५ चैत, नुवाकोट । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ (नेफिन) को ११औं राष्ट्रिय महाधिवेशन काठमाडौंमा सुरु भएको छ। महाधिवेशनले प्राकृतिक स्रोतमाथि आदिवासीको अधिकार र पहिचानका आधारमा प्रदेशको पुनः नामाकरणलाई मुख्य नाराको रूपमा अघि सारेको छ।

भृकुटीमण्डपबाट निकालिएको ५६ जातजातिको झाँकी र्‍यालीसहित सुरु भएको उक्त उद्घाटन समारोहको प्रमुख आतिथ्य बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले गरेका थिए ।

उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री बानियाँले जात र धर्मको नाममा गरिने राजनीतिभन्दा मानवतामा आधारित राजनीति आजको आवश्यकता रहेको बताए। संविधानले सबै समुदायको अधिकार, समावेशिता र समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिसकेको उल्लेख गर्दै उनले अब अधिकारको लडाइँभन्दा पनि प्राप्त अधिकारको रक्षा र कर्तव्यको प्रभावकारी व्यवस्थापनमा लाग्नुपर्नेमा जोड दिए। साथै, उनले महासंघको आफ्नै भवन निर्माणका लागि बागमती प्रदेश सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाए ।

कार्यक्रममा नेफिनका अध्यक्ष गेल्जे लामा शेर्पाले आफ्नो कार्यकालमा महासंघको भवन बनाउने सपना अधुरै रहे पनि जग्गा व्यवस्थापनको कार्य अघि बढेको जानकारी दिए । उनले थप जग्गा खरिद गरी भवन निर्माणको बलियो आधार तयार पारेर मात्र बिदा हुने बताए। आदिवासीहरूको हकअधिकार सम्बोधन गराउनकै लागि महासंघको स्थापना भएको भन्दै उनले अधिकार प्राप्तिका लागि सम्पूर्ण आदिवासी जनजातिहरू एकताबद्ध हुनुपर्ने धारणा राखे ।

महाधिवेशनमा सहभागी अन्य वक्ताहरूले राज्यका हरेक निकायमा जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने र आदिवासीको मातृभाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाइनुपर्ने माग राखेका छन्। पूर्वमन्त्री सीता गुरुङ र राष्ट्रिय सभा सदस्य सुरेश आले मगर लगायतले आदिवासी आन्दोलनले नै देशमा संघीयता र गणतन्त्र ल्याउन मुख्य भूमिका खेलेको स्मरण गराउँदै सरकारले आदिवासीका मुद्दा सम्बोधन गर्न कन्जुस्याइँ गर्न नहुने बताए।

महाधिवेशनको साङ्गठनिक प्रक्रिया अन्तर्गत शुक्रबारदेखि स्वयम्भुमा बन्दसत्र सुरु हुँदैछ।

महासंघका महासचिव दिवस राईका अनुसार बन्दसत्रले महासंघको आगामी कार्यदिशा तय गर्नुका साथै २१ सदस्यीय नयाँ कार्यसमिति चयन गर्नेछ।

उद्घाटन समारोहमा विभिन्न जातजातिका मौलिक सांस्कृतिक नृत्यहरू प्रस्तुत गरिएको थियो भने देशभरका आदिवासी प्रतिनिधिहरूको उल्लेख्य उपस्थिति रहेको थियो।