नुवाकोट – भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेजीको निर्णयले भूमिहिन दलित, सुकुम्बासी र अव्यस्थित बसोबासीका आधारभूत मानवअधिकारको सम्मान गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ध्यानाकर्षण गराएका छन् । बुधबार मानवअधिकार एलायन्सले जिल्ला प्रशासन कार्यालय नुवाकोटमार्फत प्रधानमन्त्री देउवालाई ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार तथा सामाजिक न्याय मञ्च नुवाकोटका अध्यक्ष गोकर्ण नेपालको टोलिले सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी बेदप्रसाद अर्यालमार्फत उक्त ध्यानाकर्षण पत्र बझाएका हुन् ।
“भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेजीको निर्णयले नेपालको संविधानको धारा ३७ अन्तर्गतको आवासको हक, धारा ४० को दलितको हक र धारा ४२को सामाजिक न्यायको हकको सुनिश्चितता हुने विषयहरुलाई अन्यौलतातर्फा लगेको र सो निर्यण मानवअधिकारी र सामाजिक न्यायविरुद्धको कार्य भएको हुदाँ यो निर्णय फिर्ता लिई भूमिहिन दलित, सुकुम्बासी र अव्यस्थित बसोबासीका आधारभूत मानवअधिकारको सम्मान गर्न” ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख छ ।
ध्यानाकर्षण पत्रलाई सम्बोधन गर्दै सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी बेदप्रसाद अधिकारीले भूमिहिनलाई जग्गा हक, हिस्सा नेपाल सरकारकै होस् र भोग, चलन गर्न मात्र दिनुपर्ने बताए । अहिलेको समयमा भूमिहिन वर्गका नागरिकले सरकारद्वार प्राप्त जग्गालाई बिक्री गर्ने प्रचलन रहेको हुनाले भूमिहिनको समस्या कहिले अन्त्य नहुने जिकिर गरे । ०४८ सालमा सरकारले भूमिहिनलाई प्रदान गरेको जग्गा भूमिहिनले बिक्रि गरेर अहिले १० प्रतिशत जग्गा पनि बाँकी नभएको जानकारी दिए ।
यस्तै, ध्यानाकर्षण पत्रमा “दार्चुला जिल्लाका जयसिंह धामी २०७८ साउन १५ गते महाकाली नदी तर्नेक्रममा भारतीय सुरक्षाकर्मीहरुबाट तुईन काटी महाकाली नदीमा खसी बेपत्ता भएको घटनाको उचित छानिविन गरी दोषीलाई कारवाही गराउन र सिमा क्षेत्रका बासिन्दाहरुको सुरक्षा ग्यारेन्टी गर्न” भनिएको छ ।
मानवअधिकार एलायन्सले मुलुकमा कोरोना महामारीको प्रकोप दिनानुदिन बढिरहेको परिपेक्षमा गाउँपालिका स्तरमा नै पिसिआर परीक्षण गर्ने, सङ्क्रमितहरुको उपचार भरपर्दो उपचार गर्ने, महामारी फैलन नदिन प्रभावकारी कार्यहरु गर्न र यथाशीघ्र चाँडो सम्पूर्ण नागरिकहरुलाई खोपको सुनिश्चितता गराउन ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
प्रतिक्रिया