२० फागुन, नुवाकोट । नेपाल राष्ट्र बैंकले समष्टिगत आर्थिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । प्रतिवेदनले नेपाली अर्थतन्त्रमा एउटा गम्भीर विरोधाभास देखाएको छ।

प्रतिवेदनअनुसार एकातिर बैंकका ढुकुटीहरू रेमिट्यान्स र निक्षेपले भरिभराउ छन् भने अर्कोतिर न्यूरोड जस्ता मुख्य बजारहरूमा व्यापारिक मन्दी छाएको देखिएको हो ।

पछिल्लो एक दशकमा भूकम्प, महामारी र हालैको जेन-जी आन्दोलन जस्ता चार ठूला झट्काहरूले हाम्रो औसत आर्थिक वृद्धिलाई ४.२ प्रतिशतमा सीमित गरिदिएका छन् । .जसले लगानीकर्ता र उपभोक्ता दुवैको आत्मविश्वासमा ठूलो धक्का पुर्‍याएको देखिन्छ।

तथ्याङ्क अनुसार मुद्रास्फीति २.४३ प्रतिशतमा झरेको छ । जुन भारतको न्यून मुद्रास्फीति र कमजोर आन्तरिक मागको परिणाम हो। तर, अर्थतन्त्रको संरचनात्मक पक्ष भने चिन्ताजनक छ। नेपालले औद्योगिक विकासको चरणलाई ‘स्किप’ गरेर सिधै सेवा क्षेत्रमा फड्को मारेको छ । प्रतिवेदनले ‘समय अगावैको वि-औद्योगिकीकरण’ उल्लेख गरेको छ।

कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योगको हिस्सा १२.८ प्रतिशतमा खुम्चिनुले हामी उत्पादनभन्दा बढी परनिर्भरता र आयातित वस्तुको उपभोगमा टिकेको स्पष्ट पार्छ।

अहिले बैंकहरूमा ब्याजदर इतिहासकै न्यून हुँदा पनि निजी क्षेत्रले ऋण लिन नचाहनुले मुलुक तरलताको पासोमा फसेको संकेत गरेको छ ।

शोधनान्तर स्थिति र विदेशी मुद्रा सञ्चिति बलियो देखिए पनि यो केवल वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाहरूको पसिना (रेमिट्यान्स) मा अडिएको एउटा ‘काँचो जग’ मात्र हो।

२०२६ मा ४ प्रतिशत मात्र आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिएको यो घडीमा अब केवल मौद्रिक नीतिले मात्र पुग्दैन; अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन ठोस संरचनात्मक सुधार र लगानीमैत्री वातावरण अनिवार्य भइसकेको छ।