२८ पुस, नुवाकोट । सम्बन्धित निकायको गैरजिम्मेवारीले नुवाकोटमा करोडौँका आयोजना बेवारिसे बनेका छन् । कतिपय आयोजना निर्माणको उद्देश्यभन्दा फरक तरिकारले प्रयोगमा ल्याइएको छ ।

त्यसैको उदाहरण हो बेलकोटगढी नगरपालिकाको चिम्टेश्वर क्षेत्रमा करीब तीन करोडको लागत रहेका ७० फिट अग्लो दृश्यावलोकन स्थल (भ्यूटावर) ।

प्रदेश सरकारले स्थानीय तहको पहिलो कार्यकालमा निर्माण सुरु गरेको भएतापनि भ्यूटावर नीतिगत रुपमा हस्तान्तरण नभएको नगरप्रमुख जगतबहादुर गुरुङले बताए ।

“प्रदेश सरकारलाई बारम्बार ताकेता गर्दा पनि भ्यूटावरको स्वामित्व नगरपालिकालाई अहिलेसम्म दिन नसकिरहेको अवस्था छ”, नगरप्रमुख गुरुङले भने “नगरलाई नीतिगत रुपमा हस्तान्तरण नहुँदा भ्यूटावर संरक्षण र निर्माणको निरन्तता हुन सकेको छैन ।”

निर्माण अपुरो रहेको टावरको प्रयोग रेखदेख एवं सञ्चालन गर्ने निकायका अभावमा अहिले बेवारिसे अवस्थामा पुगेको नगरप्रमुख गुरुङले बताए ।

चिम्टेश्वर विकास समिति तथा वडा नम्बर २ का अध्यक्ष रामचन्द्र तिमिल्सिनाले स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र निमार्ण भएको संरचनाको चासो रहेको भ्यूटावरमा यसवर्ष चिम्टेश्वर पर्यटन विकास शिर्षकमा १० लाख बजेट विनियोजन भएको जानकारी दिए । सोहिअनुसार भ्यूटावरको मर्मतमा खर्च गरेर चिम्टेश्वर क्षेत्रको गरीमा बढाउन आफु लाग्ने बताए । “विदेशी पर्यटकको उचाई अनुसारको प्रवेशद्वार, वर्षामा पानी भित्र पस्ने, शौचालय अव्यवस्थित लगायतका प्राविधिका त्रुटी यथावत् नै छ । तापनि केही मर्मतासम्भार गरी यसवर्ष सञ्चालनमा ल्याउने प्रक्रियामा लागेका छौं ।”

मदन भण्डारी भ्यूटावर नामकरण दिएको भ्यूटावर २०८७ को जेठ मसान्तसम्ममा नै काम सम्पन्न गर्ने गरी २०७७ पुस १७ गते भ्यूटावरको पूर्व आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री केशवराज पाण्डे र बेलकोटगढी नगरपालिकाको निवर्तमान नगरप्रमुख राजेन्द्ररमण खनालले संयुक्तरुपमा शिलान्यास गरेका थिए ।

त्यस्तै, विदुर नगरपालिका–४ सिमचौरको घुमाउनेमा निर्माण भएको बधशाला सञ्चालन पनि अन्यौल बनेको छ । सुविधासम्पन्न बधशाला नगरपालिकाको वेवास्ताका कारण अलपत्र र जीर्ण बनेको छ ।

करिब ४ रोपनीमा निर्माण भएको बधशाला दुई करोड रुपैयाँको लागतमा संघीय सरकारको थप एक करोड गरी तीन करोड रुपैयाँको लगानी निर्माण गरिएको थियो ।

मुख्य संरचनाहरु सबै निर्माण भएपनि नगरपालिकाले बधशाला सञ्चालनमा चासो नदेखाउँदा करोडौँको सम्पत्ति जिर्ण हुन थालेको पूर्व वडासदस्य वसन्त रिजाल बताउँछन् ।

वधशाला सञ्चालनको लागि भौतिक पूर्वाधार पूर्ण भएपनि सफा नगरपालिका निर्माणको लागि बधशाला निर्माण गर्नुपर्ने योजनासहित नगरपालिकाले यसको सुरु गरेको थियो ।

वधशाला सञ्चालनको लागि भौतिक पूर्वाधार पूर्ण भएपनि सफा नगरपालिका निर्माणको लागि बधशाला निर्माण गर्नुपर्ने योजनासहित नगरपालिकाले यसको सुरु गरेको थियो ।

तर, बधशाला सञ्चालनको लागि नगरपालिकाले नै पहल नगर्दा करोडौंको लगानीको उपयोग हुन सकेको छैन । अर्कोतर्फ सदरमुकाम विदुर र आसपास क्षेत्र अस्वस्थ्य मासुको बिक्री वितरणले मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकुल असर पुगिरहेको छ ।

विदुर नगरपालिकाका प्रमुख राजन श्रेष्ठले बधशाला सञ्चालनका सम्बन्धमा सरोकारवालासँगको छलफल भइरहेका जानकारी दिए ।

‘म नगरपालिकामा आउनुभन्दा पहिले नै यो वधशाला निर्माण भइसकेको हो’ प्रमुख श्रेष्ठले भने– ‘यसै आर्थिक वर्षभित्रमा बधशाला सञ्चालनको लागि भौतिक संरचना मर्मत गर्न आवश्यक ३० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । सोहिअनुसार बधशाला सञ्चालनमा आउनेछ ।’

बाह्य भौतिक संरचना निर्माण सकिएको झण्डै तीन वर्ष पुग्दासम्म बधशाला सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । निर्माण सकिएको लामो समयसम्म भवन सञ्चालनमा नआउँदा भित्ता चर्किएका छन् । बधशालाका लागि ल्याइएका उपकरणसमेत काम नलाग्ने हुँदै गएका छन् ।

बधशाला नहुँदा कारण नुवाकोटको विदुर, बट्टार, त्रिशूली, कोलोनी तथा आसपासका बजारहरुमा दैनिक बिक्री हुने मासुमध्ये ७५ प्रतिशत अस्वस्थकर रहेको छ ।

“कोसेली घर” प्रहरीको क्वार्टरमा

विदुर नगरपालिका–४ बट्टार बसपार्कमा निर्माण भएको कोसेली घर अस्थायी प्रहरीचौकी घर भएको छ ।

नगरपालिकाले उपलब्ध गराएको जग्गामा दुई तलाको कलात्मक शैलीमा कोसेली घर निर्माण भएको थियो । निर्माण सम्पन्न भएको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि सञ्चालनमा आलटाल भईरहेको छ ।

नगरपालिका र तत्कालिन घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय नुवाकोटको लागत साझेदारीमा निर्माण भएको भवनको कुल लागत ८५ लाख थियो । नगरपालिका र जिल्लाका लघु उद्यमी तथा कृषकले उत्पादन गरेको सामग्री प्रदर्शनी र बिक्री गर्ने र विकास निर्माणलाई आर्थिक उपार्जनमा जोड्ने उद्देश्यले निर्माण गरिएको थियो । उपभोक्तमार्फत गर्दा १५ लाख कम लागतमा बनेको थियो ।

नगरप्रमुख श्रेष्ठले भने, ‘कोसेली घरको पनि केहि महिनामै सञ्चालन ल्याउन पाँचलाख बजेट नीतिगत निर्णय भइसकेको छ । प्राविधिक टोलीले कार्य गरिरहेको छ ।’

०७९ मा सम्पन्न भएको कोसेली घरको नगरपालिकाले २२ लाख र घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले ४८ लाख लगानी गरेको थियो ।