प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन मिति नजिकिंदै जाँदा बढ्दै गएको चिसोमा पनि देशको राजनीतिक माहोल तातो हुँदै गइरहेको छ । मंसीर ४ गते आम निर्वाचनको घोषणासँगै यतिबेला स्वतन्त्र र राजनीतिक दलका उम्मेदवारहरु जनताको घरदैलो अभियानमा सक्रिय भइरहेका छन् । यस निर्वाचनमा सत्तारुढ दल लोकतान्त्रिक बाम गठबन्धन र नेकपा एमालेबीच मुख्य प्रतिष्पर्धा हुने देखिन्छ भने अन्य साना राजनीतिक दलहरु र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरु चुनावी मैदानमा उत्रिसकेका छन् । निर्वाचन आयोगको हालैको तथ्याङ्क अनुसार आसन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनका लागि आयोगमा जम्मा ११६ वटा दलहरू दर्ता भएका छन् । जसमा प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि जम्मा २ हजार ४१२ जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका मध्ये दलहरूका तर्फबाट १ हजार ५४५ जनाको र स्वतन्त्र तर्फबाट ८६७ जनाको उम्मेदवारी परेको छ । प्रतिशतका आधारमा हेर्दा स्वतन्त्रहरूको उम्मेदवारी कुल सङ्ख्यामा झण्डै ३१ प्रतिशत रहेको छ । यसैगरी प्रदेशसभातर्फ हेर्दा जम्मा ३ हजार २२४ जनाको उम्मेदवारी परेकोमध्ये २ हजार २२५ राजनीतिक दल सम्बद्ध उम्मेदवार छन् भने ९९९ जना स्वतन्त्र उम्मेदवार रहेका छन् । प्रदेशसभामा उम्मेदवारी दिने यी स्वतन्त्र उमेदवारहरूको सङ्ख्या झण्डै ३६ प्रतिशत हुन आउँछ । अझ विवादकाबीच ‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी’ को नाम राखी प्रतिनिधिसभा सदस्यतर्फ १३३ जनाले सो दलबाट उम्मेदवारी समेत दिएको सन्दर्भमा ‘स्वतन्त्र’ शब्दावली प्रयोग भई निर्वाचनमा सामेल हुने उमेदवारहरूको सङ्ख्या अझै बढ्न गएको छ । यसअघि केही समय अघि सम्पन्न भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा नै पहिलेको तुलनामा थुप्रै सङ्ख्यामा स्वतन्त्र उमेदवारहरू उठेका थिए र विजयी पनि भए । खासगरी काठमाडौं महानगरपालिकाका बालेन्द्र शाह, धरान नगरपालिकाका हर्क साम्पाङ र धनगढी नगरपालिकाका प्रमुख गोपाल हमालले आफ्नो स्वतन्त्र उमेदवारीको हैसियतमै निर्वाचनमा सफलता पाएका थिए ।

आगामी निर्वाचन प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको हो । २०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि २०७४ मा संसदीय निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो । संसद्को पाँच वर्षे कार्यकाल पुरा गरेर नयाँ सदस्यका लागि आगामि मंसीर ४ गते दुबै सदनको निर्वाचन हुन गइरहेको छ । नियमित हुन गइरहेको आम निर्वाचन भएपनि निर्वाचनलाई नियमित, सहज र सरल प्रक्रियाको रुपमा लिन नसकिने अवस्था वर्तमानमा सिर्जना भएको छ । विगत पाँच वर्षे अवधिमा संसदले दुईदुई पटक विघटनको सामना गर्नुप¥यो । संसद जनताको सार्वभौम अधिकार प्राप्त संस्था हो । तत्कालीन नेकपा एमालेको बहुमत प्राप्त संसद र नेकपा एमालेका अध्यक्ष समेत रहेका केपी शर्मा ओलीको प्रधानमन्त्री काल नेपालको संसदीय इतिहासमा नै कलंकीत हुन पुग्यो । आप्mनै बहुमत सङ्ख्या रहेको संसद्लाई ओलीले दुई दुई पटक विघटन गराएर मरणासन्न अवस्थामा पु¥याए । तत्कालीन अवस्थामा बलियो शक्ति बनेको पार्टी नेकपा एमालेमा फुट र विघटन भयो । राष्ट्रपति जस्तो मर्यादित संस्थालाई समेत प्रयोग गरेर रातारात अध्यादेशहरु पारित गर्ने र प्रमाणिकरण गर्ने जस्ता संविधानलाई नै चुनौती दिने किसिमका कार्यहरु भए । संसद् र संसदीय पद्दति र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै संकटको अवस्थामा पुग्यो । यस्तो परिस्थितिमा सर्वोच्च अदालतले संविधानको व्याख्या गरेर जनताको सार्वभौम सत्ताको धरोहर संसद्लाई कायम राख्यो । यस्तो विषम परिस्थितिको सिर्जनाबाट देशलाई जोगाउन, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई जोगाईराख्न नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक बाम गठबन्धनको निर्माण भएको थियो । सोही गठबन्धनले सहमति र सहकार्यको राजनीतिलाई अघि बढाउँदै सरकार र सदन सम्हालिरहेको वर्तमान अवस्था हो ।

देश यतिबेला निर्वाचन मय बनिरहेको बेलामा स्पष्ट लोकतान्त्रिक बाम गठबन्धन र नेकपा एमालेबीच नै मुख्य रुपमा प्रतिष्पर्धा हुने देखिन्छ । जसले मुलुको संसदीय पद्दति र जनताद्वारा स्थापित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई नै खतरामा पार्ने किसिमको प्रतिगमनको अवस्थामा मुलुकलाई प¥यायो सोही शक्ति अहिलेको निर्वाचनको चुनौतीपूर्ण पक्ष बनेर फेरी अगाडि आएको छ । अर्थात् नेकपा एमाले र एमालेका अध्यक्ष यतिबेला बलियो प्रतिष्पर्धीको रुपमा मात्र नभएर विगतका गल्तीहरुलाई नै गर्वकासाथ सही सावित गर्ने दुराशयले केपी ओली नै भावी प्रधानमन्त्री भनेर निर्वाचनमा अगाडि बढ्नु समग्र देशकै लागि चुनौती हो । पटक पटक गल्ती गरेर राजनीतिलाई सही सावित गर्न पछि नपर्ने शक्तिका बिरुद्ध लड्नु अहिलेको मुख्य चुनौती हो । संविधान निर्माणको समयमा जसरी देशले एउटा चुनौतीको सामना ग¥यो अहिले सोही संविधान, विधि र पद्दतिलाई सम्हाल्न र कायम राख्ने ऐतिहासिक भूमिका निर्वाह गर्ने दिशामा अग्रसर भएकाले लोकतान्त्रिक बाम गठबन्धन नै अहिलेको बलियो र वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको रुपमा देखा परेको छ । किनभने आक्रमण र विघटनको अवस्थाबाट संसदलाई जोगाएर स्थानीय निर्वाचन सफलता पुर्वक सम्पन्न गर्ने दायित्व पुरा गरेर गठबन्धनले इमान्दारिता र विश्वसनीयताको उदाहरण प्रस्तुत गरिसकेको छ । यसै क्रममा आगामि मंसीर ४ गते निर्वाचनको घोषणा गरेर लोकतान्त्रिक बाम गठबन्धनले तत्कालीन संसद् पुनस्र्थापना र सरकार गठन गर्दा गरेको जनतासँगको बाचा र जिम्मेवारीलाई समेत पुरा गरेको छ । तर विगत पाँच वर्षको संसद् र सरकारले मुलुकका लागि खेल्नु पर्ने मुख्य कार्यदिशाभने पुरा हुन सकेका छैनन । संसद, सरकार गठन, विघटन र फुटको राजनीतिमा अलमलिन पुग्दा जनताको हितमा विकास, समृद्धि र सुशासनका मुद्दाहरु थाति रहन गए । धेरै कामहरु अधुरा भए, मुलुको महत्वपूर्ण पाँच वर्षको समय त्यसै खेर गयो ।

विं.सं २०७२ मा संविधान जारी भएपछि राजनीतिक मुद्दाहरू एक तहमा व्यवस्थापन भयो र संवैधानिक स्थिरता, आर्थिक समृद्धिको आधार पहिल्याएर देशलाई कसरी समुन्नत बनाउन सकिन्छ भन्ने विषय प्रमुख बनि सकेको थियो । किनभने पटक पटकको राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनको श्रृंखलाबाट देशले शान्तिको स्वास फेर्न सकेको थियो । सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले विं.सं २०७२ मा संविधान जारी गरेपछि संविधान कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पाएका प्रधानमन्त्री ओली नाकाबन्दीको आवरणमा अनेक धन्दा र राज्यसत्ताको दोहन गर्न उद्यत थिए । त्यही भएर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ओलीबाट ऐतिहासिक कार्यभार पूरा नहुने देखी शेरबहादुर देउवासँग मिलेर सरकार गठन गरे । स्थानीय सरकार र प्रादेशिक÷संघीय संसद्का निर्वाचनहरू भए । तर संघीय संसद्को निर्वाचन हुने बेलामा बाम एकताको जुन घटना भयो, त्यसबारे, त्यसको परिणति के होला भन्नेबारे समग्र राजनीतिक वृत्त बेखर बन्यो । बाम एकताले एकातर्फ शासकीय स्थिरतालाई पनि सम्बोधन गर्ने सम्भावना देखा प¥यो । त्यो एकता जनताबाट अनुमोदित भएर तत्कालीन नेकपा एमालेले बहुमत पनि प्रप्त ग¥यो । यस अवधिमा विकास, समृद्धि र सुशासनको बहसमा मुलुक केन्द्रीत हुन सकेन । कारण दुई वर्ष नपुग्दै बाम एकता दुर्घटनामा पुग्यो । एकातर्फ शासकीय स्थिरता आकाशको फल बन्न पुग्यो भने अर्कातर्फ सुशासन र समुन्नति ओझेलमा प¥यो ।

भनिन्छ जे हुन्छ राम्रैका लागि हुन्छ । विगतमा फर्कन सकिंदैन । विगतबाट पाठ सिक्नु प्रेरणा लिएर अघि बढ्नु बुद्धिमानी हुन्छ । त्यो बाम एकतामा आएको फुटबाट मुलुक र स्थापित व्यवस्थालाई जोगाउन बनेको लोकतान्त्रिक शक्तिसँगको बाम एकताको सैदान्तिक पक्षलाई कुनै हालतमा नकारात्मक रुपमा लिन सकिंदैन । गठबन्धनले सम्हालेको पुर्नस्थापित संसद्ले स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गराएर आफ्नो दायित्वको निर्वाह गरेको छ भने संसदको निर्वाचनको निर्धारण गरेर विश्वसनीयता दिएको छ । त्यसैले अबको निर्वाचन पछिको लोकतान्त्रिक बाम गठबन्धनले विगत पाँच वर्षमा खेर गएको समृद्धि, सुशासन र संविधानको रक्षाको प्रत्याभूतिको दिशामा बलियो यात्रा अगाडि बढाउन सक्नु पर्दछ । संविधानका बाँकी कामलाई पूर्णता दिनका लागि पनि लोकतान्त्रिक बाम गठबन्धनको जीत आवश्यक रहन्छ । संविधानको रक्षा गर्न, शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्न र अधुरा विकास योजनालाई पूर्णता दिँदै विकासको द्रुततर विकासकाको लक्ष्य निर्धारण गरेर लोकतान्त्रिक बाम गठबन्धन बनेको हो । मङ्सिर ४ को निर्वाचन केवल हार र जीतसँग मात्रै सीमित नरहेर संविधानको रक्षा, शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्न सबै क्षेत्र, लिङ्ग, वर्ग, धर्म र समुदायको अधिकार स्थापित गर्न र मुलुकको आर्थिक रूपान्तरणसँग पनि जोडिएको छ । त्यसैले लोकतान्त्रिक बाम गठबन्धनको पक्षमा यो निर्वाचनको परिणाम आउनु पर्दछ । यो निर्वाचन व्यवस्था जोगाउने र व्यवस्था विगर्ने पक्षबीचको प्रतिष्पर्धाको अवस्थामा आएको छ । संसद विघटन गर्ने शक्ति र संसद जोगाएर संसदीय पद्दति, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा गर्ने शक्तिबीचको लडाई भएकाले जनताले लोकतन्त्र, विधि र न्यायको पक्षमा मतदान गर्नै पर्दछ ।

लेखक नेपाली काँग्रेस नुवाकोटका सचिव हुनुहुन्छ ।