काठमाडौं/मितव्ययिताको नीतिको कारण कतिपयले खाइपाई आएका सुविधा कटौतीमा परेका छन् । हरेक साउन लागेपछि दुर्गमसहित केही निकायमा कार्यरत कर्मचारीमा दुई रहर एकसाथ पलाउँथ्यो, एउटा बढुवाको नम्बर अर्को अतिरिक्त भत्ता ।
तर, अब कार्यसम्पदानमा आधारित प्रोत्साहन भत्ता साउन १ गतेदेखि कटौतीमा पर्ने भएको छ । अख्तियारमा सतप्रतिशत, राष्ट्रपति, प्रधनमन्त्री कार्यालयमा, भन्सार, कर कार्यालय, महान्यायाधिवक्ता, सर्वोच्च अदालत, राहदानी–कन्सुलर सेवा विभागका ५० प्रतिशत भत्ता रोकिन लागेको हो । मितव्ययिता र प्रभावकारिता ल्याउनेसम्बन्धी निर्देशिकाकमोजिम यस्तो कटौती गरिएको बताइन्छ ।
संसदका कर्मचारीले सभामुखको अध्यक्षतामा बन्ने कार्य सञ्चालन समितिको निर्णयबमोजिम खाजा भत्ताका रुपमा ८० प्रतिशत अतिरिक्त रकम लिन्थे । अब त्यो रकम कटेको छ । प्रयोगशालामा काम गर्ने प्राविधिकले पाउँदै आएको जोखिम भत्ता पनि रोकिँदै छ ।
यसले गर्दा राज्यको वार्षीक ५ देखि ६ अर्बसम्म रकम जोगिएको छ । सरकारी खर्चमा मात्रै होइन एनजिओ, आइएनजिओको निम्तोमा पनि मन्त्रीहरु विदेश जान नपाउने भएका छन् । विदेश जानसपर्ने तकपूर्ण कारण पेश गरेर मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन भए पनि अबका मन्त्रीले आफूसहित पाँचभन्दा बढीको भ्रमण दल बनाउन पाउने छैनन् । त्यसरी जानेहरु पनि विगतमा जस्तो जापान, यूरोप, अष्ट्रेलिया र अमेरिकातिर लुक्ने मानिस पर्ने छैनन् । -जनआस्था साप्ताहिक
प्रतिक्रिया