‘सरकारको भरथेग सबैभन्दा बढी तिनै निमुखा जनतामाथि हुनुपर्ने हो,’ ‘तर सरकारमा बसेकाहरू ती निमुखाको त्यो यात्राको दर्शक मात्रै भएका छन् ।’ पैदल हिँडिरहेका मजदुरहरूलाई आआफ्नो स्थानमा खाना र बस्ने ठुलो समस्या रहेको पनि पाइएको छ ।

सरकारले एकहप्ता देशलाई बन्द अवस्थामा राख्ने निर्णय गरेको छ । कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) को संक्रमणबाट नागरिकलाई बचाउन तथा यसको संक्रमण फैलन नदिन सरकारले यो निर्णय गरेको हो । कोरोना भाइरसबाट बच्ने सबैभन्दा राम्रो उपाय बनेकै हिँडडुल नगर्नु र घरमै बस्नु हो । सरकारले घोषणा गरेको लक डाउनको पूर्ण पालनाले मात्रै कोरोनासँग लड्न सकिन्छ । विश्वका शक्तिशाली मूलुकहरुले समेत कोरोना नियन्त्रण गर्न नसकेको सन्दर्भलाई हेरेर पनि हामीले लक डाउनको पूर्ण पालना गर्नैपर्छ । यो भाइरसवाट दुइलाखको हाराहारीमा मानिसको मृत्यु भईसकेको छ भने २३ लाख जना यो भाईरसको संक्रमणमा परिसकेका छन् । विकसित देशहरु कोरोनाको संक्रमणलाई नियन्त्रण गर्न संघर्षरत छन् ।कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) नियन्त्रणका लागि गरिएको ‘लकडाउन’ ले मुस्किलमा परेका आममानिसका अत्यावश्यक समस्या सम्बोधनमा सरकार कमजोर देखिएको छ । जसको परिणाम देशैभरका राजमार्गमा पैदल घर फर्किनेको ताँती थामिएको छैन ।

सरकार निमुखा र पैदलयात्रीको दर्शक मात्र भइरहेको देखिएको छ । काठमाडौं लगायत अन्य स्थानमा श्रम गरिरहेका नागरिक खाने र बस्ने व्यवस्था नहुँदा सयौं किलोमिटर पैदल हिँडेर घर गइरहेका छन् । सरकारको भरथेग सबैभन्दा बढी तिनै निमुखा जनतामाथि हुनुपर्ने हो,’ ‘तर सरकारमा बसेकाहरू ती निमुखाको त्यो यात्राको दर्शक मात्रै भएका छन् ।’ पैदल हिँडिरहेका मजदुरहरूलाई आआफ्नो स्थानमा खाना र बस्ने ठुलो समस्या रहेको पनि पाइएको छ ।

सीमापारि क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरूले हप्तौं गुजारिसक्दा पनि उनीहरूलाई घर ल्याउने वातावरण बनेको छैन। नेपाल फर्किन आतुर विदेशमा रहेका नेपालीबारे सरकार मौन छ। नियमित स्वास्थ्य परीक्षणमा जानुपर्ने, स्वास्थ्य उपकरणको मद्दत लिनुपर्ने वृद्धवृद्धा र गर्भवती स्वास्थ्य जाँचबाट वञ्चित भइरहेका छन्।

जिल्लाबाट प्रशारण हुने टेलिभिजन, रेडियो र प्रकाशन हुने सबै अनलाईन पत्रिकाहरु नियमित छन् ।

विपन्न, सीमान्तकृत र दैनिक ज्यालादारी गर्ने मजदुरहरू खाद्यान्नको अभाव झेलिरहेका छन्। उनीहरूले सरकारद्वारा घोषित राहत पाएका छैनन्। पाउनेलाई पनि अपुग छ। लकडाउनका कारण धेरैको स्वास्थ्य, खाद्य, सुरक्षा र बासको अधिकार खोसिएको छ। लकडाउनले दीर्घकालीन रूपमा पार्ने समस्या र चुनौती त छँदै छ, तत्कालै आमनागरिकको जीवन निर्वाहसँग जोडिन आइपुगेका अनेकौं समस्याबारे सरकारले नसुनेजस्तै गरेको छ। नागरिकले राज्य खोज्ने संकटकै बेला हो। युरोप, अमेरिका र मध्य पूर्वका मुलुकहरुमा तीव्र रुपमा फैलने क्रममा रहेको यो भईरसको चपेटामा मित्र राष्ट्र भारत पनि छ । नेपालमा हालसम्म ३१ जनामा यो भाईरसको संक्रमण देखिएको छ । जसमध्ये भारतवाट भित्रिएका वढी छन् । त्यसैले पनि नेपालले यो रोगको सामना गर्न सबै प्रकारका शक्ति र सावधानीहरु अपनाउनु आवश्यक छ । लकडाउनको यो अवधिमा हामीलाई समाचार संकलन र सम्प्रेषणमा कुनै अवरोध छैन । जिल्लाबाट प्रशारण हुने टेलिभिजन, रेडियो र प्रकाशन हुने सबै अनलाईन पत्रिकाहरु नियमित छन् । दैनिक र साप्ताहिक पत्रिकाहरुको प्रकाशनचाँहि अहिले नुवाकोटमा पूर्ण रुपमा बन्द भएको छ । पत्रिका प्रकाशनका लागि धेरै पक्ष र जनशक्ति एकैठाउँमा हुनु पर्ने र तारतम्य मिल्नुपर्ने कारणले यो समस्या भएको हो । पत्रपत्रिका नियमित हुननसक्नेमा नुवाकोट मात्रै होइन यो राष्ट्रिय रुपमै समस्या भइरहेको छ ।

स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी र सञ्चारकर्मीहरुले अग्रभागमा रहेर महत्वपूर्ण कोरोना संक्रमण नियन्त्रण गर्न महत्व भूमिका खेलिरहेका छन् । यस्तो संकट पूर्ण अवस्थामा कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागी सञ्चार माध्ययमले प्रवाह गर्ने सत्यतथ्य समाचार र सचेतनामूलक सामग्री प्रकाशन प्रशारण गरेर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई रहेका छन् । कोरोना नियन्त्रणकोलागी सचेतना फैलाउने सञ्चारमाध्यम र सञ्चारकर्मीहरुका लागि विशेष राहत र सहुलियत सरकारले प्रदान गर्नु पर्दछ ।

चीनको बुहानमा पुनःसंक्रमण देखिएको जनाइएको छ । त्यसैले संकटको यो घडीमा सानो त्रुटिले पनि डरलाग्दो परिणाम ल्याउन सक्छ । सरकारले कोरोनाबाट बच्न र बचाउन धेरैअघि नै ‘लक डाउन’ को निर्णय गर्नुपथ्र्यो । तर, सरकारले समयमा त्यस्तो निर्णय लिन सकेन । मित्रराष्ट्र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ‘जनता कफ्र्यू’ घोषणा गरेपछि मात्रै सरकारको आँखा खुल्यो । सरकारले ढिला निर्णय गर्दा कति क्षति भयो भन्ने सार्वजनिक भएको त छैन तर त्यो घातक थियो भन्ने प्रमाणित चाहिँ भएको छ ।

संकट भनेको रमाइलो हैन, अरुको ज्यान जोखिममा पार्ने छुट पनि कसैलाई हुँदैन ।

परिस्थिति विषम छ । मानव सभ्यताको इतिहासमै डरलाग्दो संकट मानिएको कोरोनाबाट आफू जोगिन र अरुलाई जोगाउन लक डाउनको पूर्ण पालना हुनुपर्छ । नेपाल लोकतान्त्रिक देश हो । अतः सरकारले लक डाउन घोषणा गर्दा बल प्रयोग हैन अनुरोध मात्रै गरेको छ । सरकारको अनुरोधलाई गम्भीरतापूर्वक नलिइएको पो हो कि भन्नेजस्तो देखिएको पनि छ । लक डाउनको पहिलो दिनमा देखिएको यो प्रवृत्ति आत्मघाति हुनसक्छ भन्ने आम नागरिकले बुझ्नुपर्छ । बन्दलाई खेलाँची ठान्दा आफ्नो मात्र नभएर अरुको जीवन पनि जोखिममा पर्नसक्छ भन्ने नागरिक स्वयंले बुझ्नुपर्छ । यो संयमता र धैर्य अपनाउने बेला हो । नागरिकबाट सरकारले अहिले गरेको अपेक्षा पनि यही हो । सरकारको अपेक्षाको उल्लंघन गर्ने अधिकार कसैसँग पनि छैन । आग्रहको उल्लंघन गरिए कारवाही गर्न पनि राज्य पछि पर्नु हुँदैन । राज्यले कोरोनाविरुद्धको लडाइँमा आफूलाई तयारी अवस्थामा राखेको जनाएको छ । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुले पनि सक्दो तयारी गरिरहेकै छन् । विषमतालाई ध्यानमा राख्दै स्थानीय सरकारहरुले पनि लक डाउनको पूर्ण पालना गराउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । संकट भनेको रमाइलो हैन, अरुको ज्यान जोखिममा पार्ने छुट पनि कसैलाई हुँदैन । कोरोना सन्त्रास बढसँगै गण्डकी प्रदेशले उच्च सतर्कता अपनाउदैँ प्रदेश छिर्ने सबै नाका बन्द गरेको छ । प्रदेश सरकारले संघीय सरकारलाई नै पच्छ्याएको हो । यो कुनै नयाँ काम हैन तर पनि प्रदेश सरकारसमेत कोरोनाविरुद्धको अभियानमा छ भन्ने सन्देश भने यो निर्णयबाट दिइएको छ । यस्तो अवस्थामा लक डाउनको पूर्ण पालना गराउने दात्यिव सबै सरकारहरुले लिनुपर्छ । मुख्य कुरा, जनता आफै संयम बन्नुपर्छ ।

-सुवेदीसँग कुराकानीमा आधारित