२४ चैत, विदुर । नुवाकोटका स्थानीय तहहरुमा आफ्नो कमजोरी पहिचान र छलफलमार्फत् कर्मचारी तथा जनप्रतिनीधि बिचको द्वन्द निराकरण गरी नागरिकमैत्री पालिका निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव पस्केका छन् ।

जिल्ला समन्वय समिति नुवाकोटले आयोजना गरेको दोस्रो त्रैमासिक प्रगति समिक्षामा जिल्ला १२ वटै स्थानीय तहहरुमा देखिएका समस्या तथा चुनौतिहरु र सुझावहरु स्थानीय तह आफैले आफैलाई दिएका हुन् ।

योजनाको दोहोरोपना हुन नदिन प्रत्येक स्थानीय तह तथा सम्बन्धित निकायहरुले योजना बैँक स्थापना र प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुझाव स्थानीय तह आफैले आफैलाई औल्याएका छन् । सङ्घ तथा प्रदेश बाट सञ्चालन हुने विकासका कार्यहरु सम्बन्धित स्थानीय तहसँग समन्वय नहुँदा दोहोरोपना हुने सम्भावना रहेको औल्याएका हुन् । जिल्लाका स्थानीय तहको न्यून आयस्रोतका कारण मागमा आधारित कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कठिनाई भएको देखिएको छ ।

बेरुजुको अङ्क बढ्दै गएकाले वित्तीय सुशासन कायम गर्न कठिनाई हुनु र स्रोतको सुनिश्चितता विना नै महत्वकांक्षी घाटा बजेट निर्माण गर्नुपर्दा भविष्यलाई दायित्व हस्तान्तरण थपिँदै गएको छ । जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच समन्वय र सहकार्य सन्तोषजनक नहुनुको कारण सुशासन र कार्य सम्पादनमा असर पुगेको छ । स्थानीय तहहरुमा दरबन्दी बमोजिमका कर्मचारीहरुको समयमा नै पदपूर्ती नै हुन नसक्नु र प्रशासकीय अधिकृतको शिघ्र सरुवाले सेवा प्रवाह, विकास निर्माण र निर्णय कार्यान्वयनमा समस्या, समयमै सङ्गठन र व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न नसकिनुले आवश्यक दरबन्दी सिर्जना गर्न नसकिनु पनि समस्या देखिएको छ । स्थानीय तहहरुका बजेट तथा कार्यक्रम पूर्वाधार निर्माणमा बढी केन्द्रित हुँदा मानव विकासका पक्ष ओझेलमा परेको छ ।

विकास निर्माणका कार्यमा समयमै ठेक्का नलाग्नु, सम्झौता बमोजिमका कार्य सञ्चालन हुन नसक्नु र बारम्बार समय सीमा थपिदा पनि कार्य पूर्ण हुन नसक्नु समस्या रहेको छ ।

दीर्घकालिन योजना विना पूर्वाधारहरु (भवन, सडक, पुल-पुलेसा, कुलो-नहर) निर्माण हुने गरेकोले उपयोगिता र गुणस्तर सम्बन्धमा जनगुनासो बारम्बार आउने गरेको देखिएको छ। जोखिमयुक्त र अव्यवस्थित वस्ती विकासका कारण प्राकृतिक र गैह्र-प्राकृतिक रुपमा बारम्बार विपत्ति आइपरिरहेको छ । विभिन्न स्थानीय तहहरुमा अवैध रुपमा प्राकृतिक स्रोतको दोहन कार्य भइरहेको जनगुनासो बढ्दा पनि पालिकामा दर्ता नहुने, जनप्रतिनिधिलाई थाहै नहुने लागायतका अवैधानिक कार्य हुनु रहेको छ ।

यसैगरी, आन्तरिक साधन स्रोतको पहिचान, परिचालन र उपयोग गर्न नसकिनु पनि एक समस्या विद्यमान छ । स्थानीय तहहरुले नयाँ राजस्वको स्रोत पहिचान, राजस्वको दायरा बृद्धि तथा राजस्व चुहावट न्युनीकरण गरी आत्मनिर्भर पालिका निर्माण गर्न राजस्व परिचालनमा ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ।

अव्यवस्थित रुपमा फोहोरमैला बिसर्जनले वातावरणमा दीर्घकालिन असर देखा पर्दै गएको उल्लेख छ । फोहोरमैलाको प्रभावकारी व्यवस्थापन (पुनः प्रयोग, जैविक मल उत्पादन आदी) गर्न स्थानीय तहहरुले दिर्घकालिन कार्यक्रम तथा योजना ल्याउनुपर्ने सुझाव देखिएको छ ।

नुवाकोटमा बालविवाह, बहुविवाह, अनमेल विवाह, मानव बेचविखन जस्ता सामाजिक कुरीति अझैपनि विद्यमान छ ।