असोज १, नुवाकोट । भोटेकोशी-त्रिशूली नदीमा भदौ १० गते आएको विनाशकारी बाढीपछि रसुवा र नुवाकोटमा प्रभावित बनेका समुदायलाई लक्षित गर्दै क्राइसिस रेस्पोन्स इनिसिएटिभ नेपाल (क्रिन)ले विदुर नगरपालिकासँगको समन्वयमा विभिन्न संरक्षण तथा मनोसामाजिक सहायता कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ।

क्रिनले विदुर नगरपालिकाको समन्वयमा क्रियापुत्री भवन, योगा हल तथा सुरक्षा आवासमा सञ्चालन गरिएका अस्थायी आश्रयस्थलमा बसोबास गरिरहेका बाढी प्रभावितहरूसँग भदौ १४ गतेदेखि २० गतेसम्म संरक्षण तथा जोखिम न्यूनीकरणसम्बन्धी गतिविधि सञ्चालन गरेको थियो ।

कार्यक्रमअन्तर्गत महिला, किशोरकिशोरी, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको विशेष सुरक्षामा ध्यान दिँदै सुरक्षित बसोबास, खानेपानी, शौचालयको प्रयोग, हिंसा, दुर्व्यवहार तथा मानव बेचबिखनको जोखिम न्यूनीकरणका विषयमा सचेतना प्रदान गरिएको थियो। साथै स्थानीय सुरक्षा निकायहरूसँग आवश्यक समन्वयसमेत गरिएको संस्थाले जनाएको छ।

संस्था परामर्शदाता बन्दना शर्माका अनुसार प्रभावित समुदायसँग प्रत्यक्ष भेटघाट गरी व्यक्तिगत तथा वातावरणीय सरसफाइ, विपद्पछिका सम्भावित जोखिमबारे जानकारी तथा मनोसामाजिक परामर्श सेवा प्रदान गरिएको थियो। यसबाट कुल ५१ जना लाभान्वित भएका छन्।

बाढीपछिको संकटपूर्ण अवस्थाले मानिसहरूमा विभिन्न मनोसामाजिक असर पार्न सक्ने भएकाले दीर्घकालीन मानसिक जटिलता कम गर्ने उद्देश्यले मनोसामाजिक सहयोग तथा परामर्श सेवा उपलब्ध गराइएको उनले बताईन् ।

त्यसैगरी, आश्रयस्थलमा रहेका बालबालिकाका लागि दुई चरणमा सिर्जनात्मक तथा मनोरञ्जनात्मक गतिविधि सञ्चालन गरिएको थियो। उक्त कार्यक्रममा ५९ जना बालबालिकाको सहभागिता रहेको जनाएका थिए । यस्ता गतिविधिले बालबालिकाको मानसिक स्वास्थ्य सुदृढ गर्न, तनाव कम गर्न तथा उनीहरूलाई सामान्य अवस्थातर्फ फर्किन सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ।

संस्थाले संकटको घडीमा प्रभावित व्यक्तिहरूका तत्काल आवश्यकताहरू पहिचान गरी सम्बोधन गर्नुका साथै आवश्यकताअनुसार सम्बन्धित निकायहरूसँग जोड्ने कामसमेत गरेको जनाएको छ। मनोसामाजिक परामर्श सेवाले प्रकोपका कारण उत्पन्न हुन सक्ने दीर्घकालीन मनोवैज्ञानिक असर न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुगेको र प्रभावितहरूमा भविष्यप्रति सकारात्मक सोच विकास गर्न मद्दत पुगेको उनको भनाइ छ।

यस्तै, व्यक्तिगत तथा वातावरणीय सरसफाइ र विपद्पछिका जोखिमबारे गरिएको सचेतनाले महामारी, हिंसा, दुर्व्यवहार तथा मानव बेचबिखनजस्ता जोखिम न्यूनीकरणमा समेत सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।