नगरपालिकाले अनुदान गुमाउँदै

स्थानीय निकायको न्युनतम् शर्त तथा कार्यसम्पादन मूल्यांकन सूचक (एमसीपीएम) को नतिजा अनुसार जिविस नुवाकोटले थप १५ प्रतिशत अनुदान पाउने भएको छ ।

मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको नतिजाअनुसार नुवाकोट सहित गुल्मी, सल्यान, रूकुम, खोटाङ, चितवन, काभ्रे, स्याङ्जा र भोजपुर जिविसले थप १५ प्रतिशत अनुदान प्राप्त भएका छन् । जिल्ला विकास समितितर्फ ८७ अंक प्राप्त गरेर धनकुटा जिविस सर्वोत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्ने स्थानीय निकाय ठहरिएको छ । ८५ अंकसहित बाँके र दैलेख जिविस दोस्रो स्थानमा रहेका छन् भने ७५ अंकसहित पाँचथर, कास्की र प्युठानले एसीपीएममा तेस्रो स्थान हात पारेका छन् ।

नगरपालिकातर्फ ९० अंकसहित बुटवल उपमहानगरपालिका प्रथम भएको छ । यसैगरी ८९ अंकसहित धनकुटा नगरपालिका र हैटौंडामा उपमहानगरपालिका दोस्रो भएका छन् । ८८ अंक ल्याएको घोराही नगरपालिका तेस्रो स्थानमा छ ।

एसीपीएमको नतिजाबाट १० प्रतिशत पुँजीगत अनुदान गुमाउनेको सूचीमा रसुवा जिविस परेको छ । रसुवासहित मकवानपुर, दाङ, ताप्लेजुङ, धनुषा तनहुँ, सिन्धुपाल्चोक, इलाम, उदयपुर र कञ्चनपुरका जिविस छन् ।

विदुर नगरपालिका भने १५ प्रतिशत अनुदान कटौतीमा परेको छ । विदुरसहित गौर, पुतलीबजार, किर्तिपुर, ललितपुर, दीपायल, कलैया, राजबिराज नगरपालिकाको १५ प्रतिशत अनुदान कटौति हुनेछ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सरकारले स्थानीय निकायले कसरी आफ्ना कामहरू गरिरहेका छन् भनेर न्युनतम् शर्त तथा कार्यसम्पादन मूल्यांकन (एमसीपीएम) गर्ने गरेको छ । स्थानीय निकाय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ र स्थानीय आर्थिक प्रशासन नियमावली(२०६४ अनुरूप जिविस, गाविस र नगरपालिकाको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्ने गरिएको हो ।

स्थानीय निकायको खर्च गर्ने प्रणाली, पारदर्शिता, वित्तीय व्यवस्थापन तथा सुशासन, नागरिक उत्तरदायित्वको निर्वाह, संस्थाको कार्यप्रणाली, योजनाको कार्यान्वयन लगायतका सूचकलाई झल्काउँछ । यस्तै परिषद् भएको समय, बेरूजु र्फस्यौटको अवस्था, योजनाको सार्वजनीकरण लगायत सूचकलाई पनि मापनमा समावेश गरिएको हुन्छ ।

यी सूचकमा राम्रो कार्यसम्पादन नगर्नेहरू मूल्यांकनमा असफल हुन्छन् र थप अनुदान पनि गुमाउँछन् । उत्कृष्ट काम गर्ने निकायलाई सरकारले १० देखि २० प्रतिशतसम्म थप अनुदान दिने गरेको छ ।