१० चैत, नेपालगन्ज, बाँके । नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले आज इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट इन्स्टिच्युट र आद्यन्त अड्भाइजरीसँगको साझेदारीमा देशव्यापी उद्यमशीलता सीप-निर्माण कार्यक्रमको शुभारम्भ नेपालगन्जबाट गरेको छ। यस पहलले प्रारम्भिक चरणमा रहेका नेपालभरका उद्यमीलाई दिगो व्यवसायहरूको निर्माण गर्न, लगानी आकर्षित गर्न र क्षेत्रीय तथा विश्वव्यापी बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न आवश्यक व्यवहारिक सीपहरू प्रदान गर्नेछ ।
यो कार्यक्रम लुम्बिनी प्रदेशमा नेपालगन्जबाट सुरु भई धनगढी, विराटनगर, जनकपुर, हेटौंडा, भैरहवा र पोखरामा जारी रहनेछ । सातै प्रदेशका गरी करिब २०० उद्यमीहरू प्रत्यक्ष कार्यशाला गोष्ठी र भर्चुअल बुटक्याम्पहरूको शृङ्खलामा सहभागी हुनेछन् ।
यस कार्यक्रमअन्तर्गतका प्रशिक्षण सत्रहरू व्यापार-व्यवसायका आधारभूत पक्ष, बजारको पुष्टीकरण, लगानीकर्तासँगको सञ्चार, डिजिटल बजारीकरण र निर्यातसम्बन्धी तयारीमा केन्द्रित छन्। यी मूलभूत दक्षताले उद्यमीहरूलाई आफ्ना नवीन सोचलाई रोजगारी सृजना गर्ने, व्यापार बढाउने र नेपालको दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धि गर्ने किसिमका व्यवहार्य कम्पनीहरूमा रूपान्तरण गर्न मद्दत गर्नेछन् ।
‘आर्थिक वृद्धि तथा नवप्रवर्तनका निम्ति उद्यमीहरू अपरिहार्य छन्,’ नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासका सार्वजनिक मामिला प्रमुख माइक हार्करले भने, ‘बजारको मागअनुसार विस्तार गर्ने सकिने व्यवसायहरूको निर्माणमा नेपाली संस्थापकहरुलाई सहयोग पुऱ्याई यस कार्यक्रमले नेपालको निजी क्षेत्रको सुदृढीकरण गर्नुका साथै अमेरिका र नेपालबिच व्यापार र वाणिज्य सहकार्यका नयाँ अवसरहरूको सृजना गर्छ ।’
यो पहल अमेरिका-नेपाल वाणिज्य कूटनीति शृंखलाको एक हिस्सा हो जसले उद्यमशीलता, नवप्रवर्तन र निजी क्षेत्रको वृद्धिलाई प्रवर्धन गरी आर्थिक सम्बन्धहरूको विस्तार गर्दछ । व्यवसायका मोडेलहरूलाई परिष्कृत गर्न र उद्यमहरूलाई वृद्धि तथा अमेरिकी फर्महरूसँग साझेदारीका निम्ति तयार पार्न व्यवहारिक तालिम प्रदान गर्दै यस कार्यक्रमले उद्यमका संस्थापकहरूलाई सल्लाहदाता (मेन्टोर), लगानीकर्ता र औद्योगिक विज्ञहरूसँग जोड्दछ । नेपालभर उद्यमशीलतासम्बन्धी सहयोगमा पहुँचको विस्तार गरी यो कार्यक्रमले नेपालको नवप्रवर्तनको वातावरण (इकोसिस्टम) लाई मजबुत बनाउनुका साथै अमेरिका र नेपालबिचको आर्थिक सहकार्यलाई अघि बढाउँछ ।
यो कार्यक्रम नेपालस्थित अमेरिकी वाणिज्य सङ्घ र द ग्लोबल इम्प्याक्ट कलेक्टिभसँगको सहकार्यमा इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट इन्स्टिच्युट र आद्यन्त अड्भाइजरीद्वारा कार्यान्वयन गरिएको हो ।
प्रतिक्रिया