२०७७, २५ फाल्गुन मंगलवार

वैदेशिक व्यापारमा कृषि क्षेत्रको योगदान

डबली खबर     आश्विन २७ २०७५ २३:३५


Trishuli Web Design Services in Nuwakot
Udaya Ranamagar

देशको आर्थिक विकासको इन्जिनका रूपमा व्यापारलाई लिने गरिन्छ । मुलुकमा रोजगारी सिर्जना गरी जनताको जीवनस्तर उकास्नुका साथै गरिबी न्यूनीकरण गर्ने कार्यको लागि समेत व्यापारको अहम् भूमिका रहन्छ । विश्वको अर्थतन्त्रलाई गतिशिल बनाउन समेत व्यापारको महत्वपूर्ण भूमिका रही आएकोछ । सन् २०१६ को तथ्यांक अनुसार विश्वमा वस्तु तथा सेवा व्यापारको आकार झण्डै २१ ट्रिलियन अमेरिकी डलर पुगेको छ । जसमा अतिकम विकासशील देशको योगदान भने १ प्रतिशतमा मात्र रहेको छ । यस सन्दर्भमा नेपालमा पनि देशको अर्थतन्त्रको सुधारको लागि व्यापारको ठुलो योगदान रहदै आएको छ । सन् १९५० सम्म नेपालको वैदेशिक व्यापार चीन (तत्कालिन तिब्बत) र भारतसँग मात्र सीमित थियो । सन् १९९० पछि नेपालले अँगालेको विश्वव्यापीकरण र आर्थिक उदारीकरण नीति पश्चात मात्र नेपालको वैदेशिक व्यापारले देशगत तथा वस्तुगत रूपमा नै विविधीकरण हुने मौका पायो । साथै नेपाल विश्व व्यापार संगठन, लगायत विभिन्न क्षेत्रीय व्यापार संगठनको सदस्य बनेपछि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक सञ्जालमा प्रवेश गरेको हो । पछिल्लो तथ्यांकलाई हर्ने हो भने नेपालले विश्वका १८१ मुलुकसँग वैदेशिक व्यापार गर्दै आएको छ । १२७ देशहरूबाट वस्तु आयात गर्ने गरेको छ भने ४२ देशहरूसँग आयात र निर्यात दुवै गर्दै आएको छ । आ.व २०७४।७५ मा आउदा ८५ प्रतिशत देशबाट मुलुकले निर्यातभन्दा बढी आयात गर्ने गरेको छ । आयातभन्दा बढी निर्यात भएका मुलुक २८ मात्रै छ र त्यस्तो निर्यात रकमको आकार निकै सानो छ । सबैभन्दा बढी आयात र व्यापार घाटा भारत र चीनसँग रहेको छ । भारतबाट मात्रै ८१० अर्ब रुपियाँको आयात भएको छ भने निर्यात ४६ अर्ब मात्रै भएपछि भारतसँगको व्यापार घाटा ७६४ अर्ब रुपियाँ पुगेको छ । चीनबाट गत वर्ष मुलुकमा १५९ अर्ब रुपियाँका सामग्री आयात भए । त्यसतर्फ २.४३ अर्व रुपियाँका घरेलु सामग्री निर्यात भएको थियो भने गर्दा चीनसँगको व्यापार घाटा १५७ अर्ब रुपियाँ पुगेको छ । यसरी हेर्दा वैदेशिक व्यापार विगतदेखि नै नेपालको पक्षमा रहेको पाइदैन ।

नेपालको व्यापारिक क्षेत्रमा रहेको आन्तरिक समस्याका कारण पनि वैदेशिक व्यापार सबल हुन सकेको छैन । एकातिर देशलाई औद्योगिक क्षेत्रको विकास गर्ने नीति राज्यले लिएको छ भने अर्कातिर कृषि क्षेत्रलाई सधै राज्यको प्राथमिक्तामा राखेको छ तर पनि राज्यको प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको कुल ग्रायस्थ उत्पादनमा यसक्षेत्रको योगदान घट्दो क्रममा छ । देशमा लोकतन्त्रको बहालीसंगै आर्थिक गतिविधिले फड्को मार्ने अपेक्षा गरिएको भएता पनि त्यो आशा र अपेक्षाले सार्थकता पाउन सकेको छैन। सन् १९६०÷७० को दशकमा नेपालको आयात, निर्यात व्यापार झन्डै बराबरको अवस्थामा थियो । तर त्यसपछि आयात तीब्र गतिमा बढ्न थाल्यो भने आयातको अनुपातमा निर्यात व्यापार बढ्न सकेन । यसले व्यापारघाटा निरन्तर बढाउँदै आएको छ । विगतको १० आ.वको कुलग्रायस्थ उत्पादन, त्यसमा कृषि क्षेत्रको योगदान र आयत तथा निर्यातको अवस्थालाई हेर्दा कृषि उत्पादनमा आएको ह्राससगै आयत बढ्न गएकाले बैदेशिक व्यापार घाटामा गएको छ । आ.व २०६५।६६ देशको कुल ग्रायस्थ उत्पादन ९८८ अर्व रहेको थियो भने त्यस अवधिमा कृषि क्षेत्रको योगदान ३२.५ प्रतिशत रहेको थियो । त्यसै अवधिमा निर्यात ६८ अर्व र आयत २९१ अर्व रहि व्यापार घाटा ३५९ अर्व भई निर्यात र आयत अनुपात १स्४ रहन गएको देखिन्छ । आ.व २०६९।७० मा कुल ग्रायस्थ उत्पादन १६९५ अर्व रहेकोमा कृषि क्षेत्रको योगदान ३३.४ प्रतिशत थियो भने सोही अवधिमा ५१८.५ अर्व व्यापार घाटा अर्थात निर्यात आयतको अनुपात १ः७ हुन पुगेको छ । आ.व २०७०।७१ कुल ग्रायस्थ उत्पादन १९६४.५ अर्व रहेकोमा कृषि क्षेत्रको योगदान ३२.१६ प्रतिशत थियो भने सोही अवधिमा ६३१.४ अर्व व्यापार घाटा अर्थात निर्यात आयतको अनुपात १ः७.९ हुन पुग्यो । आ.व २०७१।७२ कुल ग्रायस्थ उत्पादन २१३०.१५ अर्व रहेकोमा कृषि क्षेत्रको योगदान ३१.२७ प्रतिशत थियो भने सोही अवधिमा ६९७.० अर्व व्यापार घाटा अर्थात निर्यात आयतको अनुपात १ः९ हुन पुग्यो । आ.व. २०७२÷७३ मा कुलग्रायस्थ उत्पादन २२४७.४३ अर्व रहेको थियो भने यसमा कृषि क्षेत्रको योगदान ३१.१३ मा सिमित हुन पुग्यो र सोही अवधिमा कुल वैदेशिक व्यापार रु. ८४३.७२ अर्ब भएकोमा निकासी ७०.१ अर्व अर्थात ८.३ प्रतिशत र पैठारी ७७३.६ अर्ब अर्थात ९१.७ प्रतिशत तथा व्यापार घाटा रु ७७३.६ अर्व भई निर्यात आयतको अनुपात १ः११ हुन पुग्यो । त्यसैगरी आ.व २०७३।७४ कुल ग्रायस्थ उत्पादन २५९९.९४ अर्व रहेकोमा त्यसमा कृषि क्षेत्रको योगदान २८.८९ प्रतिशतमा सिमित हुन पुगेको थियो भने सोही अवधिमा निर्यात ७३.१ अर्व र आयात ९९०.१५ हुन गई ६३१.४ अर्व व्यापार घाटा अर्थात निर्यात आयतको अनुपात १ः१३ हुन पुग्यो । आ.व २०७४/७५ को कुल व्यापार रु १३२४ अर्व मा निकासी ८१.१९ अर्व अर्थात ६.१ प्रतिशत र पैठारी १२४३ अर्ब अर्थात ९३.९ प्रतिशत तथा व्यापार घाटा रु ११६१.६ अर्व रहेको छ । यो घाटा सरकारले गत आवमा विकास निर्माणदेखि चालु तथा वित्तीय व्यवस्थामा गरेको बजेटरी खर्चभन्दा ८१ अर्ब बढी हो । गत आ.व मा भएको कुल वैदेशिक व्यापारमा आयातको हिस्सा ९३ दशमलव ९ प्रतिशत र निर्यातको हिस्सा ६ दशमलव १ प्रतिशत रहेको छ । यसरी निकासी पैठारी व्यापारको अनुपात आ.व २०७०/०७१ मा १ः७.९,आ.व २०७१/०७२ मा १ः९.१, आ.व २०७२/०७३ मा १ः११, आ.व २०७३/०७४ मा १ः१३ र आ.व २०७४/०७५ मा १ः१६ पुगेको देखिन्छ ।

विगत १० बर्षको तत्थ्यलाई अवलोकन गर्दा कुल ग्रायस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान घट्दो छ भने यसको साथसाथै व्यापार घाटा पनि उच्च हुदै आएको छ । यसले के देखाउदछ भने कृषि उत्पादन घट्दो भएकै कारण खाद्यान्न बाहिरी देशबाट आएको देखिन्छ । नेपालमा कुल जनसङ्ख्याको लगभग ४० प्रतिशत जनतालाई आफ्नै खाद्य उत्पादनले अपुग रहेको र उनीहरूले दैनिक आवश्यकता भन्दा कम खाद्यपदार्थमा गुजारा गरिरहेको तथ्य छ । फलस्वरूप नेपालमा ५ वर्षमुनिका ३९ प्रतिशत बच्चाहरू विपोषित छन् । तराईको १३ प्रतिशत बासिन्दाले खाद्य अपुगको समस्या झेलिरहेका छन् भने पहाडमा १६ प्रतिशत र हिमालका ३० प्रतिशत बासिन्दाहरु यो समस्याबाट पिडित रहेका छन् । नेपालका कृषकहरसंग पर्याप्त मात्रामा कृषि भूमी छैन । ५४ प्रतिशत कृषकसँग ०.५ हेक्टर (१० रोपनी) वा सोभन्दा कम खेतीयोग्य जग्गा उपलब्ध छ । यसको मतलब जो खेती गर्दछ उसग खेति गर्ने जग्गाजमिन नै छैन भने जो खेती गर्दैन उसंग खेतीगर्नेजमिन अनुत्पादक रुपमा रहेको अवस्था छ । त्यसैगरी विकासको पूर्वाधारहरूको वितरणलाई हेर्दा तराईको प्रति १०० वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा ११.६ किलोमिटर बाटो छ भने पहाडमा १०.५ किलोमिटर र हिमालमा २.४ किलोमिटर बाटो छ । जसको कारण पनि कृषि उत्पादनले बजारसम्मको सहज पहुचमा कठिनाई छ । सन् १९९७ ताका कृषि क्षेत्रको दीर्घकालीन योजना लागू गर्दाको समयमा देशमा गम्भीर खाद्य सङ्कट पश्चात दीर्घकालीन योजनाको कार्यान्वयन गरियो तत्पश्चात आ.व. २००३/०४ मा खाद्य बचत बढेर २१३ हजार मे.ट. सम्म पुगेको थियो । तर योजना कार्यान्वयनमा रहेको उदासिनताको कारणले गर्दा खाद्य बचतमा पुनः अस्थिरता देखा पर्न थालेको देखिन्छ । यो खाद्यन्नको कमी लाई पुरा गर्न बार्षिक १ खर्व भन्दा बढीको खाद्यान्न तथा तरकारी र फलफुलको आयत भारत लगायतका बाह्य देशहरुबाट गर्नु परेको छ । जिल्लागत रूपमा हेर्ने हो भने नेपालको ३३ जिल्लाहरूमा आफ्नै उत्पादनले खान नपुग्ने स्थिति छ । यो अवस्था तराईको तुलनामा पहाडी र हिमाली जिल्लामा बढी छ । तराईका केही जिल्लाहरूमा आफ्नै उत्पादनले खान नपुग्ने स्थिति देखिएता पनि त्यो स्थिति पहाडी र हिमाली भेगका जिल्लाहरूका तुलनामा रुपमा कम छ र छोटो समयको लागि मात्र अभाव हुन्छ । यसरी भौगोलिक क्षेत्रका हिसाबले हिमाली र तराई क्षेत्र तथा विकास क्षेत्रका हिसाबले मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा पोषण स्थिति तुलनात्मकरूपमा बढी नाजुक रहेको छ । पोषणको स्थितितर्फ पाँच वर्षमुनिका केटाकेटीहरू मध्ये ४१.५ प्रतिशत उमेरको अनुपातमा पुड्कोपन भएको तथा ३१.१ प्रतिशत उमेरको अनुपातमा कम तौलको छ । खाद्य सुरक्षाको महत्वपूूर्ण पाटोको रुपमा रहेको कृषि पेसालाई हेलाको रुपमा हेर्ने सस्कार विद्यमान छ । तर यहि कृषिमा आश्रित जनसंख्या ७१ प्रतिशत छ तर तीमध्ये कृषिलाई ८३ प्रतिशतले मुख्य पेसा बनाए तापनि ६० प्रतिशतलाई आफ्नो उत्पादनले खान नपुग्ने गरेको छ । यस क्षेत्रमा विगत केही बर्ष देखि महिलाको संलग्नता बढेर १९ प्रतिशत पुगेको छ यो गत १० वर्षअघि ८ प्रतिशत मात्र रहेको थियो । यस अवस्थाले नेपालमा कृषिलाई आधुनिकीकरण र यान्त्रिकरण गर्न नसकेको कारणले गर्दा खाद्यन्नमा परनिर्भरता बढर गएको छ भने व्यापार घाटालाइृ समेत बढावा दिएको छ । यसवाट नेपालमा खाद्य असुरक्षा तथा खाद्यान्नको लागि समेत विदेशको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था छ । यसवाट नेपालको वैदेशिक व्यापारलाई थप बल पुगेको छ ।

आयातमूखी राजस्व प्रणाली र व्यापारमा मात्र रमाएको निजी क्षेत्रका कारण नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रतिकुल अवस्थामा छ । नेपाल सरकार आयात गरेर राजस्व उठाउन मग्नमस्त रहेको छ र व्यापारीहरू आयात गरेर रेमिट्यान्सबाट मुलुक भित्रिएको रकम हात पार्न दत्तचित्त छन् । यस्तो अवस्थामा वैदेशिक व्यापारलाई प्रभावकारी बनाई निर्यात व्यापार बढाई व्यापार घाटालाई वाञ्छित सीमाभित्र राखिनु पर्दछ । व्यापारको आधारभूत तत्व उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि नै हो । जबसम्म व्यापारयोग्य वस्तु तथा सेवा उपलब्ध हुँदैनन् तबसम्म व्यापार सहजीकरण लगायत प्रयासले खासै अर्थ राख्दैन । तसर्थ कृषिक्षेत्रको पनि व्यापार सन्तुलनमा महत्वपूर्ण भूमिका रहेको हुदा कृषिजन्य वस्तु उत्पादन र उत्पादनमा मूल्य शृंखला बढाउने प्रयास गरी वस्तु उत्पादन, प्रतिस्पर्धी क्षमता विकास, तुलनात्मक लाभका वस्तु र सेवामा विशेषज्ञता हासिल गरी निर्यात प्रतिस्थापना गर्नु पर्छ । यसको साथै कृषि मन्त्रालयको तथ्यलाई हेर्दा प्रतिव्यक्ति चामलको खपत १२२ के.जि छ तर यूरोपियन देशहरुको प्रतिव्यक्ति चामलको खपत भने जम्मा केवल १४ के.जि मात्र छ । यसबाट हाम्रो खाद्य उपभोगमा चामलको मात्रा बढी रहेकोले चामल प्रतिको परनिर्भरता बढ्दै गएको देखिन्छ । आयत प्रतिस्थापनाका लागि नेपालीको खाद्य आनीवानीमा समेत सुधार ल्याउनका लागि खाद्य उत्पादन बढाउनपर्ने सोको लागि यस क्षेत्रमा लगानी बढाउनु पर्ने र सहुलियत कर्जा समेत दिनुपर्ने देखिन्छ । साथै कृषिमा जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्न कृषि प्रविधिहरूको विकास र विस्तार गर्दै जैविक विविधताको संरक्षण गर्ने कार्यलाई पनि सगसगै अगाडि बढाउनु पर्छ । कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरणलाई बढावा दिई कृषि क्षेत्रलाई आकर्षक पेशाको रुपमा विकास गर्दै ५७ प्रतिशतको सख्यामा रहेकोे सक्रिय यूवा जनशक्तिलाई यस पेशा तर्फ आकर्षित गर्न सकिएको खण्डमा पर्याप्त मात्रामा कृषि उत्पादन बढ्न गई खाद्य आयतलाई प्रतिस्थापना गर्न सकिन्छ । कृषिलाई व्यवसायीकरण गरी कृषिजन्य उत्पादन बढाई कृषिजन्य आयतलाई प्रतिस्थापना गर्ने गरी यस क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्छ । यसो गर्न सकिएमा व्यापार सन्तुलनमा ठूलो राहत पुग्न जान्छ र वैदेशिक व्यापार घाटालाई वाञ्छित सीमाभित्र राखी यसैको माध्यमबाट नेपाल सरकारले लिएको सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको अभियानमा थप सहयोग पुग्न जाने देखिन्छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?



Bachchhaladevi Suppliers
Diyo Pathshala Montessori
Nuwakot FM 106.8 MHz

प्रतिक्रिया




Top