१४ चैत, नुवाकोट । बालेन्द्र साह नेतृत्वको नयाँ सरकारले शासकीय सुधारका लागि एक सय वटा कार्यसूची सार्वजनिक गरेको छ । कार्यसूचीले मुलुकको प्रशासनिक र शासकीय स्वरूपमा व्यापक परिवर्तन ल्याउने लक्ष्य राखेको छ।

हिजो शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाट स्वीकृत यो कार्यसूचीले विशेषगरी जेन-जी आन्दोलन र अन्य जनआन्दोलनका भावनालाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ। सरकारले यसअघिका निर्वाचनमा व्यक्त जनादेश र दलका प्रतिबद्धताहरूलाई एकीकृत गरी ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ का रूपमा कार्यान्वयन गर्ने योजना अघि सारेको छ।

सुधार योजनाको प्रमुख आकर्षणका रूपमा मन्त्रालयहरूको सङ्ख्या घटाएर १७ मा सीमित गर्ने निर्णय लिइएको छ। प्रशासनिक खर्च कटौती र कार्यकुशलता वृद्धिका लागि ३० दिनभित्र मन्त्रालयहरूको पुनर्संरचना गरिने र यसका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ‘पुनर्संरचना व्यवस्थापन सचिवालय’ स्थापना गरिने उल्लेख छ। साथै, कर्मचारीतन्त्रमा रहेको दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने र सार्वजनिक प्रशासनलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्ने कडा नीति सरकारले लिएको छ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सम्पत्ति शुद्धीकरणका लागि सरकारले उच्चस्तरीय सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गर्ने भएको छ।

वि.सं. २०६२/६३ देखि हालसम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका राजनीतिक व्यक्ति र उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन र छानबिन गरिनेछ। यसका साथै राष्ट्र बैंकमार्फत एकीकृत डिजिटल सम्पत्ति अभिलेख स्थापना गरी शंकास्पद कारोबारको स्वचालित पहिचान गर्ने प्रणाली लागू गरिनेछ।

नागरिक सेवालाई सहज बनाउन ‘फेसलेस’ र ‘डिजिटल’ सेवामा जोड दिइएको छ। राहदानी, नागरिकता र सवारी चालक अनुमति पत्र जस्ता अत्यावश्यक सेवाहरू निश्चित समयभित्रै उपलब्ध गराउन ‘गभर्मेन्ट कुरियर सर्भिस’ मार्फत घरमै पुर्‍याउने व्यवस्था १०० दिनभित्र सुरु गरिनेछ। सेवा प्रवाहमा हुने ढिलासुस्ती अन्त्य गर्न प्रत्येक मन्त्रालयले ७ दिनभित्र प्रमुख १० कार्यहरू र तिनको समयसीमा सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ।

आर्थिक क्षेत्रमा सुधार ल्याउन ‘स्टार्टअप फास्ट ट्र्याक’ प्रणाली लागू गरिने र साना तथा मझौला उद्योगका लागि ऋण प्रवाहमा रहेको जोखिम भार घटाइनेछ। लगानीकर्ताका लागि एकद्वार स्वीकृतिको व्यवस्था एक महिनाभित्रै सञ्चालनमा ल्याइने र उद्योग दर्ता प्रक्रियालाई दुई दिनभित्रै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। यसले देशमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण भई रोजगारी सिर्जनामा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा ढिलासुस्ती हटाउन ‘फास्ट ट्रयाक मेकानिजम’ र ‘प्रोजेक्ट सहजीकरण छाता कानुन’ तर्जुमा गरिनेछ। रुग्ण र अलपत्र परेका आयोजनाहरूको पुनरावलोकन गरी ३० दिनभित्र तिनको भविष्यबारे निर्णय लिइनेछ। दुई पटकभन्दा बढी ठेक्का प्रक्रिया असफल भएका आयोजनाहरूलाई सरकारी पूर्वाधार निर्माण कम्पनीमार्फत प्रत्यक्ष रूपमा कार्यान्वयन गर्ने नयाँ व्यवस्था समेत प्रस्ताव गरिएको छ।

सामाजिक न्याय र मेलमिलापका लागि राज्यले विगतमा बहिष्कृत समुदायमाथि भएका विभेदप्रति औपचारिक क्षमायाचना गर्ने र जे-जी आन्दोलनका घाइते तथा शहीद परिवारका लागि विशेष राहत प्याकेज ल्याउने घोषणा गरेको छ।

संविधान संशोधनका लागि सात दिनभित्र ‘बहस पत्र’ तयार गर्न कार्यदल गठन गरिने र यस प्रक्रियालाई सहभागितामूलक बनाइने सरकारको प्रतिबद्धता छ। यी महत्वाकांक्षी योजनाहरूको सफल कार्यान्वयनले नेपालको शासकीय पद्धतिमा नयाँ युगको सुरुवात गर्ने विश्वास लिइएको छ।

एक सय वटा कार्यसूचीहरु