– नगरवासीको मुआब्जा पाउने अधिकारको हनन नगर्न आयोजनालाई चेतावनी –
विदुर / निर्माणाधिन गल्छी त्रिशूली, मैलुङ स्याफ्रुवेशी रसुवागढी सडक निर्माणको क्रममा देखिएको मुआब्जा विवादलाई प्रक्रियागत रुपमा टुंग्याउनको लागि सरोकारवालाहरु सहमत भएका छन् ।
आयोजना अन्तर्गत पिपलटारदेखि ढुंगेसम्म बालाजु त्रिशूली सडकखण्डको पर्ने र सो सडक सीमा २०३४ सालको राजपत्रमा उल्लेख गरिएको भन्दै ९ किमि सडकमा मुआब्जा दिन नमिल्ने आयोजनाको धारणा सार्वजनिक भएसँगै स्थानीयमा मुआब्जाको बहस तोकेको छ ।
संवाद समूह नुवाकोटले विदुरमा आयोजना गरेको मुआब्जा विवाद सम्बन्धि संवाद कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभा क्षेत्र नं. २ का सांसद नारायणप्रसाद खतिवडाले सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा निर्माण कार्य अघि बढाएकोले मुआब्जा वितरणमा समस्या नहुने धारणा व्यक्त गर्नुभएको छ । नागरिकको हक अधिकारको लागि सानातिना कानुनी अड्चनलाई हटाउनको लागि आफूले सक्दो प्रयास गर्ने प्रतिवद्धता खतिवडाले व्यक्त गर्नुभएको छ । ‘सरकारले व्यक्तिको सम्पत्ति लिँदा केही कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ’, सांसद खतिवडाले भन्नुभयो–‘संविधानले पनि नागरिकको सम्पत्ति अधिग्रहण गर्दा क्षतिपूर्ति दिइनुपर्छ ।’ जनप्रतिनिधिको हिसाबमा आफूले भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयमा सडक प्रभावितले मुआव्जा पाउनुपर्ने निवेदन दिएको बताउँदै सांसद खतिवडाले केही दिनमै निवेदन उपर राय सुझाव प्राप्त हुने बताउनुभयो ।
२०७२ सालमा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा अघि बढेको यो सडकखण्डको पिपलटारदेखि ढुंगेसम्मका नागरिकलाई मात्र मुआब्जा नदिने षड्यन्त्र भइरहेको भन्दै सरोकारवालाहरुले यसको समाधानको लागि सरोकारवाला निकाय एक भएर अघि बढ्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिएको हो ।
कार्यक्रममा प्रदेशसभा सांसद केशव पाण्डेले आफ्ना मागहरु स्पष्ट पारेर अघि बढ्न प्रभावितहरुलाई सुझाव दिँदै नागरिकका जायज माग कार्यान्वयनको लागि आफू प्रतिवद्ध रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो । प्रदेशसभा सांसद हिरानाथ खतिवडाले सडक आयोजना विस्तारको क्रममा बजार क्षेत्रका भौतिक संरचनामा ठूलो क्षति हुने र कतिपयका घरबाससमेत गुम्ने अवस्थामा रहेको बताउँदै समस्या समाधानको लागि आफू प्रतिवद्ध रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति नुवाकोटका प्रमुख सन्तमान तामाङले ऐन नियम कानुन कतै पनि नागरिकको सम्पत्ति सित्तैमा लिने परिकल्पना संविधानले नगरेको बताउँदै मुआब्जा पाउने कुरामा दुविधा नभएको बताउनुभयो ।
सरोकार समितिका संयोजक लिलानाथ न्यौपानेले मुआब्जा दिने राष्ट्रको निति हुँदाहुँदै पनि भ्रम सिर्जना गरेर नागरिकलाई अन्यायमा पार्न खोजिएको बताउनुभयो । कार्यक्रममा शान्तिपूर्ण रुपमा सरोकारवाला निकायलाई ध्यानाकर्षण गराई पीडितले उचित क्षतिपूर्ति पाउने प्रक्रिया अघि बढाउनको लागि सबैपक्ष एकजुट भएर अघि बढ्ने सहमति भएको छ ।
कार्यक्रममा नेकपाका पुष्प लामिछाने, नेपाली काँग्रेसका ध्रुव अधिकारी, विन्दा अर्याल, राप्रपाका रामकृष्ण भट्ट, सरोकार समितिकोतर्फबाट इन्द्रबहादुर पण्डित, संवाद समूह नुवाकोटका सन्तोष खनाल, नुवाकोट उद्योग वाणिज्य संघका गीता अमात्य, स्थानीय बासु सापकोटा, सञ्जिव श्रेष्ठ, कुलबहादुर बोगटी, ट्रेड युनियन काँग्रेसका शिव देवकोटालगायतले सडकले स्थानीयमा पारेको प्रभाव र यसको समाधानको उपायहरुको बारेमा आफ्नो धारणा राखेका थिए ।
सार्वजनिक सुनुवाई
शुक्रबारै विदुर नगरपालिकाले आयोजना गरेको सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा विदुर नगरपालिकाका प्रमुख सञ्जु पण्डितले नगरवासीको मुआब्जा पाउने अधिकारको हनन नगर्न आयोजनालाई चेतावनी दिनुभयो । ८ किलोमिटर क्षेत्रमा मात्रै मुआब्जा नपाउने गरी हुन लागेको कदम नगरपालिकालाई अमान्य हुने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा आयोजना प्रमुख सुबोधकुमार देवकोटाले मुआब्जा दिने नदिने निर्णय भइनसकेको बताउँदै कानुनी अड्चन भने रहेको बताउनुभयो । यो कानुनी अड्चनलाई फुकाउनको लागि राजनितिक दल र जनप्रतिनिधिले सक्ने घुमाउरो शैलीमा बताउनुभयो ।
प्रतिक्रिया