२९ पुस, काठमाडाैं । नेपाल पत्रकार महासंघको केन्द्रीय समितिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पत्रकार र सञ्चार क्षेत्रले भोगिरहेका समस्याहरू समाधानका लागि आज ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
महासंघका अध्यक्ष निर्मला शर्माको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले बालुवाटारस्थित सरकारी निवासमा भेटेर प्रधानमन्त्री ओलीलाई सात बुँदे ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको हो ।
पत्रमा अनलाइन सञ्चार माध्यमहरुलाई लोककल्याणकारी विज्ञापन उपलब्ध गराउने विषयमा बजेटमा सम्बोधन भए पनि त्यसको कार्यान्वयनमा देखिएको समस्या समाधानका लागि पनि पुनः जोड गरेको छ ।
सञ्चार सम्बद्ध विद्यमान कानुनको कार्यान्वयन, तिनको सुधार र नयाँ कानुनहरू निर्माणका सबै प्रक्रियामा महासंघसहित सरोकारवाला पक्षसँग संवाद, समन्वय र सहमतिको वातावरण निर्माण गर्न महासंघ जोडदार माग महासंघले गरेको छ । प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, हाम्रो संवैधानिक प्रावधान र अभ्यासविपरीत कानुनी प्रवन्ध नहोस् भन्नेमा महासंघ सचेत रहेको अवगत गराएको छ । साथै, सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बद्ध स्थायी र अस्थायी संरचनाहरूमा महासंघको अनिवार्य प्रतिनिधित्वको नीतिगत व्यवस्थका लागि ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन्का घटना बढ्दो क्रममा रहेकाले त्यस्ता घटनामा संलग्न राज्य र गैरराज्य पक्षलाई कानुनी कारबाही गरी भविष्यमा यसखाले घटना न्यूनीकरणका लागि उपयुक्त व्यवस्था मिलाउन पनि महासङ्घले अनुरोध गरेको छ।
यसैगरी श्रमजीवी पत्रकार ऐन जारी भएको तीन दशक हुँदा समेत ऐन तथा नियमावलीले तोकेका सेवा सुविधा प्राप्तिका लागि महासंघ निरन्तर आन्दोलित हुनु परिरहेको छ । अधिकांश पत्रकारले काम गरेको पारिश्रमिकसमेत नियमित नपाउने लज्जास्पद अवस्थामा छ । राज्यले निर्माण गरेका कानुन कार्यान्वयनमा सरकार चुकिरहेको देखिन्छ । अतः सञ्चार क्षेत्रमा श्रम अधिकार सुनिश्चितताका लागि स्वायक्त, स्वतन्त्र र शक्तिशाली प्रेस रजिष्ट्रारको कार्यालय स्थापना गर्न महासंघ पुनः गम्भीर ध्यनाकर्षण गराउँछ । साथै, समय सापेक्ष र न्यायोचित पारिश्रमिक वृद्धिका साथै सबै सञ्चार गृहलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य रुपमा आवद्ध गराउन सरकारको पहलकदमीको अपेक्षा महासंघ गर्दछ । न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिलाई अनुगमनको समेत जिम्मेवारी दिँदै अझ बलियो र प्रभावकारी बनाउन पनि प्रस्ताव गरेको छ ।
नेपाल सरकारको बजेटमा सम्बोधन भएका विषयहरू, पत्रकारको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था, महासंघको कार्यालय भवनको मर्मत सम्भार, अशक्त पत्रकारको जीविकोपार्जनको व्यवस्था आदि सुनिश्चित गर्न महासंघ आग्रह गरेको छ । नेपाल पत्रकार महासंघको लामो पहलपछि सरकारले ‘जेष्ठ पत्रकार वृत्ति’ प्रदान गर्न थाले पनि ‘पत्रकार वृत्ति कोष सञ्चालन मापदण्ड–२०७८’ मा कतिपय अव्यवहारिक प्रावधान रहेकाले सरलीकृत गर्न जरुरी रहेकोतर्फ ध्यानाकर्षण गरेको छ।
पत्रकारको दक्षता अभिवृद्धिका लागि तत्काल आमसञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान गठन गर्न सरकारसँग महासंघ माग गरेको छ।
आमनागरिकमा कुन आमसञ्चार हो कुन सामाजिक सञ्जाल हो भन्ने भ्रम बढ्दो रहेको सन्दर्भमा गलत, तथ्यहीन र भ्रामक सूचनाको बाढी लागिरहेको छ । यसलाई न्यूनीकरण गर्न आमसञ्चारका उपभोक्ता केन्द्रित मिडिया साक्षरता अभियान सञ्चालन गर्न जरुरी देखिएकोले सरकारले महासंघमार्फत यसखाले अभियान सञ्चालनार्थ उपयुक्त कदम चाल्नेमा महासंघ आशावादी रहेको जनाएको छ ।
नेपालको सञ्चार क्षेत्र आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको तथ्यमा सरकार जानकार हुँदाहुँदै यो क्षेत्रको संरक्षण र विकासका लागि राज्यले पर्याप्त ध्यान नदिएको अवस्था छ । स्वरोजगारसहित सबैखाले सञ्चारमाध्यमलाई आर्थिक रुपमा जोगाएर भविश्यमा लोकतन्त्रमाथि आउन सक्ने खतरासँग मुकाबिला गर्न सक्ने बनाउनु राज्यको दायित्व हो । यसतर्फ सचेत हुँदै सरकारले उपयुक्त आर्थिक प्याकेजका साथै लोककल्याणकारी विज्ञापनमा ५० प्रतिशत वृद्धि गर्न उपयुक्त हुने महासंघ ठान्दछ ।
विज्ञापन बोर्डलाई उद्देश्यअनुरुप काम गर्न दिनेगरी कानून परिमार्जन गर्न र समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउन महासंघ जोडदार माग गरेको छ ।
पत्रकारको क्षमता वृद्धि तथा महासंघ सञ्चालनका लागि नेपाल सरकारको तर्फबाट वार्षिक बजेटमार्फत नेपाल पत्रकार महासंघलाई प्राप्त हुँदै आएको अनुदान रकम वृद्धि गर्न अनुरोध गरेको छ ।
महासंघले आफ्ना सदस्यका लागि जारी गरेको परिचयपत्रका आधारमा सिंहदरबारलगायतका अन्य नियकाहरुमा निर्वाध प्रवेशको वातावरण मिलाउन अनुरोध गरेको छ ।
ध्यानाकर्षणपत्र बुझेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले महासंघको मागमा ध्यानाकर्षण भएको भएको मागहरुलाई गहन रुपमा अध्ययन गरी सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।
प्रतिक्रिया