१४ पुस, काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्याको समाधान गर्ने उद्देश्यले नै सहकारी ऐन २०७४ अध्यादेशमार्फत् संशोधन गरिएको बताएका छन् ।

राष्ट्रिय सहकारी महासंघको ३२औं वार्षिक साधारणसभामा बोल्दै मन्त्री अधिकारीले सहकारी अभियानले उठाएको विरोधका बुँदामा सरकार छलफल गर्न तयार रहेको बताए।

‘सहकारी क्षेत्रमा सुधार गर्ने अभिप्रायले अध्यादेश ल्याइएको हो । सहमति गरेर अघि बढ्दा केही कुराहरू सम्पूर्ण रूपमा मिल्न नसक्लान् तर आवश्यक परिमार्जन गर्न सकिन्छ’, मन्त्री अधिकारीले भने । सहकारीलाई कर्जा सूचना केन्द्र र बचत तथा ऋण सुरक्षण कोषसँग जोड्ने विषयसमेत अध्यादेशमा समेटिएको जानकारी गराउँदै यसले सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

सहकारीका लागि कर्जा असुली न्यायाधिकरण छिट्टै गठन हुने जानकारी दिँदै मन्त्री अधिकारीले सहकारीको स्वायत्तता भनेको छाडा व्यवस्थापन नभएको र सबैले ऐन तथा कानुन पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।