स्वस्तिश्री गिरिराज चक्रचूडामणी…

‘स्वास्नीमानिसले स्वास्नीमानिसलाई गुन्यू फुकालि देखाइदिया २ ।। रुपैंया दण्ड गर्नु’
‘लोग्नेमानिसले लोग्नेमानिसलाई धोती फुकालि देखाइदिया २ ।। रुपैंया दण्ड गर्नु’

महाभियोगको कर्दबाट काटिन बालबाल बच्नुभयो श्रीमान् शुशिला कार्की र समयमै गृहप्रस्थान गर्नुभयो । लगत्तै श्रीमान् गोपाल पराजुली पनि विवादको भारी बोकेरै बाटो लाग्नुभयो । डाक्टर गोबिन्द केसीको स्वास्थ्य मोर्चा सदन पुगेर आगामी सत्याग्रहको जोखाना हेर्दैछ । संसदीय समितिको अचानोमा परेपछि श्रीमान् दीपकराज जोशीले पनि बिदाको बाटो तताउनुभयो । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षलाई आमनेसामने गराउने राष्ट्रिय मुद्दा अभाव हुँदा राजनीतिक रङ्गमञ्च आकर्षक नहुने रै’छ । त्यसैले मनको बाघदेखि डराएर भित्रभित्र काँपिरहेकाहरुलाई आजको ठीक एक हप्तापछि अर्को अनिष्ट आउँदैछ । सर्वसत्तावाद, अधिनायकवाद, सामाजिक फाँसिवाद र दुईतिहाईको निरङकुशता फलाक्दै रोटी सेक्नेहरुलाई भदौ १ गतेदेखि नयाँ पीठो मुछ्ने अवसर मिल्दैछ । राजनीतिक बजारमा सोमतको हाहाकार भए पनि शरमको व्यापार दुरुस्तै छ । त्यसैले हो न हो, नयाँ मुलुकी ऐनको डण्डामा सर्वसत्तावाद र अधिनायकवादको पिसाच देखेर अन्धमुष्टीमा सडक निस्कने जमातै पनि तयार हुनसक्दछ ।

पश्चिमा देशहरुको नेपोलियन कोड (सन् १८०४) भन्दा नेपालको न्यायप्रणालीको लिखितम् आधार चार सय वर्ष पुरानो देखिने रहेछ । अर्थात् विश्व मानचित्रमा अमेरिका नामको देश पत्ता लाग्नु (सन् १४९२) भन्दा सय वर्ष अगाडि नै जयस्थिति मल्लको समाज र विधि बाँध्ने पुस्तक आएको रहेछ । लिच्छवी कालसम्म पुग्ने हो भने त कहाँ कहाँ ।

मितिमा फरक मत भए पनि नेपालमा पहिलो कानुनी तथा सामाजिक संहिताको निर्माण जयस्थिति मल्लको पालादेखि भएकोमा कम विवाद भेटिन्छ । वि. सं. १४३७ देखि १४४५ को अवधिमा आएको मानिएको ‘मानव न्यायशास्त्र’ नै त्यतिबेलाको मुद्दामामिलाबारे निर्णय गर्ने सहायक शास्त्र मानिन्छ । कोटिलिङ्ग र इटाचपली त्यही मानव न्यायशास्त्रका टिपोटहरुको छिनोपानो गर्ने कानूनी अड्डा थिए । यो हिसाबमा पश्चिमा देशहरुको नेपोलियन कोड (सन् १८०४) भन्दा नेपालको न्यायप्रणालीको लिखितम् आधार चार सय वर्ष पुरानो देखिने रहेछ । अर्थात् विश्व मानचित्रमा अमेरिका नामको देश पत्ता लाग्नु (सन् १४९२) भन्दा सय वर्ष अगाडि नै जयस्थिति मल्लको समाज र विधि बाँध्ने पुस्तक आएको रहेछ । लिच्छवी कालसम्म पुग्ने हो भने त कहाँ कहाँ ।

दुर्भाग्य, कम्युनिष्ट सरकारसँग लड्न र अधिनायकवादको प्रतिरोध गर्न कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनुहुने शेरबहादुर देउवाकै कार्यकालमा यो मुलुकी ऐन विधेयक पारीत हुँदै प्रमाणीकरणमा गएको थियो ।

यही आधारको जगमा विकसित हुँदै आएको कानूनी संहिता हो नेपालको मुलुकी ऐन । यही ऐनको नयाँ संस्करण विधेयकको रुपमा गत वर्ष आजकै दिन पारित भएको थियो र गत वर्ष असोज ३० गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट प्रमाणीकरण (लालमोहर) भएको थियो । तोकिएबमोजिम एक वर्षको मिति पुग्यो र भदौ १ गतेदेखि नयाँ मुलुकी ऐन लागू हुँदैछ ।

बेलायतमा संसद्ले आफ्नो आकार ग्रहण गर्दा नेपालमा २ सय १९ जनाको कौशल (सभासद्) खडा गरेर मुलुकी ऐनलाई आकार दिएर लालमोहर लगाइसकेका थिए जंगबहादुरले

स्वभाविक छ, आजपर्यन्त नेपाली समाज धर्मनिर्देशित समाज हो । समाजमा न्याय र निसाफको आधार धर्मशास्त्र, स्मृति नै थिए । त्यसैले न्याय पनि धर्मका मान्यता प्रभावित हुने नै भो । त्यतिबेलाको समाजको न्यायव्यवस्था र न्याय चरित्र कुन हदसम्मको विभेदकारी थियो, त्यसको लामो बहसमा नलागौं । ‘न्याय नपाए गोर्खा जानु’ भन्ने राम शाहकालीन २६ बुँदे थिति त उही धर्मशास्त्रकै फेरो समातेर तयार गरिएको हो भने अरु कुरा पछि गरौंला । तर मुख्य कुरा कानूनी बन्दोबस्तीको हो । भन्नका लागि जंगबहादुर राणाले बेलायतको भ्रमणपछि यूरोपीय/नेपोलियन कोडको प्रभावमा मुलुकी ऐन छपाएको बाह्रमासे तर्क पनि प्रशस्त भेटिन्छन् । बेलायतमा संसद्ले आफ्नो आकार ग्रहण गर्दा नेपालमा २ सय १९ जनाको कौशल (सभासद्) खडा गरेर मुलुकी ऐनलाई आकार दिएर लालमोहर लगाइसकेका थिए जंगबहादुरले भन्न हामी बिर्सन्छौं ।

शासन, सत्ताको वरपर रहेर विधि र व्यवस्थाबारे खली खाइसकेका जंगबहादुरले फगत ‘नेपोलियन कोड’ देखेर नेपालमा मुलुकी ऐन छपाए भन्नु चाँहि उही फिरङ्गीकै गीत गाउनका लागि मात्र उपयुक्त हुन्छ । संयोगले छपाइको मेसिन (गिद्दे प्रेस) उनीसँगै वा उनकै पालामा आयो र सबैभन्दा पहिले शासनलाई बाँध्ने मुलुकी ऐन छापियो (१९१० पौष ७ बिहिबार) भन्दा युक्तिसंगत होला ।

१ सय ६४ वर्षको छपाईको इतिहास भएको मुलुकी ऐनको यो दोस्रो विस्थापन हो । संशोधन पटकपटक भएका भेटिन्छन् । विस्थापन नै भने पहिलोपटक छापिएको सय वषपछि भयो महेन्द्रकालीन मुलुकी ऐन २०२० बाट । महेन्द्रकालीन यही मुलुकी ऐन चौवन्न वर्षपछि मुलुकी संहिता (देवानी फौजदारी) २०७४ ले विस्थापन गर्दैछ आउँदो भदौ १ गतेदेखि ।

२०७४ साउन २५ गते व्यवस्थापिका संसद्ले मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको फौजदारी विधेयकमध्ये अपराधसंहिता, फौजदारी कार्यविधि संहिता, फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वन विधेयक पारीत गरेको थियो । त्यतिबेला मुलुकी ऐन विस्थापन गर्न बनेका पाँचमध्ये तीन विधेयक सर्वसम्मत पारीत भएका थिए । र राष्ट्रपतिबाट असोज ३० मा प्रमाणीकरण भएको थियो । यसअघि २०५८ सालमा पनि शेरबहादुर देउवा नै प्रधानमन्त्री छँदा अपराधसंहिता तथा फौजदारी कार्यविधि संहिताको मस्यौदा बनिसकेको थियो । तर देउवाले नै संसद् विघटन गरी राजाको हातमा सत्ताको ताल्चा साँचो बुझाइदिएपछि नयाँ मुलुकी ऐन आउन अर्को १६ वर्ष कुर्नपरेको हो । त्यसैले वर्तमान सरकारले यसको जस निवर्तमान सरकारप्रमुख शेरबहादुर देउवा र देउवाको टिमलाई सार्वजनिक रुपमा खुलेरै दिए हुन्छ । धन्न… सर्वसत्तावाद र अधिनायकवादको प्रपञ्चको अर्को एउटा नयाँ आरोप खेप्नबाट ओली नेतृत्वको सरकार बच्यो । नत्र काङ्ग्रेस, विवेकशीलदेखि नयाँ शक्तिसम्मले कति मुड्की उज्याउँदा हुन् माइतीघर मण्डलामा ।

समाज र व्यवस्थामा चासो राख्नेका लागि मुलुकी ऐन सबैथोक हो । चासो नराख्नेका लागि केही पनि होइन । नेपाली समाजको रुप र चरित्र बुझ्न यदि किराँतको मुन्धूम, मल्लकालीन न्यायशास्त्र र जंगबहादुरकालीन मुलुकी ऐन केलाइएन भने न सामाजिक विभेदको तस्वीर मिल्छ न न्याय र अन्यायको । यसो भनौं मुलुकी ऐन राज्यको थिति र बेथिति केलाउने दस्तावेज नै हो । त्यसैले आधुनिक नेपाली समाजको न्यायव्यवस्थाको आधार हेर्न पनि नयाँ मुलुकी ऐन खोतल्नै पर्ने हुन्छ । साइबर संसारको कोठामा रमाउने आधुनिक डिजिटलाइज पुस्ताले मुलुकी ऐनका केही आधारभूत बुँदा मात्र ख्याल गरिदिए पुग्छ । किनकि, संविधानपछि देशका नागरिकको दैनिक जीवनलाई सबैभन्दा धेरै र प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने जिनिस हो मुलुकी ऐन । यही ऐनको फेरो-धागो समातेर न्याय,कानून र अपराधका श्रीपेच राख्ने-फुकाल्ने काम हुन्छ ।

विगतमा राजाविरुद्ध अभिव्यक्ति दिनु अपराध थियो वा दण्डनीय थियो । आज राष्ट्रपतिविरुद्ध अभिव्यक्ति दिनुलाई दण्डनीय मानिएको छ ।

नयाँ मुलुकी ऐनलाई आधार मानेर अपराध अनुसन्धान र अभियोजन गर्न प्रहरी र सरकारी कानुनव्यवसायीहरुले तयारी थालेको महिनौं भइसकेको छ । नेपाल प्रहरी, अपराध अनुसन्धान विभाग र महान्यायाधिवक्तासमेतको संयोजनमा प्रादेशिक तहमा घनिभूत प्रशिक्षण भइरहेको खबर आइरहेकै छ । विगतमा राजाविरुद्ध अभिव्यक्ति दिनु अपराध थियो वा दण्डनीय थियो । आज राष्ट्रपतिविरुद्ध अभिव्यक्ति दिनुलाई दण्डनीय मानिएको छ । स्वतन्त्रता र व्यक्तिगत गोपनियताका हकमा पनि मुलुकी ऐन परिमार्जित रहेको देखिन्छ ।

हस्तलिखित मुलुकी ऐनमा जस्तो ‘स्वास्नी मानिसले स्वास्नी मानिसलाई झैझगडामा गुन्यू फुकालि देखाइदिया २ रुपैंया दण्ड गर्नु’ वा ‘लोग्ने मानिसले लोग्ने मानिसलाई झै झगडामा धोती फुकालि देखाइदिया २ रुपैंया दण्ड गर्नु’ जस्ता वाक्याशं नहोलान् ।

पुराना मुलुकी ऐनमा मान्छे बेचविखनको प्रचलनलाई कानुनको जामा पहिर्याइएको थियो । बाँधा राख्ने वा कमारा राख्ने नाममा बर्गीय विभेद र अत्याचारका उत्कर्ष रुपलाई तोड्न सकिएको थिएन वा, तिनै व्यवस्था लिपिवद्ध थिए । विभेदका सपाट दृष्य भलै आजका होइनन् तर अमानवीय विभेदका श्रृङ्खलाका अवशेष समाजमा अझै जिउँदै छन् भन्दा हुन्छ । यसलाई नयाँ मुलुकी ऐनले कसरी लिपिवद्ध गरेको छ, त्यो पनि त देखिन्छ । उदाहरणकै लागि, महिनावारी (महिलाको मासिक धर्म औ रजस्वला) र सुत्केरी अवस्थामा महिलालाई गरिने विभेद अपराध ठहर गरिएको छ । सुधारको बुँदा यहाँसम्म आइपुग्नु नै सबैथोक त होइन तर केहीथोक भने पक्कै हो ।

‘पानी नचलन्या जातले जाड रक्सी षाई बौल्हायाका बेलामा आफुभंदा चोषा जातका घरभित्र पसि छोइदियो र माल षराब भयो भन्या बिग्र्याका मालको बिगो भराई ५ रुपैंया दण्ड गर्नु, रुपैंया नतिर्या कैद गर्नु’ भन्ने जस्ता वाक्यांश अब छैनन् ।

‘तागाधारी जात गैह्र कसैले आफूले घरमा बनाइ हवस्, अंतबाट ल्याई हवस्, अंत गै हवस् जानी जानी जाड रक्सी षाई आफ्ना भताहासमेत भातमा बोरेछ भन्या अ‍ैनबमोजिमको अंश सर्वस्व गरी जनै झिकी नमासिन्या मतवाली शुद्द जातमा मिलाईदिनु’ जस्ता व्यवस्था नयाँ मुलुकी ऐनमा पक्कै छैन ।

ब्याइते श्रीमती, ल्याइते श्रीमती, भित्रिया श्रीमती र कोठे श्रीमतीको अभ्यास डाँडा काटिसकेको छ । नयाँ मुलुकी ऐनले बहुविवाहलाई खारेज र बदर मात्र गरेको छैन, दण्डनीय अपराध करार गरेको छ र जनही पाँच वर्षको कैद ठोक्नसक्ने व्यवस्था छ ।

अबको मुलुकी ऐनले ‘बारुद बनाउन जान्याले बारुद बनाउनु । बेचनु । षत लाग्दैन’ पक्कै भन्दैन । ‘तागाधारीको विशेष मुद्दा अदालतमा दर्ता भए कर्मचारी नै कारबाहीमा पर्ने’ व्यवस्था पक्कै छैन । हिजोका मितिमा हामीले चार किसिमको श्रीमतीको अभ्यास सुनेकै हौं । ब्याइते श्रीमती, ल्याइते श्रीमती, भित्रिया श्रीमती र कोठे श्रीमतीको अभ्यास डाँडा काटिसकेको छ । नयाँ मुलुकी ऐनले बहुविवाहलाई खारेज र बदर मात्र गरेको छैन, दण्डनीय अपराध करार गरेको छ र जनही पाँच वर्षको कैद ठोक्नसक्ने व्यवस्था छ ।

प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अभ्यासमा आशङ्का

देशमा सूचनाको हकसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था छ । छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाहरु छन् । तर नयाँ मुलुकी संहितामा गोपनियताको अधिकारमा नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । ‘टेलिफोन वा अन्य प्रविधिको माध्यमबाट भएको कुराकानी रेकर्ड गर्ने विषय, कुनै व्यक्तिको आचरणको चियोचर्चा, प्रकाशन वा प्रशारण’लाई कसुर मानिएको छ । नियोजित रुपमा झुटा र भ्रमपूर्ण अफवाह फैलाउनु पनि अपराधको श्रेणीमा छ । ‘आकार र चिन्हका माध्यमबाट प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रुपमा कसैलाई असर पुर्याएमा, अनुमतिविना कसैको तस्वीर खिचेमा वा गोप्य उपकरणबाट कसैको ध्वनी रेकर्ड गरेमा कसुर मानिनेछ’ भनिएको छ ।

सार्वजनिक स्थानमा बसिरहेको बेला जो कोहीको तस्वीर खिच्ने र अपलोड गर्नेलगायत काम गर्दा सम्बन्धित व्यक्तिको अनुमति नभए त्यो अपराध ठहर गरिनेछ । मोबाइलबाट झुटो सन्देश (एसएमएस) पठाउने तस्वीर खिचेर पठाउनेलगायत अन्य विषयसमेत अपराधका रुपमा परिभाषित छन् ।

सामाजिक सञ्जालमा एक व्यक्तिको केही अंश र अर्को व्यक्तिको शरीर जोडेर विकृत बनाउनेलाई दुई वर्षसम्म कैद वा २० हजारसम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुनसक्ने प्रावधान छ ।

एकातिर कम्युनिष्ट सरकारले अधिनायकवाद ल्याउन लाग्यो भनेर प्रतिपक्ष त्राहिमाम छ । अर्कोतिर मुलुकी संहिताले कार्टुन वा ब्यङ्यचित्रलाई समेत तजबिजी अधिकार प्रयोग गरी कसुर ठहर्याइदिने आशंका छ । यसैले सरकारी अधिकारी र निकायले संहिताका बुँदालाई कसरी व्यवहारमा प्रयोग गर्दछन् त्यही अभ्यासका आधारमा वाक तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा निर्भर हुन्छ । सरकारविरुद्ध आक्रामक बन्दै गएको ्रपतिपक्षले डण्डा उठाउने यही एउटा बुँदा हो । त्यसैले विशेष कानुन ल्याएर स्वतन्त्र प्रेसको अवधारणा क्रियान्वयनमा संचारमाध्यमलाई आश्वस्त बनाउनु सरकारकै दायित्व हो । वा, संचारसम्बन्धी जायज कानुनी व्यवस्थालाई संहिताले विस्थापन गर्दैन भन्नसक्नपर्ने हुन्छ ।

संहिताका प्रत्येक दफा संशोधनीय छन् भनिएको छ । यो बुँदालाई यहाँ अलि जोडले भन्नपर्ने हुन्छ । मुलुकी ऐनको हवाला दिएर वाक तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको घाँटी निमोठ्न खोजियो भने स्वतन्त्र प्रेसको चासो र सरोकारलाई संसद्ले आवश्यक संशोधनबाट सम्बोधन गर्नैपर्ने हुन्छ । अझै पनि अन्तरासन र मरमासनहरु छन् र, प्रेसको बाधाअड्चन फुकाउने व्यवस्थाको सुनुवाई हुन्छ भन्ने निश्चितता भएन भने त्यो चाँहि सरकारलाई महंगो पर्नसक्दछ । तर, प्रक्रियागत रुपमा गएर संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेर छलफल र बहसमार्फत त्यस्ता बुँदाहरु संशोधनको विकल्प खुल्ला रहेसम्म तत्काली आतङ्कित हुनु भनेको ‘बनको बाघ त कहाँ कहाँ मनको बाघले खायो’ भनेजस्तो हुन्छ ।