८ चैत, नुवाकोट । सरकारले डिजिटल गभर्नेन्सको दिशामा एउटा महत्त्वपूर्ण फड्को मार्दै राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई विभिन्न १२ ओटा सार्वजनिक सेवासँग अन्तरआबद्ध गरेको छ। गृह मन्त्रालयले नागरिकका वैयक्तिक र जैविक विवरणको सुरक्षा गर्दै सेवा प्रवाहलाई सरल, छरितो र प्रविधिमैत्री बनाउन यो कदम चालेको जनाएको छ ।

आइतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरको निरीक्षणका क्रममा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले यस विषयमा जानकारी दिएका हुन् । यो प्रणालीको कार्यान्वयनसँगै सरकारी सेवा लिनका लागि नागरिकले पटक-पटक एउटै विवरण बुझाउनुपर्ने सास्ती कम हुने विश्वास लिएको उनले बताए ।

अब नागरिकले राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउनका लागि छुट्टै आवेदन फाराम (प्रि-इनरोलमेन्ट) भर्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य भएको छ। गृह मन्त्रालयले केन्द्रीय नागरिकता व्यवस्थापन सूचना प्रणाली र राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणाली बीच डेटा आदानप्रदान हुने व्यवस्था मिलाएपछि यो सम्भव भएको हो।