भदौ ४, काडमाडौं । राप्रपा निकट ट्रेड युनियन महासंघ नेपाल (टुकोनले) श्रमिकहरुको अगुवाइमा भएको वर्तमान परिवर्तनपश्चात बनेको नयाँ सरकारले परिवर्तनका संवाहक तिनै श्रमिकहरुलाई वेवास्ता गरेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
टुकोनको काठमाडौंमा सम्पन्न केन्द्रीय समितिको बैठकले आम श्रमिकहरुको हितमा आगामी कदम चाल्न सरकारलाई सुझाएको हो ।
टुकोनको केन्द्रीय समितिको बैठकपछि अध्यक्ष हिक्मत जंग भण्डारीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ “‘गत वर्षको भाद्र २३ र २४ मा भएको जेन—जी आन्दोलनको यही महिना एक वर्ष पुग्दै छ । यो बीचमा सोही आन्दोलनको कारणले सिर्जित राजनीतिक परिवर्तनले फाल्गुण २१ मा आम निर्वाचन समेत सम्पन्न भई अत्यधिक बहुमतको सरकार बन्न गएको छ । भाद्र २३ र २४ को आन्दोलन मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार, अव्यवस्था, बेरोजगारी लगायतका आम नेपालीले अपेक्षा गरेवमोजिम भन्दा पृथक विद्यमान अवस्थाबाट मोहभङ्ग भएका असन्तुष्ट युवाहरुको राज्य र व्यवस्थाप्रतिको विद्रोह थियो । खासमा भन्ने हो भने युवाहरुले चाहेको जवाफदेही, पारदर्शी, लोक कल्याणकारी सुशासन थियो ।”
नेपालमा भएका सबै परिवर्तनहरु तथा राजनीतिक परिवर्तनमा श्रमिकहरुको योगदानको पृष्ठभूमिलाई विर्सिएर आन्दोलनको पूर्णता हुँदैन । नेपालको महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तनहरुका २००७, २०४७, २०६२ र २०८२ का सबै आन्दोलनहरुमा श्रमिकहरुको योगदान महत्वपूर्ण र निर्णायक रहेका छन् । यो यथार्थलाई वर्तमान सरकारले बुझेकै होला भन्ने अनुमान गरिएको छ । तर, सरकारले लिएका नीतिगत निर्णयहरु हेर्दा श्रमिकको हित गर्ने र लोककल्याणकारी नीतिहरु भन्दा छाडा अनियन्त्रित पूँजीवादतर्फ उन्मुख अर्थव्यवस्था र औद्योगिक नीति प्रवद्र्धनलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिएको छ । अतः राज्यले श्रमिकहरुको हित प्रवद्र्धन कार्यलाई प्राथमिकतामा राख्न माग गरेको छ ।
नेपालको विकासको धरातलीय यथार्थलाई विर्सिएर कोरा कितावी ज्ञानको भरमा भूमण्डलिकरण, उदारवाद, नवउदारवादका शुत्रहरुलाई बिना परीक्षण प्रयोग गर्नु राष्ट्रिय आकांक्षालाई चोट पु¥याउनु हुन्छ । अरु विकसित मुलुकहरु डिजिटल युगमा प्रवेश गर्दा हामी नेपालीहरु अझै पनि कृषलाई आधुनिकीकरण र औद्योगिकरणको अवस्थामा अड्किएका छौं । यस्तो अवस्थामा संगठित औद्योगिक क्षेत्रका र असंगठित क्षेत्रका लाखौं मजदूरहरुको जीवीका र हित सरकारले लिने श्रमिक सम्वद्ध नीतिहरुमा आधारित हुन्छ । वर्तमान सरकारले यो यथार्थलाई ध्यान दिन टुकोनले माग गरेको छ ।
नेपालर सरकारले संयुक्त राष्ट्रसंघ आइएलओ अभिसन्धी ८१ लाई अनुमोदन गरेको छ । यसले नेपालको औद्योगिक प्रतिष्ठानमा र असंगठित क्षेत्रहरुमा हुने जबर्जस्ति श्रम र श्रम शोषणको अन्त्य गर्न आवश्यक नीतिगत कानुनहरुको निर्माण र त्यसको परिपालना हुनेछ भन्ने टुकोनले विश्वास लिएको छ ।
नेपालको वेरोजगारीको समस्यालाई धेरैहदसम्म वैदेशिक रोजगारीले पूर्ति गर्दै आएको छ । तर, यससँग सम्बन्धित बिचका मेनपावर ऐजेन्सी, मध्यस्थकर्ता तथा मेडिकल, भाषा र सीप तालिम दिने कार्यका लागि दर्ता भएका असंख्य कम्पनीहरु सम्बद्ध निकायको उचित नियमनको अभावमा श्रमिकहरुलाई अनावश्यक आर्थिक भार तथा शोषण गर्ने माध्यम बन्न गएका छन् । श्रमिकहरुलाई न्युनतम खर्चमा वैदेशिक रोजगाररीमा जान सक्ने व्यवस्थाको लागि सरकारले उचित प्रवन्ध गरोस् । वैदेशिक रोजगारी पत्रको धितोमा सरकारले ऋण दिने व्यवस्था गरोस् । वैदेशिक रोजगारीको लागि घरजग्गा बेच्न पर्ने, साहुसँग चर्को व्याजमा ऋण लिन पर्ने व्यवस्थाको अन्तको लागि सरकारले ठोस पहल गरोस् भन्ने माग गर्दछौं ।
टुकोनले रोजगारीको सुरक्षा लगायत सामाजिक सुरक्षा प्रवन्ध, र बीमाजस्ता विषयहरुलाई श्रमिकहरुको कल्याणको लागि हितकारी हुनेगरी परिस्कृत र परिमार्जित गरियोस र यसको दायरालाई अझै फराकिलो गरियोस् भन्ने माग गरेको छ ।
श्रमिकहरुको हित र कल्याणको लागि आफू सम्वद्ध राजनीतिक दल राप्रपाको आगामी कार्तिक २६,२७ र २८ गते हुन गईरहेको केन्द्रीय महाधिवेशनलाई भव्यरुपमा सम्पन्न गर्न आ–आफ्नो तर्फबाट सबै प्रदेश, जिल्ला समितिहरुमा सकृयरुपमा सहभागि भई सहयोग गरी सफल बनाउन समेत आग्रह गरेको छ । साथै, प्रतिनिधिको रुपमा सबै जिल्ला कार्यसमितिको मातहतबाट छनौट भई आउनहुन टुकोनले आव्हान समेत गरेको छ ।
लेखकको बारेमा
