विदुर – शालीन पोखरेल घटनाको सत्यतथ्य छानबिनको लागि महिला मानव अधिकार रक्षकहरुको राष्ट्रिय सञ्जाल नुवाकोटले प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत् प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।

बिहिबार संस्थाकी अध्यक्ष अञ्जली पाण्डेको टोलीले प्रशासन कार्यालय नुवाकोटका प्रमुख रामकृष्ण अधिकारीमार्फत् प्रधामन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई मृतक बालिकाको हत्या भनिएको घटनालगायत महिला हिंसा, महिला विरुद्ध धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलनलगायतका विषयमा निष्पक्ष छानबिनको लागि ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् ।

ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ “फाल्गुण १२ गते सार्वजनिक भएको शालीन पोखरेलको शंकास्पद हत्याको घटना होस् या यसअघि भएका निर्मला पन्त, एलिशा तामाङ, सम्झना कामी, भागीरथी भट्ट लगायतको बलात्कारपछि गरिएको हत्या होस् । यी प्रतिनिधि घटनामा मात्रै हैनन् यस्ता किसिमका कयौं घटनामा बलात्कारपछि विभत्स हत्या भएका छन् र आत्महत्या गर्न बाध्य पारिएका छन् । यसरि मनै हल्लाउने बलात्कार र घटना दबाउन गरेका हत्या प्रयास बाहेक सरदरमा हरेक दिन ३ जना महिला तह बालिकाका बलात्कारको शिकार हुने गरेको र विगतको पाँच आर्थिक वर्षमा नेपालमा ६ हजारभन्दा बढी बलात्कार र ३१ हजारभन्दा बढी बलात्कारको प्रयासका घटना भएको नेपाल प्रहरीको तथ्यांकले देखाउँछ ।”

दण्डहीनताको अवस्थाले त्यस्तै प्रकृतिको हिंसालाई बढावा दिनुका साथै लोकतान्त्रिक न्यायप्रणालीमाथिको जनविश्वास पनि कम हुदैं गएको महशुस हुन थालेको उल्लेख छ । जघन्य अपराधका घटनाको सूचनाकै आधारमा तुरुन्त अनुसन्धानको प्रक्रिया अनिवार्य अगाडी बढाउनुपर्ने व्यवस्थामूल मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ४ मा हुदाँहुदैं पनि यस्ता सम्बन्धित घटनामा सम्बन्धित अनुसन्धान गर्ने निकायले पिडितकोतर्फबाट दिईएको जाहेरीसमेत लिन अस्वीकार गर्ने या ढिलासुस्ती गर्ने अभ्यासले दण्डहीनताको चरम अवस्था सिर्जना गरेको पत्रमा भनिएको छ ।

प्रतिनिधि घटनाका पात्र र परिवारलाई न्याय दिलाउनका लागि घटनाको निष्पक्ष सत्यतथ्य छानविन गरिनुपर्छ र अपराधमा संलग्न दोषीलाई कडाभन्दा कडा कारबाही हुनुपर्छ भन्दै बलात्कार र हत्या जस्तो जघन्य अपराधमा संलग्नलाई कुनै पनि हालमा माफी दिनुहुन् भन्दै मुलुकी अपराध संहितामा व्यवस्था गरेअनुसार हदैसम्म कारवाही गरी मानव अधिकार विरुद्धका बढ्दो दण्डहीनताको अन्त्य गर्न हामी महिला मानव अधिकार रक्षकहरुको राष्ट्रिय सञ्जाल र जिल्ला सञ्जालमार्फत् नेपाल सरकारसमक्ष जोडदार माग गर्दै ध्यानकर्षण पत्र बुझाएको संस्थाकी अध्यक्ष पाण्डेले बताइन् ।