कोरोनाभाइरस ( कोभिड-१९) को संक्रमण नियन्त्रणको लागि चैत्र ११ गते देखि गरिएको लकडाउनको कारण देशको अर्थतन्त्रमा नै गम्भीर असर पुगिरहदा देशको सार्वजनिक यातायात क्षेत्र अछुतो रहने कुरै भएन ।अति प्रवाहित क्षेत्रहरु मध्ये पनि सार्वजनिक यातायात क्षेत्र सबैभन्दा बढी जोखिममा पुगेको छ। यातायात ब्यबसायीहरुको केही मालबाहक बाहेकका सम्पुर्ण सवारी साधनहरु ४५ दिन देखि घर ग्यारेजमा थन्किएर टायर मक्किने र पार्ट्पुर्जाहरुमा खिया लाग्ने अबस्था भैसकेको छ।
कोरोनाका कारण अर्थतन्त्रमा पुगेको असरले यातायात क्षेत्रका साढे ३लाख मजदुर बेरोजगार हुने अवस्थामा पुगेका छन्। यातायात क्षेत्रमा करिब १० लाख जना प्रत्यक्ष निर्भर छन् । त्यसमध्ये ६५ प्रतिशत (६ लाख ५० हजार) स्वरोगार छन् भने बाँकी ३५ प्रतिशत (३ लाख ५० हजार) मजदुर श्रमिकका रूपमा कार्यरत छन् । अहिले कोरोना संकटबाट सार्वजनिक यातायातका साधन चलाएर गुजारा गर्ने ३ लाख ५० हजार चालक तथा सहचालक बेरोजगार बनेका छन् ती मजदुर, उनीहरूमा आश्रित परिवारलाई सरकारले राहतको प्याकेज ल्याउनु जरुरी छ ।
अर्कोतर्फ स्वरोजगार व्यवसायी ६ लाख ५० हजार जना समस्यामा छन । सवारीसाधन भएकामध्ये ९० प्रतिशतले बैंकबाट कर्जामा सवारीसाधन निकालेका हुन्छन् । अहिले सवारीसाधन ठप्प भएपछि बैंकको किस्ता तिर्न सक्ने अवस्था छैन ।
सरकारको राहत घोषणामा बैंकबाट लिएको कर्जाको किस्ता असार मसान्तसम्ममा तिर्न र व्याजमा २% छुट दिन बैंकहरुलाई निर्देशन दिएको छ । सुन्दा केही राहत हुने जस्तो देखिए पनि “भोकालाई सुनको थाली तर खाली” भने उखान जस्तोभएको छ। अहिले सवारीसाधन नचल्दा कुनै आय भएको छैन । वैशाख २५ गतेसम्म लकडाउन अवधि लम्बाईएको अवस्था छ। अझै कहिलेसम्म लकडाउन थपिने हो र अझै कति दिन थन्किनु पर्ने हो यकिन छैन । लकडाउन खोलि हाले तापनि जनमानसमा त्रास कायमै रहने छ त्यसकारणले गर्दा अत्यावश्यक बाहेक मानिसहरुले यात्रा गर्ने छैनन । सार्वजनिक यातायातमा यात्रुको आवागमन लगभग ५० प्रतिशतले घट्ने छ। ५० प्रतिशत मात्र यात्रुको चापले सवारीसाधनले दैनिक संचालन खर्च समेत धान्न सक्दैन।
दुई महिना लकडाउन हुनु भनेको यातायात व्यवसायमा एक वर्षसम्मको क्षति हुनु हो। यातायात क्षेत्र धरासायी हुदाँ त्यस क्षेत्रमा खर्बौ रुपैयाँ लगानी गर्ने बैंक तथा वित्तिय संस्था या भनौ सम्पुर्ण वित्तिय क्षेत्रमा स्वत: गम्भीर प्रभाव पार्ने हुदाँ राज्यले सुक्ष्म रुपले अध्ययन गरि राहत घोषणा गर्न जरुरी छ। महिना महिनामा तिर्नुपर्ने किस्तालाई ३/४ महिनाको एकैचोटी कसरी तिर्न सकिन्छ?
सरकारले लकडाउनलाई मध्यनजर गर्दै सार्वजनिक यातायात व्यवसायीको व्यवसायलाई टिकाई राख्न निम्न राहतका कार्यक्रमहरु घोषणा गर्नुपर्छ :
- लकडाउन समाप्तिपछिको ३ महिनापछि किस्ता सुचारु गर्ने ।
- व्याजमा सहुलियत दिने ।
- हर्जना छुट गर्ने ।
- किस्ताको अवधिमा म्याद थप गर्ने र कर्जा चुक्दा गर्ने अन्तिम समयको म्याद थप गर्ने।
- लकडाउन अवधिको निर्जीवन (सवारी) बिमाको समय स्वत:थप गर्ने।
- यातायात कार्यालय मार्फत लिने विभिन्न करहरुको जरिवाना र हर्जनाहरु मिनाहा।
सरकारले लकडाउन अवधी थप गरिए सँगै पूर्ण रुपमा बन्दबन्दिको अवस्था रहेको सार्वजानिक यातायात व्यवसायको उचित व्यवस्थापन गर्न र व्यवसायलाई व्युताउँन माथि उल्लेखित ठोस कार्यक्रम ल्याउनु पर्नेछ । अन्यथा यातायात व्यवसायी पलायन हुनुको विकल्प यातायात व्यवसायीसँग रहने छैन ।
प्रतिक्रिया