मानवीय वा प्राकृतिक कारणले सिर्जित आकस्मिक वा क्रमिकरूपमा बढ्दै जाने घटना नै विपद् हो । विपद्को अवस्था सबैका लागि खतरा हुन्छ । यसले मानवीय, आर्थिक, पूर्वाधार तथा वातावरणीय क्षति पु¥याउँछ । जुन देशमा गरिबी उच्च र सरकार कमजोर हुन्छ, त्यस्ता देशहरूमा विपद्बाट बढी मानवीय क्षति हुने अध्ययनले देखाएको छ । विगत ३० वर्षको आँकडा हेर्ने हो भने विपद्बाट ज्यान गुमाउनेमध्ये ८५ प्रतिशत कमजोर सरकार र भ्रष्टाचारयुक्त मुलुकमा हुने गरेको पाइएको छ । नेपाल अल्पविकसित देश भएको कारणले पनि भूकम्प जस्ता विपदबाट अझ बढी क्षति भोग्नुपरेको अवस्था छ । यहाको ८० प्रतिशत जनसङ्ख्या विपद्को जोखिममा रहेका छन् । वार्षिक तीन लाख ३५ हजार जनसङ्ख्या प्रभावित हुने र तीमध्ये ५० देखि ६० प्रतिशत बालबालिका हुन्छन् । जलवायु परिवर्तनबाट हिमताल फुट्ने र त्यसबाट आउने बाढीको जोखिम ४० प्रतिशतले बढाउने देखिएको छ । त्यसैगरी हिउँको सञ्चितिमा २४ देखि २९ प्रतिशत ह्रास आएको छ । नेपाल बहुविपद्को हिसाबले विश्वको २० औँ जोखिम भएको मुलुकमा पर्छ । यहाँ मूलतः भूकम्प, बाढी, पहिरो, आगलागी, जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जित समस्या, चट्याङ, हावाहुरी तथा महामारीजस्ता विपद्का घटना प्रत्येक वर्ष हुने गरेको छ । गृह मन्त्रालयले पाँच जिल्लामा गरेको अध्ययनले सामान्य विपद् परेको वर्षमा कुल गार्हस्थ उत्पादनका शून्य दशमलव प्रतिशत र ठूलो विपद् भएको वर्ष चार दशमलव पाँच प्रतिशतसम्म क्षति पु¥याएको देखिन्छ । सन् २००१ देखि २०१३ सम्ममा नेपालमा विपद्बाट एक अर्ब २० करोड अमेरिकी डलर बराबरको क्षति भएको, १३ हजारभन्दा बढी मानिसले ज्यान गुमाएको थियो भने एक लाख ६० हजार घर क्षति भएको थियो । विपद मध्ये पनि भूकम्प अनुमान गर्न नसकिने डरलाग्दो विपदको रुपमा रहेको छ ।
भूकम्प भनेको पृथ्वीको आवरण तह वा चट्टानको भार अकस्मात् फुटेर पृथ्वीको बाहिरी सतहमा उत्पन्न हुने तरङ्ग वा कम्पन हो । यो भूकम्प अहिलेको पुस्ताले देखेको सबै भन्दा ठूलो विपत्ति हो । आवास, शैक्षिक, स्वास्थ्य, व्यापारिक प्रतिष्ठान, तथा कार्यालय भवनहरु, बस्तिहरु, खानेपानी, बाटो जस्ता भौतिक संरचनाहरु तथा अन्य सामाजिक आर्थिक संरचनाहरुलाई तहसनहस बनाउदछ । जसमा भुकम्पीय जोखिमको हिसावले ११ औ स्थानमा हाम्रो देश रहेको छ । काठमाडौ उपत्यका भूकम्पिय सुरक्षाको दृष्ठिकोणले नेपालको बढी जोखीम क्षेत्रको रुपमा रही आएको छ । त्यसको साथै हाम्रा भूबनोटको हिसावले अन्य जिल्लाहरु पनि त्यतिकै जोखिम क्षेत्रका रुपमा पहिचान भएको छ । यो अनुमान गर्न सकिने विषय त होइन । तर पनि यसलाई सामान्य र दीर्घकालीन अनुमान गर्ने गरिन्छ । भूकम्पीय क्षेत्रहरुको रुपरेखाको आधारमा कुन क्षेत्रमा भूकम्प जाने सम्भावना छ भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ । निश्चित र अल्पकालीन अनुमान जस्लाई विभिन्न अध्ययन र अनुसन्धानको आधारमा जोखिम पहिचान गर्न सकिन्छ तर पनि कुन समय र कुन स्थानमा आउदछ भन्ने कुरा हालसम्मको प्रविधिले पत्ता लगाउन संभव देखिएको छैन ।
अनुमान गर्न नसकिने तर ठूलो जनधनका क्षति पुरयाउने भूकम्प नेपालमा विभिन्न समयमा आएको देखिन्छ । वि.स १९९० माग २ गते ८.४ रेक्टरको भूकम्प भोजपुरको चैनपुरलाई केन्द्र बनाई आएको र यसवाट ८५१९ मानिस मरेका थिए भने ८०, ८९३ घर नष्ट भएको थियो । त्यसछि वि.स २०४५ मा ६.६ रेक्टरको भुकम्प उदयपुरलाई सेन्टर बनाइ आएको र त्यसवाट ७२१ जनाको मृत्यू भएको थियो भने ६,५५३ जना घाइते भएका तथा ६५,००० घरहरु भत्तिएको थियो । त्यसैगरी वि.स २०६८ मा ताप्लेजुङ केन्द्र गरी आएको भूकम्पले ५ जनाको मृत्यू गराएको थियो भने केही घरहरुको पनि क्षति भएको थियो । पछिल्लो पटक वि.सं.२०७२ साल बैशाख १२ गते दिनको ११.५६ बजे गोरखाको बारपाक आसपाख केन्द्रविन्दु भै आएको ७.६ रेक्टरस्केलको १ मिनेट सम्म कम्पन ल्याएको बिनासकारी भूकम्प र त्यस पछिका पराकम्पनले नेपालको गोरखा देखि दोलखा सम्मको करिब १४० कि.मि. क्षेत्रमा दरार ल्याई ८,८८६ जनाको मृत्यू भएको थियो भने १६,८०८ जना घाइते र ५,०१,२०१ घर नष्ठ भई ठूलो जनधनको क्षति भएको थियो । यसरी प्राकृतिक विपत्तिहरु मध्ये पनि यो भूकम्पलाई पूर्वअनुमान गर्न पनि नसकिने हुदा यसबाट ठूलो क्षति हुने गरेको छ ।
भूकम्पबाट हुने संभाव्य क्षतिलाई न्यून गर्नका लागि नेपालले सस्थागत तथा नीतिगत व्यवस्था पनि गरिएको छ । विपद व्यवस्थापन राष्ट्रिय रणनिति, शव व्यवस्थापन निर्देशिका, काठमाण्डौमा घोषणा गरिएको ८३ वटा खुला क्षेत्र, त्रिभुवन विमानस्थलमा निर्माण गरिएका आपतकालिन सामाग्री भण्डारण घर, गृह मन्त्रालयमा स्थापना गरिएको विषयक्षेत्रगत अवधारणाको राष्ट्रिय आपतकालिन कार्यसंचालन केन्द्र, राष्ट्रिय विपद प्रतिकार्य कार्यढाँचा, विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायहरुमा निश्चित गरिएको विपद सम्पर्क व्यक्तिको तोक्ने व्यवस्था छ । साथै विगतमा गरिएको अभ्यास, दैविक प्रकोप उद्धार समिति लगायतका संस्थागत संयन्त्र र सुरक्षा निकायहरुको सक्रियता बनाउने कार्य पनि गरिएको छ । नेपाल सरकारले राष्ट्रिय भवन संहिता २०६० तथा भवन सम्बन्धि परिमार्जित मापदण्डहरुलाई स्थानीय तहमा कार्यान्वयन गरी सुरक्षित एवं भूकम्प प्रतिरोधात्मक आवास, व्यवस्थित बसोबास प्रबद्र्धनको निमित्त, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयद्वारा शहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धि आधारभुत मार्गदर्शन, २०७२ जारी गरिएको छ । सुरक्षित एवं भूकम्प प्रतिरोधात्मक बसोबास, भौतिक योजनाको तर्जुमा तथा कार्यान्वयनका लागि भवन ऐन २०५५ ले तोकेका भवनहरु बनाउनका लागि नेपाल सरकारले बस्ति विकास, सहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धि आधारभुत निर्माण मापदण्ड, २०७२ पनि लागु गरिएको छ ।
तर पनि यसबाट हुने क्षति कम गर्न नेपाल जस्तो कमजोर अर्थतन्त्र भएको देशका लागि थप चूनौती छ । भूकम्प जस्ता प्रकोपको घटना भइसकेपछि मात्र राहत र उद्धारमा केन्द्रित हुनु, विपद व्यवस्थापनका लागि आवश्यक श्रोत, साधन, जनशक्ति र संस्थागत संरचनाको व्यवस्था गर्न नसक्नाले जनधनको क्षति बढी हुने गरेको छ । विपद व्यवस्थापनमा जोखिम न्यूनिकरणमा प्रयाप्त प्रचार प्रसार, जनचेतनाको कमि हुने गरेको छ र साथै अव्यवस्थित बस्ती तथा सागुरा सडक र खुल्ला स्थानका कमिका कारण भूकम्पको जोखिमलाई थप बढावा दिएको छ । तसर्थ पनि भूकम्पबाट क्षति न्यून गर्नका लागि विषेषतः पूर्व तयारी, उद्धार र तत्पश्चात अर्थात पुर्नलाभ गरी ३ चरणमा नै पर्याप्त मात्रामा ध्यान दिन पर्छ । आजको पुस्ताले आफैले भोगेको यति ठूलो विपदले अन्तर्मनमा चेतना जगाएको छ,यसबाट ज्ञान लिएर अव बन्ने संरचना भूकम्पमैत्री बनाउन आवश्यक छ । वि.स १९९० पछि बनेका माटोको जोडाई भएकै घरहरुमा पनि स्थानीय प्रविधिको प्रयोग गरेर भूकम्पमैत्री घरहरु बनेका थिए । अहिले पनि बन्दै गरेका हाम्रा संरचना भूकम्पमैत्री बन्दैछ तर यसको निरन्तरता भने आवश्यक हुन्छ । विगतको अनुभव हेर्दा भूकम्प आएको केही बर्ष पछि नै जोखिम विर्सेर पुरानै तरिकाले घर बनाउने प्रबृत्ति छ । समुदायमा सचेतना फैलाउदै सचेत,अनुशासित, पूर्वाधारको ज्ञान भएको, बाँच र बचाउ भन्ने सोच भएको सबल समुदायको निर्माण गर्नु आवश्यक देखिएको छ । तोकिएको प्राविधिक समितिको सिफारिसमा मात्र भवन निर्माण स्वीकृति प्रदान गर्ने गर्नुपर्छ । भवन संहिता तथा मापदण्ड पालना नगरी सार्वजनिक भवन निर्माण गर्ने सार्वजनिक निकायका जिम्मेवार पदाधिकारीलाई कार्यवाही गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । आफ्नो क्षेत्रमा रहेका सार्वजनिक जमिनहरुलाई खुल्ला क्षेत्रकोरुपमा घोषणा गरी सो क्षेत्रमा सार्वजनिक हरियालि पार्क तथा उद्यानहरु रुपान्तरण गर्नपर्छ । भुकम्प प्रतिरोधात्मक भवन निर्माण सम्बन्धि आधारभुत तालिम लिई सूचिकृत भएका कालिगढ वा ठेकेदारले मात्र सुपरिवेक्षणको लागि नियुक्त भएको प्राविधिकको रोहवरमा भवन स्वामित्वकर्तासंग द्विपक्षीय सम्झौता गरी भवन निर्माण गर्न पाउने व्यवस्था गर्नु पर्छ । स्थानीय तहले स्थानीय शासन सन्चालन ऐनले तोकेको प्रक्रिया पूरा गरी नगर क्षेत्रमा पूण वा आंशिकरुपमा जोखिम संवेदनशिल नक्सा तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ । आवश्यकता अनुसार भौगर्विक जाँच गर्नु पर्ने र तत्पश्चात मात्र स्वीकृती दिने गरिनु पर्छ । भुकम्प, पहिरो र बाढी जस्ता प्राकृतिक प्रकोपहरुबाट न्यूनतम जोखिम भएको ठाँउहरुमा मात्र बस्ति विकास गरिनु पर्छ । आपत्कालिन स्थानान्तरण वा पुनःस्थापना गराउदा सहभागितामुलक छिटो एवं सरल मूल्यांकन बिधि अपनाई खतरा र संभावित जोखिमहरु पहिचान गरि सुरक्षित स्थानको छनोट गर्नुपर्छ । नयाँ भवन निर्माण गर्दा भुकम्प प्रतिरोधात्मक बनाईने र पुराना भवनहरुलाई सुदृकरण गर्ने प्रावधानलाई अप्नाउनु पर्छ । मौलाईदै गएको अनलाइन मिडिया र सामाजिक संजाल लगायत नयाँ प्रविधिको प्रयोग गरेर सुरक्षित र्निर्माण र भुकम्पीय जोखिम न्यूनिकरणबारे सचेतना फैलाउने वा प्रचार प्रसार गर्नुपर्छ । विपद जोखिम सम्बन्धि बृहत शिक्षा र जनचेतनामुलक कार्यक्रमहरु स्थानिय सरकारको अगुवाईमा सन्चालन गर्नु पर्दछ । स्थानिय तहलाई सुदृकरण गर्दै भुकम्प प्रतिरोधि संरचनाहरु, सुरक्षित बस्तिहरुको निर्माणको लागि सहरी योजना तथा भवन निर्माण मापदण्ड काडाईका साथ लागु गर्नुपर्दछ । साथै जनचेतना अभिवृद्धि गरी सबल समुदाय तथा सुरक्षित सहर बस्तिको निर्माण गर्न सबै सरकारी गैरसरकारी संघ संस्था, राजनैतिक दल, पत्रकार, सर्वसाधरण एकजुट भै हातेमालो गर्दै आगाडी बढेको खण्डमा यसबाट हुने क्षेतिलाई कम गर्न सकिन्छ । साथै यसको असर अर्थतन्त्रमा पर्न नदिन पनि यसको प्रभाव न्यून गर्ने कुरामा सवै सरोकारवालाको संयूक्त अभियान आवश्यक छ ।
प्रतिक्रिया