साउन २०, नुवाकोट ।  त्रिशूली बजारको ऐतिहासिक अनि संवेदनशील पूर्वाधार मानिने प्रस्तावित एकीकृत जग्गा विकास योजनाको बस्ती विकास योजना पछिल्लो समय गम्भीर प्रशासनिक तथा कानुनी विवादको घेरामा परेको छ।

त्रिशूली बस्ती विस्तार कार्यक्रम अन्तर्गत वर्षौँदेखि विधिवत् दर्ता नभई सञ्चालन हुँदै आएको तत्कालिन विदुर नगरपालिकाको वडा नम्बर १० र ११ क्षेत्रमा रहेको त्रिशूली बजार विस्तार तथा सडक निर्माण समिति मातहतको करिब ८७ रोपनी भन्दा बढी जग्गा अधिकार, र पदाधिकारीहरूले गरेको निर्णयलाई लिएर स्थानीय घरधनी तथा सरोकारवालाहरूबीच तीव्र असन्तोष चुलिएपछि विवाद सुल्झाउन नयाँ पहलकदमी सुरु गरिएको छ।

विदुर नगरपालिका वडा नम्बर १ को कार्यालयको आयोजनामा त्रिशूलीमा मङ्गलबार आयोजित बृहत् छलफल तथा स्थानीय भेलाले त्रिशूली बजार बस्ती विकासको वर्षौँ पुरानो विवाद समाधान गर्न, जग्गा व्यवस्थापन व्यवस्थित गर्न र समितिलाई कानुनी दायरामा ल्याउन एक विशेष संयोजक तोक्ने निर्णय गरेको छ। वडा अध्यक्ष लेनिन रञ्जितको अध्यक्षतामा भएको उक्त भेलाले बस्ती विकास समितिका तत्कालीन अध्यक्ष मोहनबहादुर श्रेष्ठलाई समग्र विवाद समाधान एवम् सहजीकरणका लागि संयोजकको जिम्मेवारी सुम्पेको हो।

लगत कट्टा विवरणअनुसार बस्ति विकासमा रहेको कतिपय जग्गा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको देखिएको छ । जसले गर्दा ३० प्रतिशतसम्म अंश बस्ती विकासलाई दिने कार्यान्वयनमा असहज हुने स्थानीय बताउँछन् ।

त्रिशूली बजार क्षेत्रको योजनाबद्ध विकास, ढल तथा सडक पहुँचका लागि दशकौँ अघि बस्ती विकासको अवधारणा ल्याइएको थियो। तत्कालीन समयमा स्थानीय घरधनीहरूले आफ्नो जग्गाको २० देखि ३० प्रतिशतसम्म अंश बस्ती विकासका लागि योगदान गर्ने सहमति बनेको थियो। तर, लामो समय बितिसक्दा पनि धेरैजसो जग्गा हस्तान्तरण प्रक्रिया टुङ्गोमा नपुग्नु, केही व्यक्तिहरूले मात्रै ३० प्रतिशत जग्गा समितिको नामाकरण वा हस्तान्तरण गरिदिनु र धेरैजसोको नाममा अझै कित्ताकाट बाँकी रहनुले ठूलो कानुनी र व्यावहारिक अन्योल सिर्जना गरेको अध्यक्ष श्रेष्ठ बताउँछन् ।

वडा नम्बर १ का वडा अध्यक्ष लेनिन रञ्जितले बस्ती विकास समिति हालसम्म कुनै पनि सरकारी वा स्थानीय निकायमा आधिकारिक रूपमा दर्ता नभएको र समिति वैधानिक नरहेको स्पष्ट पारे। उनले भने, “दर्तै नभएको समितिलाई वडा वा नगरपालिकाले सिधै कानुनी मान्यता दिएर पत्राचार वा निर्णय कार्यान्वयन गर्न गाह्रो हुन्छ। समितिमा सुरुमा रहेका १५ देखि १७ जना पदाधिकारी तथा सदस्यहरू मध्ये धेरैजसोको निधन भइसकेको छ। बाँकी रहेका पदाधिकारीहरूले पनि संस्थालाई प्रक्रियागत रूपमा अगाडि बढाउन सक्नुभएको छैन।”

वडा अध्यक्ष रञ्जितका अनुसार विगतमा स्थानीय व्यक्तिहरूले अनधिकृत रूपमा संरचना निर्माण गर्दा वा बस्ती विकासको जग्गा अतिक्रमण गर्दा समितिले वडा कार्यालयमा औपचारिक जानकारी वा निवेदन नदिएकाले कतिपय अवस्थामा तत्काल कदम चाल्न सकिएको थिएन।

अध्यक्ष रञ्जितले भने, “विगतमा मनिष नगरकोटीले राखेको सटर हटाउन तत्कालीन अध्यक्षज्यूले आग्रह गर्नुभएको हुनाले वडाले सहयोग गरेको थियो। तर अन्य स्थानमा भएका अनधिकृत कब्जा वा संरचनाबारे समितिबाट औपचारिक निवेदन नआउँदा वडाले हस्तक्षेप गर्न पाएको थिएन। अब भने यो फोरमबाट आएका विषयहरूलाई गम्भीरताका साथ लिएर अनधिकृत संरचना र कब्जा नियन्त्रणमा वडा कडा रूपमा प्रस्तुत हुनेछ।”

उनले बस्ती विकासको जग्गा र २० देखि ३० प्रतिशत योगदान दिन बाँकी रहेका घरधनीहरूको सूची अविलम्ब वडा कार्यालयमा बुझाउन आग्रह गरेका थिए ।

“वडा कार्यालयले ती सबै व्यक्तिहरूलाई बोलाएर छलफल गर्नेछ र प्रक्रियामा आउन सात दिनको समय दिइनेछ। यदि तोकिएको समयभित्र पनि उहाँहरूले बस्ती विकासको नियम र सहमति पालना गर्नुभएन भने नगरपालिकाबाट पाइने सम्पूर्ण सेवा-सुविधा रोक्नेसम्मको निर्णय कार्यपालिका बैठकमा पेस गरिनेछ,” अध्यक्ष रञ्जितले चेतावनी दिए। तर, यो सबै प्रक्रिया अगाडि बढाउनका लागि समिति आफैँ आधिकारिक र कानुनी रूपमा दर्ता हुनुपर्ने उनको जोड थियो। यदि भोलिसम्ममा दर्ता र पुनर्गठनको प्रक्रिया सुरु नभए नगरपालिकाले नै बस्ती विकासको सम्पूर्ण कार्य आफ्नो हातमा लिएर अघि बढाउने उनले स्पष्ट परेका थिए ।

कार्यक्रममा बस्ती विकास समितिका तत्कालीन सचिव एवम् दोस्रो नवगठित अध्यक्ष राजेन्द्र महर्जनले बस्ती विकासको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र विगतका प्रयासहरूबारे विस्तृत विवरण प्रस्तुत गरेका थिए ।

महर्जनले त्रिशूली बजारको प्लटिङ, नक्साङ्कन र सडक निर्माणको सुरुवाती चरण सम्झँदै भने, “तत्कालीन समयमा अग्रजहरूको सक्रियतामा बस्ती विकासको अवधारणा तयार भएको थियो। तत्कालिन वडा अध्यक्ष पन्नालाल श्रेष्ठ अध्यक्ष रहेको बेला सुरु भएको काम पछि ओमदास र गौरी जोशी वडा अध्यक्ष हुँदा नगरपालिकाबाट बजेट विनियोजन गराएर सोलिङ र पूर्वाधार निर्माणसम्म पुगेको थियो।”

महर्जनका अनुसार सुरुमा नक्साङ्कन र प्लटिङ गर्दा सबैलाई समान र न्यायोचित नभएको भन्दै घरधनीहरूले विरोध गरेका थिए।

“जग्गाधनीहरूको गुनासो र असन्तोषपछि मैले सबैलाई नमुना स्कुलमा भेला गराएर छलफल गराएको थिएँ। त्यतिबेला धेरैजसो जग्गाधनीहरू ३० प्रतिशत जग्गा योगदान गर्न तयार हुनुभयो र हामीले भिमसेन मन्दिर परिसरमा भेला भई सर्वसम्मत रूपमा समिति गठन गरेका थियौँ। तर, पछि निरन्तरता पाउन नसक्दा र कित्ताकाटको काम पूर्ण नहुँदा आज यो अवस्था आएको हो,” महर्जनले स्वीकार गरे। उनले आफूले वडा अध्यक्षलाई १५ जनाभन्दा बढी त्यस्ता व्यक्तिहरूको नामावली बुझाइसकेको र विवाद सुल्झाउन वडासँग मिलेर निष्पक्ष रूपमा काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

यता, विवादको अर्को मुख्य केन्द्रबिन्दु बनेको बस्ती विकास समितिका अध्यक्ष मोहनबहादुर श्रेष्ठले भने समितिको आर्थिक स्रोत जुटाउन र जग्गा संरक्षण गर्न आफूले नियमसंगत काम गरेको दाबी गरे । अध्यक्ष श्रेष्ठमाथि समितिको जग्गा निजी स्वार्थका लागि प्रयोग गरेको वा सम्झौता नगरी भाडामा दिएको भन्ने आरोपबारे स्पष्टीकरण दिँदै उनले भने, “मैले कुनै अनैतिक वा गैरकानुनी काम गरेको छैन। समितिसँग कुनै बजेट थिएन, सुरुमा आनन्द शाक्य लगायतको जग्गा पास गर्न जाँदा चाहिने पाँच हजार रुपैयाँ पनि मैले आफ्नै खल्तीबाट हालेको थिएँ। चन्द्रबहादुर दाइ, ओमरास दाइ जस्ता पुराना साथीहरू बितिसक्नुभयो, बाँकी रहेका साथीहरू पनि कानुनी झमेला होला कि भनेर अघि सर्न मान्नुभएन।”

अध्यक्ष श्रेष्ठले समितिको जग्गा सुकुम्बासी वा अन्य व्यक्तिहरूले अतिक्रमण गरेर टहरा बनाइरहेको अवस्थामा त्यसलाई व्यवस्थित गर्न र समितिका लागि आम्दानीको स्रोत बनाउन आफूले २० वर्षको लिज सम्झौता गरी संरचना बनाउन खोजेको तर्क गरे ।

“मैले वर्षको ५० हजार रुपैयाँ समितिलाई बुझाउने गरी २० वर्षका लागि लिजमा लिएको हुँ। २० वर्षपछि त्यहाँ बनाइएका सबै भौतिक संरचना समितिकै हुनेछन्। यदि मैले बदमासी नै गर्नुहुन्थ्यो भने त्यो जग्गा मेरै नाममा थियो, मैले किन लिजको कागजात बनाउँथेँ? तर समितिमा भएका अन्य साथीहरू मुद्दा-मामिलाको डरले हस्ताक्षर गर्न नमानेपछि म र ईश्वर श्रेष्ठको नाममा रहेको जग्गामा कोषाध्यक्ष राजेश श्रेष्ठ र सदस्य लाओस शाक्यलाई साक्षी राखेर कागजात तयार पारिएको हो। यो समितिकै हितका लागि गरिएको निर्णय हो,” उनले दाबी गरे ।

यसरी एकातिर समितिका अध्यक्षले आर्थिक उपार्जन र जग्गा संरक्षणका लागि लिज सम्झौता गरिएको दाबी गरिरहँदा अर्कोतिर स्थानीयवासी र वडा कार्यालयले भने अपारदर्शी निर्णय र दर्ताहीन समितिका नाममा भएका यस्ता सम्झौताहरू अवैध हुने तर्क प्रस्तुत गरेका छन्। लामो समयदेखि थन्किएर रहेको ३० प्रतिशत जग्गा हस्तान्तरणको विषय, अनधिकृत सटर तथा टहरा निर्माण, र समितिको वैधानिकता जस्ता बहुआयमिक समस्याहरूले त्रिशूली बजारको सहरी विकासलाई नै प्रभावित पारिरहेको छ।

स्थानीय घरधनीहरूले पनि अब विगतका गल्तीहरूलाई दोहोर्‍याउन नहुने र सबैलाई समान न्याय हुने गरी बस्ती विकासको विवाद सधैँका लागि समाधान हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

वडा अध्यक्ष लेनिन रञ्जितको कडा अडान र नयाँ संयोजक मोहनबहादुर श्रेष्ठको समन्वयकारी भूमिकापछि अब त्रिशूली बजार बस्ती विकास समितिले नयाँ निकास पाउने अपेक्षा गरिएको छ। आगामी दिनमा समितिलाई कानुनी रूपमा दर्ता गर्ने, नयाँ कार्यसमिति गठन गर्ने वा पूर्णता दिने, र रोकिएका जग्गा कित्ताकाट तथा हस्तान्तरण प्रक्रियालाई पारदर्शी रूपमा अगाडि बढाउने जिम्मेवारी नवगठित संयोजक र समितिको काँधमा आएको छ।

वडा कार्यालयले दिएको निर्देशन बमोजिम यदि तोकिएको समयभित्र स्थानीय तहमा बस्ती विकास समिति दर्ता भई कानुनी प्रक्रियामा नआएमा नगरपालिका आफैँले कदम चालेर त्रिशूली बजारको सार्वजनिक पूर्वाधार, सडक तथा जग्गा व्यवस्थापनको साँचो आफ्नो हातमा लिने जनाएको छ।