकेको पूँजीगत बजेट समेत श्रोत सुनिश्चतताको आधार हुन सक्दछ । यो एकातर्फ विदेशमा रहेका लाखौं जनशक्ति बेरोजगारीको चपेटामा परिरहेको अर्कोतर्फ पर्यटन, निर्माण तथा कतिपय सेवाक्षेत्र समेत लामो समयसम्म लकडाउनको प्रभावका कारण थप हुने बेरोजगार जनशक्तिलाई व्यवस्थापन गर्ने आधार हो । तत्कालको लागी हाम्रो अर्थतन्त्रको प्राण धान्ने एक मात्र विकल्पका साथै दिर्घकालमा स्वाधिन तथा समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको लागि यो मजबुत आधारशिला पनि हो ।
(लेखकका निजी बिचारले संस्थाको प्रतिनिधित्व गर्नेछैन)
Related
प्रतिक्रिया