असोज १३, नुवाकोट । गत भाद्र १० गते भोटेकोशी-त्रिशूली नदीमा आएको विनाशकारी बाढीका क्रममा ज्यान गुमाएका आफन्तको शव सनाखत भइसक्दा समेत प्रहरी र प्रशासनले हस्तान्तरण नगरेको भन्दै पीडित परिवारले गृह मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानकर्षण गराएका छन्।
आफन्तले शारीरिक बनावट, अनुहार, कपडा तथा व्यक्तिगत सामग्रीका आधारमा स्पष्ट रूपमा सनाखत गरिसकेको शवलाई डिएनए परीक्षणको बहानामा लामो समयसम्म रोकेर राखिएको भन्दै पीडित प्रकाश जोशीले सामाजिक संजाल मार्फत् सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत गृह सचिवलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन्।
बाढी विपद्मा आफ्ना परिवारका सदस्य गुमाएका जोशीले गृह मन्त्रालयद्वारा जारी ‘पहिचान नभएका तथा बेवारिसे शव व्यवस्थापन (पहिलो संशोधन) निर्देशिका, २०८३’ तथा प्रचलित कानुनी प्रक्रियाको धज्जी उडाउँदै प्रशासनले आफन्तलाई थप मानसिक र सामाजिक पीडा दिएको गुनासो गरेका छन्।
ज्ञापनपत्रमा निवेदक जोशीले स्पष्ट रूपमा सनाखत भइसकेको शवलाई अझै पनि “पहिचान नभएको शव” को सूचीमा राख्नुको कानुनी आधार र लिखित कारण माग गरेका छन्। यदि डिएनए परीक्षण अनिवार्य नै हो भने पनि नमुना संकलन गरी शव आफन्तलाई अन्तिम संस्कारका लागि बुझाउन सकिने विकल्प हुँदाहुँदै अनिश्चितकालसम्म रोकेर राख्नु प्रशासनिक ढिलासुस्ती र मानवीय संवेदनाविहीनताको पराकाष्ठा भएको उल्लेख गरिएको छ।
पत्रमा डिएनए नमुना कहिले संकलन गरियो, परीक्षणका लागि कहाँ पठाइयो र हाल त्यसको स्थिति के छ भन्ने पारदर्शी जानकारी दिन माग गरिएको छ। साथै, डिएनए नमुना सुरक्षित राखी अन्य कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर तत्काल शव हकवालाको जिम्मा लगाउन गृह मन्त्रालयबाट सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन तथा प्रहरी निकायलाई तत्काल कडा निर्देशन जारी गर्न आग्रह गरिएको छ।
अन्तिम संस्कार गर्न पाउने आधारभूत मानवीय अधिकारबाट समेत वञ्चित गराइएको भन्दै पीडितहरूले शव पहिचान तथा हस्तान्तरण प्रक्रियामा ढिलाइ गर्ने, अधिकारको अनुचित प्रयोग गर्ने वा लापरवाही गर्ने जिम्मेवार पदाधिकारीमाथि छानबिन गरी जवाफदेही बनाउनुपर्ने मागसमेत राखेका छन्।
विपद्को यो कठिन घडीमा प्रशासनिक झन्झट थपेर आफन्त गुमाएका नागरिकलाई थप पीडा नदिन र यो विषयलाई अत्यावश्यक एवं मानवीय संवेदनाका साथ शीघ्र फर्छ्यौट गर्न मन्त्रालयसँग उनले अपिल गरेको छ।
लेखकको बारेमा
