भदौ १४, नुवाकोट । भदौ १० गते भोटेकोशी-त्रिशूली नदीमा लेदोसहित आएको विनाशकारी बाढीले रसुवाको उत्तरगया गाउँपालिकास्थित खाल्टे र व्यापारिक केन्द्रका रूपमा उदाइरहेको सोले बजारलाई पूर्ण रूपमा तहसनहस बनाइदिएको छ । २०७२ को भूकम्पले घरबारविहीन बनाएका नागरिकहरूले दशक नबित्दै फेरि अर्को बज्रपात सहनुपरिरहेको छ।
उक्त क्षेत्रको स्थलगत अवस्था नियाल्दा त्यहाँ कुनै समय मानव बस्ती र चहलपहल थियो भन्ने विश्वास गर्नसमेत गाह्रो पर्छ । मानिसहरूको जीवन र कर्मसँग जोडिएका यी दुई क्षेत्र अहिले बालुवा र ढुङ्गाको थुप्रोमा परिणत भएका छन्।
विनाशकारी भूकम्पले आफ्नो थातथलो र पैतृक घरखेत खोसिएपछि रसुवाको हाकु क्षेत्रबाट विस्थापित सयौँ परिवारले खाल्डेमा आएर आश्रय लिएका थिए। सरकार र सम्बन्धित निकायबाट सुरक्षित वासस्थानको अभावमा उनीहरूले त्यहीं अस्थायी टहराहरू निर्माण गरी आफ्ना कलिला नानीबाबुहरूसँग नयाँ जीवनको रहर बुनेका थिए ।
तर, उनीहरूको त्यो सानो खुसी र संघर्षको संसार भदौ १० गतेको त्रिशूलीको भेलले एकैक्षणमा बगाएर लग्यो। कुनै समय उत्तरगया गाउँपालिकाको कार्यालय समेत रहेर प्रशासनिक र सामाजिक गतिविधिको केन्द्र बनेको यो ठाउँ आज पूर्ण रूपमा अस्तित्वविहीन बन्न पुगेको छ। फेरि एकपटक यी परिवारहरू खुला आकाशमुनि आउन बाध्य भएका छन्।
अर्कातर्फ, किस्पाङ गाउँपालिका प्रवेश गर्ने मुख्य नाका तथा उत्तर-दक्षिण जोड्ने उदीयमान व्यापारिक केन्द्रका रूपमा परिचित सोले बजार पनि यस्तै मर्मस्पर्शी छ । केही वर्षयता तीव्र सहरीकरण र व्यापारिक चहलपहलका कारण गुल्जार बन्दै गएको यो बजार बाढीको निसाना बन्यो ।
नदीको बहाव क्षेत्रभन्दा विपरीत दिशासम्मै घरहरूलाई बगाएर गेगरले पुरेका दृश्यहरूले बाढीको गति कतिसम्म भयावह र क्रूर थियो भन्ने प्रष्ट्याउँछन् । स्थानीयहरूको पसिना र वर्षौंको लगानीबाट खडा भएका पसल, होटेल र घरटहराहरू आज नामेट भएका छन् । व्यापारको रौनक बोकेको सोले बजार अहिले उजाड खण्डरमा परिणत भएको छ।
खाल्डे र सोले बजारमा घटेको यो घटना केवल केही भौतिक संरचनाको क्षति मात्र होइन, यो सयौँ नागरिकहरूको रोजीरोटी, भविष्य र जिन्दगीमाथिको गम्भीर संकट हो । प्रकृतिको यो कहरले राज्यका जिम्मेवार निकायलाई गम्भीर प्रश्न उठाइदिएको छ।
भूकम्प र बाढीको दोहोरो चपेटामा परेका यी असहाय नागरिकहरूलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउनु र दीर्घकालीन रूपमा सुरक्षित स्थानमा पुनस्र्थापना गर्नु अहिलेको पहिलो र अपरिहार्य आवश्यकता हो । राज्यको वास्तविक उपस्थिति र दायित्व यस्तै संकटको घडीमा मात्र महसुस हुन सक्छ, तसर्थ पीडितहरूको घाउमा मलम लगाउन ढिलाइ नगरियोस्।