स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ बमोजिम जिल्लाको समग्र प्रशासन सञ्चालन गर्नका लागि प्रत्येक जिल्लामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय रहने र सो कार्यालयको प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी र संघिय सरकारको आधिकारीक प्रतिनिधिको रुपमा काम गर्न प्रत्येक जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहने व्यवस्था रहेको छ । सोही ऐनले जिल्लामा शान्ति, व्यवस्था र सुरक्षा कायम राख्ने, जिल्लाभित्र नेपाल सरकार, नगरपालिका वा गाउँपालिकाले सञ्चालन गरेका विकास कार्यहरुमा सहयोग र सहजीकरण गर्ने, जिल्ला भित्र रहेका नेपाल सरकारका सबै सम्पत्तिको रेखदेख, संभार तथा मर्मत गर्ने, गराउने र नेपाल सरकारले समय समयमा दिएका आदेश वा निर्देशन अनुसार अन्य काम कारबाही गर्ने काम, कर्तब्य र अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीको हुने व्यवस्था समेत गरेको छ ।

जिल्लाको सुरक्षा अवस्थालाई सुरक्षा निकायहरुको सक्रियता एवम् एकीकृत सुरक्षा योजना बनाई त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट मात्र शान्ति सुरक्षा प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ । जिल्लाको भौगोलिक संरचना, अन्तराष्ट्रिय सिमानाकाको संख्या, आर्थिक अवस्था, विकासको सूचक एवम् समग्र जिल्लाबासीको चेतनाको स्तर समेतले सुरक्षाको अवस्थालाई प्रभाव पार्दछ । यो कार्यमा जिल्ला स्थित सुरक्षा निकायहरुको भूमिका महत्वपूर्ण हुन जान्छ ।

विकासको पहिलो पूर्वाधार नै शान्ति सुरक्षा बहाल गर्नु हो । विकास र शान्ति एक अर्काका परिपुरक हुन । सुशासनको निम्ति जनताको जिउधनको सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रण अनिवार्य शर्त हो । तसर्थ यस अर्थमा जिल्लाको सुरक्षा निकायहरुको पहिलो तथा अन्तिम लक्ष जिल्लामा पुर्ण रुममा शान्ति सुरक्षा वहाली गर्नु हुनेछ । यही लक्ष प्राप्तिका लागि अबलम्वन गरिएको तरिका वा कारवाहीलाई सर्वसाधारण आम नागरिकले कसरी हेरेका छन ? जिल्लामा शान्ति सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रणका लागि जिल्ला सुरक्षा समितिबाट भएका पहलहरु र गतिविधिहरु असरदार छन त ? जस्ता विषयमा जानकारी हासिल गरी आगामी दिनहरुमा अझ प्रभावकारी शान्ति सुरक्षा र अमनचयन कायम गर्न पनि जनमतको सर्भेक्षणद्धारा भावी दिशा तय गर्न सकिन्छ ।

यो कुरालाई मनन गरी झापा जिल्लाको आ.व. २०७६/७७ अवधिलाई आधार मानेर गरिएको शान्ति सुरक्षाको अवस्था बारेमा ५०० जनामा सर्भेक्षण गरीएको थियो । उक्त सर्भेक्षणबाट प्राप्त जनमतलाई निहाल्दा प्राप्त नतिजा सन्तोषजनक नै भएको पाइयो । मुलतः १६ देखि ३० बर्ष उमेर समुहका यूवा शान्ति सुरक्षाको अवस्थाको आंकलनमा अन्य समूहको तुलनामा कम सचेत भएको देखियो । उमेर ढल्कदै जादा क्रमश अशुरक्षित महसुस गर्ने दर बढदै गएको पाइयो । त्यसैगरी महिलाले आफुलाई कम सुरक्षित महशुस गरेको देखियो । महिला माथी आफ्नै घरभित्र वा समाज भित्रबाट हुने घरेलु हिंसा तथा अन्य यौनजन्य हिंसाका कारण समेत उक्त समुहले आफु असुरक्षित महसुस गर्ने गरेको पाइयो ।

त्यसैगरी पालिकास्तरिय विश्लेषणको आधारमा हेर्दा सुरक्षाकर्मिको उपस्थिति जहा बढी छ त्यहाँका जनताले बढी सुरक्षाको अनुभुति गरेको देखियो भने शहरी क्षेत्रभन्दा गाउँपालिका जो सदरमुकाम वा शहरी क्षेत्र भन्दा टाडा छ त्यस क्षेत्रका जनताले कम सुरक्षाको महशुस गरेको पाइयो । सुरक्षा निकायबाट सेवा लिनका लागि समय बढी लाग्ने गरेको भनी जन असन्तोष्टी पाइयो । अपराध अनुसन्धानमा प्रविधिको कम प्रयोग तथा सुरक्षाकर्मिहरु जनसंख्याको तुलनामा कम भएकोले जनअसन्तुष्टि बढेको देखियो । यसको मुख्य कारणहरुमाः सुरक्षा कर्मिहरुको अप्रयाप्तता, श्रोत साधन तथा प्रविधि मैत्रि हुन नसक्नु, घट्नाको उजुरी छानविन अदालतको कानुनी प्रक्रियासम्म पुग्दा लाग्ने बढी समय लागेको र झन्झटिलो प्रक्रियाको जिम्मेवार पक्ष नै सुरक्षा निकाय हो भन्ने वुझाई रहेको कारणले गर्दा सुरक्षाकर्मि प्रति जनविश्वास कमजोर भएको अनुमान गर्न सकिन्छ ।

जिल्लाको आ.व २०७६।७७ को आधारमा गरिएको सर्भेक्षणको आधारमा विश्लेषण गर्दा समग्र शान्ति सुरक्षाको अवस्थामा १०० पूर्णाङ्कमा ६० अंक यो जिल्लाले प्राप्त गरेको छ । यो अंकले शान्ति सुरक्षाको अवस्था मजबुत छ भनेर सन्तुष्टी गर्ने अवस्था भने छैन तर पनि विगतको तुलनामा अपराधी र अपराधको संख्या र प्रवृत्ति घटेकोले असन्तोषको भारलाई घटाउन सहयोग पुगेको छ । शान्ति सुरक्षाको अवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाउनको लागि सुरक्षा निकायहरुले शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने कार्यमा निरन्तर प्रयास गर्नुपर्छ । कानुन कार्यान्वयनका दौरानमा उपेक्षित वर्ग क्षेत्र र लिङ्गलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । साथै आर्थिक सामाजिक राजनैतिक धार्मिक सास्कृतिक लगायत अन्य विविध पक्षहरुले समेत शान्ति र सुरक्षालाई पत्येक्ष अप्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने भएकोले त्यस तर्फ समेत थप अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका अलावा कानुन कार्यान्वयनको समग्र चेनको अध्ययन गरी समय र लागत तथा प्रक्रिया घटाउने तर्फ ध्यान दिनु पर्छ । त्यस्ता क्षेत्र र परिस्थितिको पहिचान गरि त्यसलाई प्रभावकारी बनाउदै जानु पर्दछ । विश्व परिवेशलाई मुख्यत अस्थिर अनिश्चित जटिल र अस्पष्ट समग्रमा रहेको भनि परिभाषित गर्ने गरेको सन्दर्भमा नेपालले यो अवस्थालाई चिर्न यी सवै अनिश्चित परिवेशमा निश्चित परिणाम निकाली आम जिल्ला वासिलाई सुरक्षित महशुस गराउन आवश्यक जनशक्ति श्रोत साधन तथा उन्नत प्रविधिको व्यवस्थापनमा सवै पक्षको ध्यान जानु पर्ने देखिन्छ । सवै कानुन कार्यान्वयन गर्ने पक्षहरु वीचमा कम्तिमा वर्षमा एक पटक निश्चित एजेण्डा सहित जिल्लागत सम्मेलन गरि हरित क्षेत्रहरुको पहिचान गर्दै भावी कार्यक्रम सहित एकिकृत योजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने तर्फ सवै जिम्मेवार निकायको ध्यान जानु आवश्यक छ । यसो भएको खण्डमा तत्थ्यमा आधारित सुरक्षा योजना बन्ने र सोही आधारमा कार्यान्वयन भएमा जनतालाई शान्ति सुरक्षाको अनुभुति दिलाउन सकिने हुन्छ ।

–लेखक हङकङक र मकाउको महावाणिज्यदुत हुनुहुन्छ ।