निजामती सेवाको जन्म राज्यले कल्याणकारी कार्य गर्न थालेदेखि नै भएको भन्ने गरिन्छ । नेपालमा पनि वि.सं. २०१३ यसको सबलीकरणको सवालमा कोसेढुंगो साबित हुन्छ । निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीको संख्या हाल करिब ८७ हजारको हाराहारीमा भएको कुरा कर्मचारीको रेकर्ड राख्ने निकायको दाबी छ । यी जनशक्तिलाई सञ्चालन गर्ने निजामती सेवा ऐन, नियमावली लगायतका कानुन पनि समय सापेक्ष रूपमा संशोधन हँुदै आएका छन् । यही क्रममा २०६२।०६३ को जनआन्दोलनमा निजामती कर्मचारीले गरेको योगदानलाई कदर गर्दै निजामती सेवा नियामावली २०५० को सातौं संशोधन २०६४ मा गरी निजामती कर्मचारीको मनोबल उकास्न पुरस्कारको व्यवस्था गरिएको छ ।
सोही नियमावलीको नियम ११६ मा व्यवस्था गरिएको निजामती सेवा पुरस्कारको वितरण प्रक्रियालाई पारदर्शी र योग्य कर्मचारी पुरस्कृत होस् भन्ने हेतुले केन्द्रीय स्तरमा सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिवको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय समितिले सिफारिस गर्ने प्रावधान छ । सिफारिस गर्दा नेपाल सरकारबाट तयार गरिएको मापदण्डलाई आधार मान्ने कुरा उल्लेख भए पनि मूलतः समितिको सिफारिस, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन, कार्यदक्षता, लगनशीलता, कर्तव्यनिष्ठा र व्यवसायिक दक्षता जस्ता व्यवस्थाको आधारमा समितिले सिफारिस गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । केन्द्रमा मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा र सामान्य प्रशासन सचिव सदस्य सचिव रहने गरी पाँच सदस्यीय पुरस्कार वितरण समितिको व्यवस्था नियामावलीले गरेको छ । सो प्रावधान बमोजिम प्रत्येक वर्ष दुई लाख राशि भएको सर्वोत्कृष्ट निजामती सेवा पुरस्कार एक जनालाई, एक लाख राशि भएको उत्कृष्ट निजामती सेवा पुरस्कार १० जनालाई र ५० हजार राशि भएको निजामती सेवा पुरस्कार ३० जनालाई दिने व्यवस्था गरेको छ । यसको अतिरिक्त सरकारले बनाएको पुरस्कार वितरण मापदण्डमा नियामावलीकै प्रावधानलाई थप स्पष्ट गर्दै पुरस्कार वितरणमा समता कायम गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यो प्रावधान बमोजिम नै २०७५ को निजामती पुरस्कार वितरण गरिएको होला भन्ने कुरामा शंका छैन । तथापि यस वर्ष वितरीत पुरस्कार र प्राप्त गर्ने ती भाग्यमानी कर्मचारीको नामावलीले यो शंकालाई सही साबित गर्छ वा गर्दैन ? तथ्यले बताउने नै छ ।
पुरस्कार वितरण गर्न शुरु गरेदेखि सर्वोत्कृष्ट पुरस्कार हालसम्म सीमित व्यक्तिले मात्र प्राप्त गरेका छन् भने यस वर्षमा पनि ८७ हजार कर्मचारीमा कोही पनि उक्त पुरस्कार पाउन योग्य भएनन् ! तर यथार्थ भने अलि फरक भएको प्रशासन विज्ञको तर्क छ । यो योग्य कर्मचारी नभएर भन्दा पनि माथिल्लो श्रेणीका कर्मचारीबीचमा आफूले नै पाउनु पर्ने दाबीको कारण वितरण हुन नसकेको भन्ने गरिन्छ । होइन भने कार्यालय सहयोगी जो उसको कार्य विवरण अनुसारको काममा योग्य, सक्षम र दक्ष छ भने उसलाई यो पुरस्कार दिन किन नहुने ? अर्कातर्फ यही वर्ष उत्कृष्ट पुरस्कार पाउने भाग्यमानी कर्मचारीको नामावली र उनीहरूको कार्यसम्पादन स्तर हेर्दा नियमावलीको उद्देश्य अनुरूप भएको जस्तो देखिँदैन । १० जना उत्कृष्ट कर्मचारीको नामावली हेर्दा छनौट समितिको अध्यक्षता गर्ने निकायको कर्मचारीले प्रत्येक वर्ष पाए झैँ यसपटक पनि आफ्नो भाग लिन सफल भएको देखियो भने सदस्य सचिवको नेतृत्व गर्ने निकायबाट प्रत्येक वर्ष झैँ यसपटक पनि पुरस्कृत भए । पुरस्कारमा आफ्नो मन्त्रालयबाट सधैँ नाम पार्न सफल आर्थिक पहुँचयुक्त अर्थ मन्त्रालय, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको नै बाहुल्य देखियो । राजपत्रांकित बाहेक राजपत्र अनंकित र श्रेणीविहीनले यो पुरस्कार पाएनन् । त्यसैगरी निजामती सेवा पुरस्कार ३० जनालाई दिएकोमा १९ (६३ प्रतिशत) राजपत्रांकित अधिकृत, तीन (१० प्रतिशत) राजपत्र अनंकित र आड (२७ प्रतिशत) श्रेणीविहीन कर्मचारी छन् । तर सिंगो निजामती सेवामा २२ राजपत्रांकित, ५२ राजपत्र अनंकित र २६ प्रतिशत श्रेणिविहीन कर्मचारी कार्यरत रहेको अवस्था छ । यसरी कर्मचारी संख्या र श्रेणीगत आधारमा पनि पुरस्कार वितरणमा समन्याय कायम भएको देखिंदैन ।
केन्द्र र जिल्लागत आधारमा पुरस्कारको वितरणलाई हेर्दा जिल्लामा कार्यरत कर्मचारी कोही पनि सर्वोत्कृष्ट पुरस्कार पाउन लायक देखिएनन् । हालसम्म वितरण गरिएको यो पुरस्कार सबै केन्द्रीय निकाय र त्यो पनि रा.प.प्रथम श्रेणी र सोभन्दा माथिका मात्र छन् । यसबाट सर्वोत्कृष्ट हुनको लागि सहसचिव वा सोभन्दा माथिको पदमा हुनुपर्ने र केन्द्रीय निकायमा नै कार्यरत हुनुपर्ने भन्ने अघोषित मापदण्ड बनेको हो कि भन्ने देखियो । उत्कृष्ट पुरस्कार पाउने १० मध्ये केन्द्रबाट ९० र मोफलसको १० प्रतिशतले यो पुरस्कार पाउन सफल देखिन्छ । निजामती सेवा पुरस्कार पाउने ३० मध्ये केन्द्रबाट केन्द्रबाट ७०, मोफसलबाट ३० प्रतिशतले पाएको देखिन्छ । सरकारको प्रतिनिधिको रूपमा जिल्लामा बसेर जनताको सेवामा अनवरत रूपमा तल्लिन कर्मचारीको कार्यसम्पादनलाई कम आँकेर सम्पूर्ण सेवा सुविधाको अतिरिक्त पुरस्कार समेतमा केन्द्रको नियन्त्रण रहेको स्पष्ट रूपमा देखिन्छ ।
जातिगत आधारमा पुरस्कार वितरणलाई हेर्दा सर्वोकृष्ट पुरस्कार हालसम्म ब्राह्मण/क्षेत्री बाहेक अन्य जातिले पाउन सकेको देखिँदैन भने उत्कृष्ट निजामती पुरस्कार यस वर्ष पाउने मा ८० ब्राह्मण/क्षेत्री, १०, जनजाति र १० प्रतिशत मधेशीले पाएका छन् भने दलितले यो पुरस्कार पाउन सकेको देखिँदैन ।
लैङ्गिक दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गर्दा हालसम्म वितरीत सर्वोत्कृष्ट पुरस्कारमा एक जना पनि महिला नपरेको देखिन्छ । यस वर्ष पनि महिलाको संख्या शून्य छ । निजामती सेवा पुरस्कारतर्फ पनि १० प्रतिशत महिला र ९० प्रतिशत पुरुषले यो पुरस्कार पाएका छन् । महिलाले प्राप्त गरेको पुरस्कारमा पनि ६७ प्रतिशत ब्राह्मण/क्षेत्री जातिकै महिला छन् । त्यसैगरी निजामती सेवा पुरस्कारतर्फ महिला २७ र पुरुष ७३ प्रतिशतले पाएको देखियो । तर निजामती सेवामा महिलाको प्रतिशत २३ प्रतिशत रहेको अवस्था छ । यो आधारमा पुरस्कार लिङ्गको आधारमा पनि समान देखिँदैन ।
पुरस्कार योग्य र सक्षम कर्मचारीले पाउने विषय हो यो कुरासँग सबैको सहमत रहन्छ तथापि भागबण्डाको संस्कारमा रमाउने हाम्रो निजामती सेवाका कर्मचारीलाई वितरण गरिने पुरस्कार सदा विवादित रहँदै आएको छ । यसवर्षको पुरस्कार वितरण पनि सदा झैँ आफ्नो मान्छे, ट्रेड युनियनको मान्छे, चिनजान र नातागोताभन्दा पर गएर वितरण भएको देखिन्न । यसको अर्थ यस वर्ष पुरस्कृत हुनेहरू दक्ष होइनन् भन्ने चाहिँ होइन, बरु दक्षहरूमध्ये पनि बढी दक्ष र सबै भूगोल, वर्ग, लिङ्ग तथा सबै श्रेणीका कर्मचारीबीचमा समता कायम गर्ने गरी बाँडिनु पथ्र्यो भन्ने हो । विद्यमान नियमावलीमा स्पष्ट रूपमा त्यो कुरा उल्लेख गरिएको नभए तापनि समयको माग तथा मापदण्डको विद्यमान व्यवस्थाको आधारमा पुरस्कार वितरणमा समता कायम गरेको देखिँदैन । सक्षम र योग्य कर्मचारीको छनौट गर्ने स्पष्ट मापदण्ड नहुँदा वास्तवमा नै पाउन पर्नेले नपाएको र पाउन नपर्नेले पाएको कारण सेवामा सक्षम र योग्य कर्मचारीमा थप नैराश्य छाउन जान्छ ।
पुरस्कार वितरण प्रणाली स्पष्ट नहँुदा कर्मचारीबीचमा वैमनश्य बढ्ने, गलत प्रकारको कार्य गर्न प्रश्रय पाउने र जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने कर्मचारी चाकडी र चाप्लुसीमा लिप्त हुन जाँदा सेवा वितरण कार्य थप प्रभावित बन्ने निश्चित छ ।
लेखकः रुपन्देही जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुनुहुन्छ ।
प्रतिक्रिया