२०७९, २१ मंसिर बुधबार

नेपालमा भ्रष्टाचार विकराल समस्या

श्रीराम श्रेष्ठ     मंसिर २ २०७९ १५:३०

corruption nepal shreeram shrestha
nuwakot health dengue
Diyo Pathshala Montessori
bidur tax
trishuli web design

भ्रष्टाचार विश्वव्यापी रुपमा देखिएको समस्या हो । भ्रष्टाचारले राज्य मात्र होइन, मानव जीवन, व्यवस्था र विकास नै प्रभावित हुन पुग्छ । यसका मूलतः तीन आयाम र विभिन्न सिद्धान्त रहेको पाईन्छ । भ्रष्टाचार समावेश हुने तीन आयाममा सरकारी अधिकारी, नीजि–सार्वजनिक क्षेत्र र राजनीतिक दलहरु प्रमुख रुपमा रहेको हुन्छ भने भ्रष्टाचार विरुद्धका सिद्धान्तहरुमा नीतिगत प्रतिवद्धता र कार्यान्वयन, राज्य संयन्त्र र नागरिक समुहको प्रभावकारी उपस्थिति, विधिको शासन, प्रभावकारी कानून र स्वतन्त्र न्यायपालिका साथै नागरिक पहरेदारी महत्वपूर्ण रहेको हुन्छ । यो एक विश्वव्यापी समस्या भएकोले कुनै एक मुलुकको मात्र प्रयासमा यसको समाधान सम्भव देखिदैन । तसर्थ यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नै विभिन्न प्रयासहरु भएको र यो निरन्तर रुपमा जारी रहेको अवस्था छ । परिणामत विश्व समुदायको पहलमा भ्रष्टाचार विरोधी महासन्धि तर्जुमा भई लागू भएका छन् भने नेपाल समेत यो महासन्धिको पक्ष राष्ट्र बनेको छ, जसले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि राज्यले गर्नुपर्ने जिम्मेवारी सहित राज्यको दायित्व सृजना गरेको छ । यद्यपि ती दायित्व पूरा गर्नका लागि नेपालले गर्नुपर्ने कार्य तथा चुनौतीहरु धेरै रहेका छन् ।

भ्रष्टाचारको विभिन्न स्वरुपहरु हुनसक्छ । विशेषतः सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले कुनै काम गरिदिए वा नगरे वापत कुनै रकम वा पुरस्कार ग्रहण गर्नु, आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थको लागि कानून वा स्वविवेकीय अधिकार वा अख्तियारीको दुरुपयोग गर्नु, सार्वजनिक सम्पति निजी काममा प्रयोग गर्नु, नभएको कामकुरा भए गरेको भनी लाभ हांसिल गर्नु, घुस माग्नु वा कवोल गर्नु, नातावाद अपनाउनु आदि भ्रष्टाचारका स्वरुपहरु हुन् । राजनीतिक यथार्थताको कसीमा हेर्ने हो भने यसले जनअभिमत, लोकतन्त्र तथा असल शासनलाई नै पतन गर्दछ । किनकि भ्रष्टाचारले गर्दा यी संस्थाहरु प्रति जनताको विश्वास गुम्न पुगेको हुन्छ । यसले जवाफदेहिता, पारदर्शीता र सहभागितालाई सकेसम्म न्यून प्राथमिकता प्रदान गर्दछ । भ्रष्टाचार एउटा सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक क्षेत्रमा देखिएको एउटा जटील समस्या हो, जसबाट संसारका अधिकांश मुलुकहरु प्रभावित भएका छन् । यसले लोकतान्त्रिक संस्थालाई कमजोर बनाउने, आर्थिक विकासलाई मन्दी बनाउने तथा समग्रमा सरकारलाई नै अस्थिर बनाउने कार्य गर्दछ । यसले लोकतान्त्रिक मुल्य मान्यताको आधारशीलामा आक्रमण मात्र गर्दैन, यसबाट निर्वाचन प्रक्रिया नै प्रभावित हुने, विधिको शासन कमजोर हुने तथा कर्मचारीतन्त्रमा घुसखोरी प्रचलनको विकास गराउँछ ।

यस प्रकार विश्वव्यापी रुपमा देखिएका भ्रष्टाचार न्यून गर्नको लागि सयुंक्त राष्ट्रसंघले नै पहल थाल्नुपर्ने आवश्यकताको महशुस भयो । परिणामतः सयुंक्त राष्ट्रसंघले ३१ अक्टोवर २००३ मा एक प्रस्ताव पारित गरी भ्रष्टाचार विरुद्धको महासन्धिलाई अनुमोदन ग¥यो । उक्त महासन्धिको धारा ६८(१) अनुसार उक्त महासन्धि १४ डिसेम्वर २००५ बाट लागू भयो । हालसम्म यस महासन्धिमा हस्ताक्षर गर्ने १४० र पक्षको रुपमा १५४ सदस्य पुगको छ भने यो महासन्धि सयुंक्त राष्ट्रसंघमा अभिलेखीकृत भएको छ ।
भ्रष्टाचार बिरुद्धको यो महासन्धि विश्वव्यापी रुपमा भ्रष्टाचारलाई रोकथाम गर्ने प्रयोजनका लागि स्वीकृत पहिलो कानूनी दस्तावेज हो । भ्रष्टाचारलाई विश्वव्यापी रुपमा निर्मूल गर्नका लागि यसमा रहेका वाध्यात्मक तथा अनुशीलन व्यवस्थाहरुले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नु कुरामा दुईमत छैन । यस महासन्धिको मुख्य उद्देश्यहरुमा भ्रष्टाचार विरुद्धको लडाईंलाई अझ बढी प्रभावकारी र सक्रिय बनाउन निवारणात्मक उपायहरुको सम्वद्र्धन गर्दै त्यसको सवलीकरण गर्ने, भ्रष्टाचार विरुद्धको लडाईंलाई अरु बढी प्रभावकारी बनाउन सम्पति फिर्ता लगायत अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग तथा प्राविधिक सहयोगहरु आदान प्रदान गर्ने कार्यमा सहजीकरण गर्ने तथा एकता, जवाफदेहीता र सार्वजनिक कार्य एवं सम्पतिहरुको सुरक्षा एवं उपयुक्त व्यवस्थाहरुको सम्वद्र्धन गर्ने रहेका छन् ।

१९७४ मा प्रकाशित आईएलओ प्रतिवेदनले नेपाल गरिव रहेको र दिनप्रतिदिन गरीव हँुदै गईरेको थियो । यसको मूलकारण भनेको नेपाली शासन व्यवस्थामा व्याप्त भ्रष्टाचार नै प्रमुख रुपमा रहेको छ । भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान चुनौतीपूर्ण रहेको कुरा यस क्षेत्रमा संलग्न जोसुकैले पनि अनुभूति गरेको विषय हो । अवसर नपाएसम्म भ्रष्टाचारको विरोध गर्ने र अवसर पाएपछि दाम्लो छिनाल्ने संस्कार बोकेको मानव समुदायमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण कठीन हुनु स्वभाविकै छ, यद्यपि भ्रष्टाचारजन्य कार्यलाई निर्ममतापूर्वक दमन गर्नुको अरु विकल्प देखिदैन । नेपालको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा भ्रष्टाचार विरोधी कानूनको कार्यान्वयन र चुनौती विश्लेषण गर्न आवश्यक देखिन्छ । मुलुकमा भ्रष्टाचारजन्य कार्यहरु नियन्त्रण गर्नका लागि मूलतः अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, सुशासन (व्यवस्थापन तथा कार्यान्वयन) ऐन, मुद्रा निर्मलीकरण नियन्त्रण ऐन, पारस्परिक कानूनी सहायता ऐन, भ्रष्टाचार निवारण ऐन, सार्वजनिक खरिद ऐन लगायत विषयगत विभिन्न आचारसंहिता तर्जुमा भई कार्यान्वयनमा आएका छन् । यद्यपि ती कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा विभिन्न चुनौतीहरु रहंदै आएका छन् ।

  • भ्रष्टाचारजन्य कार्यको नियन्त्रणका लागि पर्याप्त कानून हँुदाहुँदै पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदै वा भ्रष्टाचार नियन्त्रण नहुनाका केही कारणहरु छन् । जसलाई वुँदागत रुपमा यस प्रकार उल्लेख गर्न सकिन्छ ।
  • नेपालका कानून सारभूत रुपमा परम्परागत कार्यविधिगत रुपमा जटील प्रकृतिका छन् । साक्षी संरक्षण सम्वन्धी कानून प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।
  • राजनीतिक प्रतिवद्धता विना भ्रष्टाचारको अन्त्य सम्भव छैन । तर राजनीति र निर्वाचन अत्यन्तै महंगो हुन पुगेको छ । आय आर्जन र निर्वाचन खर्चका वीचमा सन्तुलन कायम गर्न नसक्दा निर्वाचित प्रतिनिधिहरु समेत भ्रष्टाचारजन्य कार्यहरुमा संलग्न भएको देखिंदै आएको छ ।
  • नीतिगत, वित्तिय तथा आर्थिक क्षेत्र, सार्वजनिक खरिदका विषयमा पारदर्शीता कायम हुन सकेको छैन । शक्तिको आडमा हरेक कार्य हुने गरेको छ । सार्वजनिक अभिव्यक्ति मै घुस खाए खुवाएको कुरा आउँदा समेत सम्वद्ध निकाय मौन वसेको कारण भ्रष्टाचारजन्य कार्यहरुले अरु थप मौलाउने अवसर पाएको छ ।
  • कर्मचारीहरुको सेवा सुविधा आवश्यकताको तुलनामा अत्यन्तै न्युन छ । अतिरिक्त आम्दानीका लागि बाध्य समेत देखिन्छ । यस्तो अवस्थमामा अतिरिक्त आम्दानीका रुपमा भ्रष्टाचारजन्य कार्य मौलाउँंदै गएको अवस्था छ । यसैगरी निर्वाचित प्रतिनिधि र कर्मचारीतन्त्रको मिलिभगतमा समेत भ्रष्टाचार हुने गरेको सुनिदै आएका छन् ।
  • सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरुबाट कानूनतः स्वविवेकीय अधिकार प्रयोग गर्ने प्रचलन व्यापक बन्दै गएका छन् । विशेषगरी न्याय क्षेत्र, कर्मचारीतन्त्र तथा सार्वजनिक खरीदका विषयमा स्वविवेकीय अधिकारले कार्यसम्पादनमा सहजता ल्याउने अपेक्षा गरिए पनि यसैका कारण भ्रष्टाचारजन्य कार्यले बढावा पाएको पनि सुन्ने गरिन्छ ।
  • सन् २०१२ मा Transparency International Nepal ले गरेको एक अध्ययनमा नेपालमा भ्रष्टाचारजन्य कार्यको नियन्त्रणका लागि महत्वपूर्ण ८ वटा सुधारहरु सिफारिस गरिएका छन् । जसमा सम्वद्ध कानूनको तर्जुमा र कार्यान्वयन, विद्यमान कानूनको आवश्यकता अनुसार संशोधन, प्रभावकारी एवं अधिक दण्ड व्यवस्था, संरचनागत र संस्थागत सुधार तथा क्षमता विकास, राजनीतिक दलहरुको प्रतिवद्धता, भ्रष्टाचार विरुद्ध लडाँईका लागि एकद्धार नीति, नीजि सार्वजनिक साझेदारीको प्रयोग तथा भ्रष्टाचारजन्य सम्वद्ध कार्यहरुको अपराधीकरण घोषणा प्रमुख रुपमा रहेका छन् ।
  • नेपालको सन्दर्भमा भ्रष्टाचारजन्य कार्य नियन्त्रणका लागि देहाय बमोजिमका कदमहरु चाल्न आवश्यक र उपयुक्त समेत देखिन्छ ।
  • एउटै उपायबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन नसक्ने र यसका लागि बहुआयामिक रणनीति अवलम्वन गर्नुपर्ने कुरा अनुभवले सिद्ध गरिसकेको छ । सामान्य अर्थमा त्यस्तो रणनीति अन्तर्गत वैयक्तिक लाभका लागि कार्य गर्ने अवसरको न्युनीकरण, जीवनस्तर सुधारका आधारहरु निर्माण तथा भ्रष्टाचारजन्य कार्यलाई गम्भीर कसूरका रुपमा स्वीकार गरी त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन गर्ने कुरा समावेश हुनु पर्छ ।
  • भ्रष्टाचार विरोधी कार्यक्रमका आधारभूत दुई पक्ष रहेको देखिन्छ । पहिलो प्रशासनिक, वित्तीय तथा आर्थिक सुधारका कार्यक्रमहरु जसले भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गर्न सघाउ पुर्याउँछ । दोश्रो, संस्थागत क्षमता विकास जसअन्तर्गत सञ्चारजगत, संसद, भ्रष्टाचार बिरोधी कार्यमा संलग्न निकायहरु तथा न्यायपालिका जसले भ्रष्टाचारका बिरुद्धमा आम मानिसमा चेतना जगाउन सहयोग गर्न सक्छ ।
  • नीतिगत रुपमा सुधार गर्दा कर्मचारीहरु माथि जिम्मेवारीको प्रोत्साहन र सुपरिवेक्षण गर्न आवश्यक हुन्छ, जसले तिनीहरुबाट व्यक्तिगत लाभका लागि काम गरेको छ वा छैन थाहा पाउन सकिन्छ ।
  • कानून निर्माण र निर्णय गर्ने निकायमा रहेका व्यक्तिहरुको स्वविवेकीय अधिकारमा अंकुश लगाउनु पर्छ । यस्तो स्वविवेकीय अधिकार न्याय निरुपण, सार्वजनिक खरिद तथा नीति निर्माण तहमा रहेका व्यक्तिहरुबाट दुरुपयोग हुने धेरै सम्भावना रहन्छ । त्यस्ता कार्यहरु सरल, पारदर्शी तथा जवाफदेही हुनु पर्दछ ।

भ्रष्टाचारजन्य कार्य नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कानूनको तर्जुमा र कार्यान्वयन अत्यन्तै आवश्यक हुन्छ । कानून निर्माताका रुपमा रहेका संसद, राजनीतिक दल तथा तिनका नेताहरुको प्रतिवद्धता र त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन यस सन्दर्भमा महत्वपूर्ण मानिन्छ । जसका अभावमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण कार्य कठीन मात्र नभई प्राय असम्भव हुन पुग्दछ । तसर्थ राजनीतिक दल र सार्वजनिक पदमा आसिन व्यक्तिलाई जवाफदेही बनाउनका लागि नागरिक समाजको भूमिका पनि अपेक्षित मान्न सकिन्छ ।

nuwakot trishuli graphic web media service 2020
Bachchhaladevi Suppliers
Nuwakot FM 106.8 MHz
Radio Sanjiwani
Radio Langtang

प्रतिक्रिया


Top