८ जेठ, काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले जलविद्युत आयोजनाहरूलाई अनियमित रूपमा सर्वसाधारणलाई शेयर जारी गर्न रोक लगाएपछि हाइड्रो प्रवर्द्धकहरू असन्तुष्ट भएका छन्।

प्रवर्द्धकहरूले आईपीओ जारी गर्न दबाब सिर्जना गर्न विभिन्न राजनीतिक दलहरूसँग सम्पर्क गरे पनि सफल नभएपछि आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन्।

संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशनअनुसार, ९० रुपैयाँ नेटवर्थभन्दा कम भएका जलविद्युत आयोजनाहरूलाई आईपीओ जारी गर्न रोक लगाइएको थियो। साथै, पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वरप्रसाद खनालको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले जलविद्युत कम्पनीहरूले उत्पादन सुरु गरेपछि मात्र आईपीओ जारी गर्न सुझाव दिएको छ।

प्रवर्द्धकहरूले उच्च लागत देखाएर बैंकसँग मिलेमतोमा बढी कर्जा लिने, आयोजना निर्माण सम्पन्न नहुँदै शेयर बिक्री गरेर बाहिरिने प्रवृत्ति बढेको छ। यसले सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूलाई जोखिममा पार्ने भएकाले सरकार र धितोपत्र बोर्डले बत्ती बलेपछि मात्र आईपीओ जारी गर्नुपर्ने नीति लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

यस निर्णयले जलविद्युत प्रवर्द्धकहरूलाई असहज बनाएको छ, तर सर्वसाधारण लगानीकर्ताको हितका लागि यो आवश्यक कदम भएको बताइएको छ।