नुवाकोट – उपभोक्ता समितिमार्फत् विकास निर्माणका लागि नेपालमा बर्षेनि अर्बौं खर्च हुन्छ । स्थानीय तहले करोडौँ रुपैयाँ संघीय सरकारबाट अनुदान पाउँछन् र आफ्नो क्षेत्रभित्र हुने निर्माणसम्बन्धी अधिकांश विकास कार्य उपभोक्ता समितिबाट गराउँछन् । तर, उपभोक्ता समितिबाट हुने कामहरु कम गुणस्तर र निगरानीविहिन हुने पाइएको छ ।
विदुर नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कुल एक अर्ब ११ करोड ५३ लाख ५६ हजार रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको थियो । जसमा करिब २५४ भन्दाबढी योजनाहरू उपभोक्ता समितिबाट गरिने नीति, योजना, कार्यक्रम र बजेट समावेश भएको स्थानीय राजपत्रमा उल्लेख छ ।
यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नगरपालिकाका १३ वटैमा २८८ योजनाहरुमार्फत् नौ करोड ५४ लाख १९ हजार ५८० रुपैंयाँ उपभोक्ता समितिबाट बजेट विनियोजन गरिएको नगरपालिकाका योजना प्रमुख हरिप्रसाद प्याकुरेलले जानकारी दिए। गत आवमा नगरपालिकाले क्षेत्रगततर्फ सडक, सिँचाइ, खानेपानी, भवन, मठमन्दिर, खेलकुदलगायतका योजनाहरु सञ्चालन प्रक्रिया योजनाको विवरणअनुसार ३८७ ओटा योजना रहेकोमा उपभोक्ता समितिमार्फत् उपभोक्ता समितिमार्फत् २८८ योजना सञ्चालन भएको थियो । यसैगरी कुल योजना ४२३ ओटा रहेकोमा ४०३ ओटा योजनाको सम्झौता भएको थियो। सम्झौता भइ भुक्तानीको लागि पेश नभएका योजना १६ र सम्झौता नभएका योजना २० रहेको प्रगति विवरणमा छ।
नगरपालिकाले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीयकै विनियोजित बजेट वा सहयोगबाट वडागत विकास योजनामा पनि उपभोक्ता समिति गठन प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । नगरपालिकाले गत आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा एक अर्ब १२ करोड २३ लाख ९८ हजार रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको थियो ।
बिदुर-१२ चारघरे नयाँ चौतारादेखि भदुवार टोल जोड्ने बाटोमा जोखिमयुक्त काठको टेकोलाई विस्थापन गरि ढलानको पुलको अनुगमनमा उपप्रमुख प्रभा बोगटी
स्थानीय तहमा सङ्घीय सरकारबाट स्थानीय तह हस्तान्तरण, सशर्त अनुदान, समपुरक अनुदान र विशेष अनुदानअन्तर्गत विनियोजन हुने बजेट र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानले योजनाको प्रभावकारिता र निरन्तताको लागि स्थानीय उपभोक्ताको सक्रिय सहभागितामा उपभोक्ता समिति गठन हुने विदुर नगरपालिकाका उपप्रमुख प्रभा बोगटीले जानकारी दिईन् । “स्थानीयबाटै गठन भएको उपभोक्ता समितिमा दावी विरोध भए सोहीअनुसार समाधानको लागि स्थानीय टोलमै पठाउँछौँ”, उनले भनिन् “त्यसपछि मात्र उपभोक्ता समिति गठन प्रक्रियालाई मान्यता दिन्छौँ ।” केहि प्राविधिक त्रुटीको कारणले योजना सम्झौता भएतापनि उपभोक्ता समितिकै निगरानी र जनसहभागितामाले योजना सम्पन्न भएको उनले बताईन् ।
“उपभोक्ता समितिमार्फत सञ्चालित योजनाको सार्वजनिक परीक्षण र सुनुवाइको व्यवस्था अवलम्बन गरी सम्पन्न योजनाको सञ्चालन र मर्मतसमेत समितिले गर्ने गरी हस्तान्तरण गर्नुपर्ने भएतापनि योजना सम्पन्नपछि उपभोक्ता समितिको कार्य सम्पन्न हुन्छ”, नगरप्रमुख राजन श्रेष्ठले भने, “मितव्ययिता, गुणस्तर वा दिगोपन अभिवृद्धि हुने भए मात्र उपभोक्ता समितिबाट काम गराउने व्यवस्था छ । तर योजना सम्पन्नपछि योजनामा स्थानीयको अपनत्वमा कमि छ ।”
चालुआवदेखि उपभोक्तामार्फत् योजना सम्पन्नपछि स्थानीय तहले उपभोक्तालाई हस्तान्तरण कार्यक्रम अघि बढाईने उनले बताए। यस चालुआवको योजनाहरुमा उपभोक्तालाई पूर्ण जानकारी दिएर मात्र योजना सुरु गर्ने उनले बताए ।
योजनाको सुरु, मध्य र अन्तिममा अनुगमन हुन्छ । केही उपभोक्ता समितिले प्रक्रिया पुरा गरेर योजना पुरा गर्छन् । केहीले राजनैतिक दल, जनप्रतिनिधिको आड र स्थानीयताको भरमा योजनाको भुक्तानी समयमा मात्र कागजी प्रक्रिया पुरा गर्ने गरिएको विदुर नगरपालिका वडा नम्बर १ का अध्यक्ष लेनिन रञ्जितले बताए ।
मानव श्रमको प्रयोग गर्ने कुरा लागत अनुमानमा भएतापनि अनाधिकृत रुपमा ठुला मेसिनहरु प्रयोग गर्ने गरिएको, स्थानीय श्रोत, साधन, सीप र प्रविधिको प्रयोगमा बेवास्ता गरिएको, केही योजनामा गुणस्तर कायम गर्न नसकिएको नगरपालिकाका प्राविधिक शाखाका प्रमुख इञ्जिनियर उत्तम शाहले जानकारी दिए। उक्त योजनामा सम्झौता रकमभन्दा कम भुक्तानी दिएको उनले जानकारी दिए। “नगरपालिकासँग योजना सामग्रीको सुक्ष्म परीक्षण मापन गर्ने कुनै पनि उपकरण नहुदाँ असहज भएको छ” उनले भने “परीक्षणको लागि सडक बोर्ड र पूर्वाधार कार्यालयमा पठाईने गरिएको छ ।”
उपभोक्ता समितिमार्फत योजना कार्यान्वयन गर्दा अनियमितता हुने आरोप लाग्दै आएतापनि अहिले समितिले गरेका योजनाको गुणस्तर र दीर्घकालिनमा भने बढावा आएको नुवाकोट नागरिक समाजका अध्यक्ष बद्री त्रिपाठीले बताए । कतिपय ठाउँमा दलका कार्यकर्तालाई पोस्न उपभोक्ता समिति बनाएर योजना दिने पनि गरिएको समेत पाइएको उनले बताए । उपभोक्ता समितिका सदस्यहरुको श्रमदान भनि उल्लेख गरिएको योजनामा कुनै पनि श्रम नपर्ने भएकोले त्यो सच्चिनुपर्ने उनले बताए ।
स्थानीय तह वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्याङ्कनको तथ्यांकअनुसार विदुर नगरपालिकाले आव २०७९/८० मा योजना, बजेट तथा कार्यक्रम व्यवस्थापनमा ६४.२४ प्रतिशत अङ्क प्राप्त गरेको थियो। तर, उपभोक्ता समितिबाट गरिएका योजनाहरु दीर्घकालिन र अवनत्व स्थानीयले लिएको भन्दा पनि कामकाजमा योजना पुरा भएको देखिएको छ । यसैगरी कार्यान्वयन क्षमता तथा व्यवस्थापनमा ६५.५२ प्रतिशत, लेखाङ्कन तथा प्रतिवेदनमा ८८.२४ प्रतिशत, अनुगमन, मुल्यांकन तथा लेखापरीक्षणमा ५० प्रतिशत र राजस्व व्यवस्थापनमा ६४.७१ प्रतिशत प्राप्त गरेको थियो ।
यसैगरी स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कनको तथ्यांकअनुसार विदुर नगरपालिकाले ६१.२५ प्रतिशत प्राप्त गरेको थियो। समग्र स्थितिमा ६७.८६ प्रतिशत, प्रक्रियागत स्थिति ६७.६५ प्रतिशत र परिमाणात्मक स्थिति ५३.३३ रहेको छ । नगरपालिकाले वार्षिक बजेट तथा योजना व्यवस्थापनमा ६८.१८ प्रतिशत, वित्तीय एवम् आर्थिक व्यवस्थापनमा ७५ प्रतिशत र सहकार्य, समन्वयमा १६.६७ प्रतिशत गरी अन्य सात विषयगतमा स्व-मूल्याङ्कनका अङ्क प्राप्त गरेको थियो ।
