असार ३०, विदुर । नुवाकोट जिल्लाभित्रका जग्गाहरूको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि नयाँ न्यूनतम मूल्यांकन दररेट सार्वजनिक गरिएको छ ।

भूमि प्रशासन कार्यालय नुवाकोटमा बसेको न्यूनतम मूल्य निर्धारण समितिको बैठकले जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहका जग्गाहरूको प्रकृति र पूर्वाधारका आधारमा नयाँ दर निर्धारण गरेको हो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी शम्भुप्रसाद रेग्मीको अध्यक्षतामा बसेको उक्त बैठकले आगामी साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी उक्त निर्णय सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको भूमि प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ ।

नयाँ मूल्यांकन प्रतिवेदन अनुसार नुवाकोटका दुई नगरपालिकाहरू विदुर र बेलकोटगढी नगरपालिका क्षेत्रका जग्गाहरूको मूल्य अन्य ग्रामीण पालिकाको तुलनामा उच्च राखिएको छ । विशेष गरी यातायातको सुगमता, बजार क्षेत्रको सामीप्यता र व्यावसायिक गतिविधि बढ्दै गएका कारण नगर क्षेत्रका मुख्य सडक आसपासका जग्गाको सरकारी मूल्यांकनमा वृद्धि गरिएको हो । जिल्लाभरिको तथ्याङ्क हेर्दा विदुर नगरपालिकाको मुख्य व्यापारिक खण्डमा सबैभन्दा बढी मूल्य कायम भएको देखिन्छ ।

समितिको निर्णय अनुसार नुवाकोट जिल्लाकै सबैभन्दा बढी मूल्य विदुर नगरपालिकाको मुख्य सडक खण्डमा कायम गरिएको छ । विदुरको त्रिशुली पुलदेखि बजार संगमचोक हुँदै बजार राममन्दिर खोल्चा सम्मको गल्छी–त्रिशुली–मैलुङ–स्याफ्रुवेशी–रसुवागढी सडकको दायाँ–बायाँ जोडिएका घरघडेरी जग्गाको न्यूनतम मूल्य प्रतिरोपनी एक करोड २१ लाख रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । यो मूल्य जिल्लाका अन्य क्षेत्रको तुलनामा अत्यधिक बढी हो र यसले उक्त क्षेत्रको उच्च व्यावसायिक महत्वलाई दर्शाउँछ ।

यसैगरी, विदुर नगरपालिकाकै अर्को महत्वपूर्ण खण्ड बजार राममन्दिर खोल्चीदेखि गंगटेभञ्ज्याङ, पिपलटार देवीघाट जाने चोकसम्मको सोही सडकखण्डको दायाँ–बायाँ पर्ने जग्गाको मूल्य प्रतिरोपनी ६६ लाख रुपैयाँ तोकिएको छ । यस्तै, ढुङ्गे पेट्रोलपम्पदेखि बान्द्रे–इन्द्रायणी चौतारा भैंसे–ठूलो ढुङ्गा हुँदै बेत्रावती बजार रसुवा जिल्ला सिमानासम्म जोडिएका सडक आसपासका घरघडेरी जग्गाको न्यूनतम मूल्यांकन प्रतिरोपनी ४० लाख रुपैयाँ कायम गरिएको छ । मुख्य राजमार्ग र सहायक मार्गका आधारमा वर्गीकरण गरी यो मूल्य तय गरिएको हो ।

जिल्लाको दोस्रो नगरपालिकाको रूपमा रहेको बेलकोटगढी नगरपालिका क्षेत्रका मुख्य सडक खण्डका जग्गाहरू पनि उच्च मूल्यको सूचीमा परेका छन् । बेलकोटगढी क्षेत्रमा पर्ने गल्छी–त्रिशुली–मैलुङ–स्याफ्रुवेशी–रसुवागढी सडक (धादिङ सिमाना कोल्पुटार–रातमाटे–महादेव फाँट–बुधसिङ घाट–काशीटार–देवीघाट पुल) खण्डका घरघडेरी जग्गाको न्यूनतम मूल्य प्रतिरोपनी ४६ लाख रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । विदुरको मुख्य बजार क्षेत्रपछि यो खण्ड जिल्लाकै अर्को बढी सरकारी मूल्य भएको क्षेत्र बन्न पुगेको छ ।

यसका साथै काठमाडौं–त्रिशुली पासाङल्हामु राजमार्ग अन्तर्गत पर्ने तादी पुलबाट मदानपुर हुँदै ककनी गाउँपालिकाको सिमानासम्म जोडिने सडकको बायाँतर्फ पर्ने जग्गाहरूको मूल्य प्रतिरोपनी १६ लाख रुपैयाँ कायम गरिएको छ । नगरपालिका क्षेत्र भित्रका सहायक सडक तथा कच्ची मोटरबाटो जोडिएका जग्गाहरूको मूल्य भने प्रकृति हेरी ७ लाखदेखि १३ लाख रुपैयाँसम्म निर्धारण गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसले मुख्य सडक र शाखा सडक बीचको ठूलो मूल्य अन्तरलाई स्पष्ट पार्छ ।

समितिले जग्गाको न्यूनतम मूल्यांकन तय गर्दा मुख्य रूपमा सडक पूर्वाधारको उपलब्धतालाई प्राथमिक सूचक मानेको छ । जग्गा कालोपत्रे सडक, ढलान, ग्राभेल, कच्ची वा बाटो नभएको कस्तो अवस्थामा छ भन्ने आधारमा मूल्य वर्गीकरण गरिएको हो । यसका साथै जग्गाको उपयोगिता अर्थात् व्यावसायिक, आवासीय, गैर-कृषि र कृषि क्षेत्रका रूपमा वर्गीकरण गरेर मूल्यांकनलाई वैज्ञानिक र व्यवहारिक बनाउने प्रयास गरिएको समितिका पदाधिकारीहरूले बताएका छन् ।

मध्यपहाडी लोकमार्ग र पासाङल्हामु राजमार्ग जोडिएका शिवपुरी, लिखु, पञ्चकन्या र ककनी गाउँपालिकाका विभिन्न खण्डहरूमा पनि विगतका वर्षहरूको तुलनामा मूल्यांकन दरमा केही वृद्धि गरिएको छ । ती क्षेत्रमा पूर्वाधारको विकास र सहरीकरण बढ्दै गएकाले सरकारी दररेट बढाउनुपरेको समितिले जनाएको छ । राजमार्गले नछोएका तर भित्री सडक सञ्जाल पुगेका ग्रामीण क्षेत्रका केन्द्रहरूमा पनि आंशिक रूपमा मूल्य समायोजन गरिएको छ ।

अर्कोतर्फ, भौगोलिक रूपमा विकट र पूर्वाधारको पहुँच कम भएका म्यागङ, किस्पाङ र दुप्चेश्वर जस्ता पहाडी तथा हिमाली सिमाना जोडिएका गाउँपालिकाहरूका दुर्गम वडाहरूमा भने जग्गाको मूल्यांकन दर निकै कम राखिएको छ । ती क्षेत्रका बाटो नभएका कृषि र पाखो जग्गाको मूल्यांकन दर न्यूनतम प्रतिरोपनी २५ हजार देखि ३५ हजार रुपैयाँसम्म मात्र कायम गरिएको छ । भौतिक पूर्वाधारको असमान पहुँच र आर्थिक गतिविधिको भिन्नताकै कारण जिल्ला भित्र जग्गाको मूल्यमा यति ठूलो खाडल देखिएको हो ।

नयाँ मालपोत दररेट सार्वजनिक भएसँगै अब साउन महिनादेखि जग्गाको किनबेच, रजिष्ट्रेशन, अंशबन्डा र धितो बन्धक राख्ने जस्ता कार्यहरूमा यही नयाँ मूल्यांकनलाई आधार मानिने जनाएको छ । मूल्यांकनले एकातिर सरकारको राजस्व संकलनमा वृद्धि गर्ने अपेक्षा गरिएको छ भने अर्कोतिर वास्तविक बजार मूल्य र सरकारी मूल्य बीचको दूरीलाई कम गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास भूमि प्रशासन कार्यालय नुवाकोटले लिएको छ ।