२०८१, १० जेष्ठ बिहीबार

नुवाकोट जिविसले थप १५ प्रतिशत अनुदान पाउने

    श्रावण २ २०७३ १७:१५

pratik book and stationery center in nuwakot
social securities awareness bidur municipality
bagamati province sanchar registrar office

नगरपालिकाले अनुदान गुमाउँदै

स्थानीय निकायको न्युनतम् शर्त तथा कार्यसम्पादन मूल्यांकन सूचक (एमसीपीएम) को नतिजा अनुसार जिविस नुवाकोटले थप १५ प्रतिशत अनुदान पाउने भएको छ ।

मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको नतिजाअनुसार नुवाकोट सहित गुल्मी, सल्यान, रूकुम, खोटाङ, चितवन, काभ्रे, स्याङ्जा र भोजपुर जिविसले थप १५ प्रतिशत अनुदान प्राप्त भएका छन् । जिल्ला विकास समितितर्फ ८७ अंक प्राप्त गरेर धनकुटा जिविस सर्वोत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्ने स्थानीय निकाय ठहरिएको छ । ८५ अंकसहित बाँके र दैलेख जिविस दोस्रो स्थानमा रहेका छन् भने ७५ अंकसहित पाँचथर, कास्की र प्युठानले एसीपीएममा तेस्रो स्थान हात पारेका छन् ।

नगरपालिकातर्फ ९० अंकसहित बुटवल उपमहानगरपालिका प्रथम भएको छ । यसैगरी ८९ अंकसहित धनकुटा नगरपालिका र हैटौंडामा उपमहानगरपालिका दोस्रो भएका छन् । ८८ अंक ल्याएको घोराही नगरपालिका तेस्रो स्थानमा छ ।

एसीपीएमको नतिजाबाट १० प्रतिशत पुँजीगत अनुदान गुमाउनेको सूचीमा रसुवा जिविस परेको छ । रसुवासहित मकवानपुर, दाङ, ताप्लेजुङ, धनुषा तनहुँ, सिन्धुपाल्चोक, इलाम, उदयपुर र कञ्चनपुरका जिविस छन् ।

विदुर नगरपालिका भने १५ प्रतिशत अनुदान कटौतीमा परेको छ । विदुरसहित गौर, पुतलीबजार, किर्तिपुर, ललितपुर, दीपायल, कलैया, राजबिराज नगरपालिकाको १५ प्रतिशत अनुदान कटौति हुनेछ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सरकारले स्थानीय निकायले कसरी आफ्ना कामहरू गरिरहेका छन् भनेर न्युनतम् शर्त तथा कार्यसम्पादन मूल्यांकन (एमसीपीएम) गर्ने गरेको छ । स्थानीय निकाय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ र स्थानीय आर्थिक प्रशासन नियमावली(२०६४ अनुरूप जिविस, गाविस र नगरपालिकाको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्ने गरिएको हो ।

स्थानीय निकायको खर्च गर्ने प्रणाली, पारदर्शिता, वित्तीय व्यवस्थापन तथा सुशासन, नागरिक उत्तरदायित्वको निर्वाह, संस्थाको कार्यप्रणाली, योजनाको कार्यान्वयन लगायतका सूचकलाई झल्काउँछ । यस्तै परिषद् भएको समय, बेरूजु र्फस्यौटको अवस्था, योजनाको सार्वजनीकरण लगायत सूचकलाई पनि मापनमा समावेश गरिएको हुन्छ ।

यी सूचकमा राम्रो कार्यसम्पादन नगर्नेहरू मूल्यांकनमा असफल हुन्छन् र थप अनुदान पनि गुमाउँछन् । उत्कृष्ट काम गर्ने निकायलाई सरकारले १० देखि २० प्रतिशतसम्म थप अनुदान दिने गरेको छ ।

प्रतिक्रिया


nuwakot trishuli graphic web media service 2020

Top