जेठ २, नुवाकोट । नेपाल राष्ट्र बैंकले स्थायी निक्षेप सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर करिडोरलाई अझ प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित यस्तो संकेत दिएको हो ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार अहिलेको आर्थिक अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै चालु आवको सुरुदेखि अपनाइएको लचिलो मौद्रिक नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ। विदेशी विनिमय सञ्चिति र मुद्रास्फीति लक्ष्यअनुसारकै अवस्थामा रहे पनि आर्थिक वृद्धिदर अपेक्षाकृत कमजोर देखिएकाले नीतिगत लचकता कायम राखिएको जनाएको छ।

समीक्षामा ब्याजदर करिडोर, बैंकदर, अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर) तथा वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था यथावत राखिएको उल्लेख गरिएको छ। राष्ट्र बैंकले यी व्यवस्थाले मूल्य स्थायित्व, बाह्य क्षेत्रको सन्तुलन तथा वित्तीय प्रणालीको स्थायित्व कायम राख्दै आर्थिक गतिविधि विस्तारमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरेको छ।

केन्द्रीय बैंकले हाल मुद्रास्फीति लक्ष्यभन्दा तल रहे पनि विश्वव्यापी भूराजनीतिक तनावले आगामी दिनमा मूल्यवृद्धिमा दबाब सिर्जना गर्न सक्ने जोखिम रहेको बताएको छ । विशेषगरी पश्चिम एसियामा जारी द्वन्द्वका कारण पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य, कच्चापदार्थ आपूर्ति तथा उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति शृङ्खलामा असर परेको उल्लेख गरिएको छ।

यस अवधिमा नेपालमा पेट्रोलको मूल्य ३५ प्रतिशत र डिजेलको मूल्य ५८ प्रतिशतसम्म बढेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ। इन्धन मूल्यवृद्धिको प्रभावले आयात लागत र उपभोक्ता बजारमा थप दबाब पर्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ।

राष्ट्र बैंकले नेपालको बाह्य क्षेत्र हाल सहज अवस्थामा रहेको जनाएको छ। विप्रेषण आप्रवाह उल्लेख्य रूपमा बढेको, चालु खाता तथा शोधनान्तर स्थिति बचतमा रहेको र विदेशी मुद्रा सञ्चिति पनि मजबुत बनेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

नेपालमा आउने कुल विप्रेषणमध्ये करिब ४० प्रतिशत पश्चिम एसियाबाट आउने भएकाले त्यहाँको अस्थिरताले विप्रेषणमा असर पार्न सक्ने जोखिम औँल्याइएको छ। साथै इन्धन तथा आयातित वस्तुको मूल्य बढे व्यापार घाटा थप फराकिलो हुने र त्यसले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब पर्न सक्ने चेतावनी पनि दिइएको छ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निष्क्रिय कर्जा (एनपीएल) केही बढेको देखिए पनि आर्थिक गतिविधिमा सुधार आएसँगै त्यसमा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ।

२०८२ चैत मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्राथमिक पूँजी तथा पूँजीकोष अनुपात नियामकीय सीमाभित्रै रहेको र समग्र वित्तीय स्थायित्व सन्तोषजनक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। पछिल्ला तीन वर्षदेखि वित्तीय प्रणालीमा अधिक तरलताको अवस्था कायम रहेकाले त्यसले समष्टिगत आर्थिक सूचकमा पार्न सक्ने प्रभाव व्यवस्थापनमा राष्ट्र बैंक सचेत रहेको जनाएको छ।