२०८०, ६ आश्विन शनिबार
social securities awareness bidur municipality

भ्रष्टाचारविरुद्व अन्तर्राष्ट्रिय संयुक्त महासन्धि

श्रीराम श्रेष्ठ     मंसिर २३ २०७९ २०:४२

shreeram shrestha nuwakot
pratik book and stationery center in nuwakot

भ्रष्टाचार विश्वव्यापी रूपमा देखिएको एउटा गम्भिर समस्या हो । यसबाट मानव समाजको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रमा नकरात्मक असर पु¥याएको छ । राज्य वा राज्यले बनाएको कानून अन्तर्गत अधिकार पाएको व्यक्तिले आफ्नो अधिकार वा स्वविवेकको दुरूपयोग वा प्रभाव पारी आफ्नो वा आफू आवद्व समूहको हितको लागि कुनै काम गर्नु भ्रष्टाचार हो । यो कुनै स्थिर समस्या नभई समयको परिवर्तनसंँगै अगाडि बढेको समस्या हो । जसले समाजका हरेक कालखण्डमा सामाजिक संरचनालाई प्रभावित मात्र नपारी ध्वस्त समेत बनाएको पाइन्छ । बिस्तृत अर्थमा निजि फाइदाको लागि सार्बजनिक ओहदाको दुरूपयोग गर्नु भ्रष्टाचार हो । यो सार्वजनिक सम्पतिको हिनामिना वा दुरूपयोग गर्नु, कसैको प्रभावमा परी आफ्नो ओहदाको दुरूपयोग गर्नु, नातावाद, वृपावादलाई प्रश्रय दिनु पनि भ्रष्टाचार नै हो । यो राजनीतिक क्षेत्रदेखि कर्मचारीतन्त्र हुँदै निजि क्षेत्रसम्म पुगेको हुन्छ । यो संगठित तथा असंगठित स्थानीय, क्षेत्रीय तथा बहु– राष्ट्रिय स्तरसम्म पनि सहज पुग्न सक्छ । भुसको आगोसरी भ्रष्टाचारले आक्रान्त छन् – सबै मुलक । भ्रष्टाचार विरूद्व अन्तराष्ट्रिय स्तरको संयूक्त महासन्धि तयार भयो । उक्त महासन्धिमा नेपालले १० डिसेम्वर २००३ मा हस्ताक्षर गरे तापनि अनुमोदन चाहि आठ वर्षपछि मात्र गरिएको थियो ।

महासन्धिका मूलभूत व्यवस्थाहरु

यस महासन्धिले मुलतः पाँच महात्वपूर्ण विषयहरुलाई समेटेका छन्, जस अन्तर्गत निवारणात्मक उपायहरु, अपराधीकरण र कानूनको कार्यान्वयन, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग, सम्पति फिर्ता र प्राविधिक सहायता र सूचना आदान प्रदान प्रमुख रहेका छन् । उक्त पाँच क्षेत्रहरु अन्तर्गत पनि विस्तृत रुपमा विभिन्न व्यवस्थाहरु, जस्तो अनुचित लाभका लागि प्रभावको दुरुपयोग, अख्तियारको दुरुपयोग, निजी क्षेत्रमा हुने विभिन्नखाले भ्रष्टाचारहरुलाई समेत समेटिएका छन् । यसैगरी भ्रष्टाचार भइ बाहिरिएका वा भित्रिएका सम्पतिको सहज फिर्ता, त्यसका लागि दुईपक्षीय एवं बहुपक्षीय सहयोग एवं पारस्परिक कानूनी सहायताका लागि समेत यस महासन्धिले पक्ष राष्ट्रहरुलाई दिशानिर्देश गरेका छन् । यस महासन्धिले समेटेका मुख्य विषयहरुलाई सङ्क्षेपमा यस प्रकार उल्लेख गर्न सकिन्छ ।

निरोधात्मक व्यवस्थाहरु

भ्रष्टाचार गरेमा अदालती कारवाही चलाई सजायं गर्न सकिन्छ तर त्यो भन्दा पहिला यो कुरा विचारणीय छ कि यसलाई रोक्नका लागि केही महत्वपूर्ण एवं प्रभावकारी निरोधात्मक उपायहरु पनि तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक हुन्छ । तसर्थ निजी क्षेत्र, सरकारी एवं सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय संगठन तथा निकायहरुमा हुने भ्रष्टाचारलाई रोक्ने उपायका सम्वन्धमा यस महासन्धिले विस्तृत व्यवस्था गरेका छन् । यस अन्तर्गत भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने प्रभावकारी नीतिहरुको तर्जुमा जस अन्तर्गत भ्रष्टाचार सम्वन्धी कार्यहरुको अनुसन्धान एवं कारवाही गर्ने प्रभावकारी संयन्त्रको स्थापना र परिचालन, राजनीतिक दलहरु र निर्वाचन अभियानमा हुने खर्चहरुको पारदर्शीता लगायतका विषयहरु यसले समेट्ने हिम्मत गरेका छन् । राज्य पक्षले सेवाग्राहीहरुले उचित समयमा सुलभ सेवा दिने कुरा सुनिश्चित गर्नुपर्ने विषय पनि यस महासन्धिले समेटेका छन् ।

अपराधको घोषणा र कार्यान्वयन

कुनै पनि मुलुकले महासन्धिले भ्रष्टाचारजन्य कार्यको रुपमा समेटेका विषयलाई पक्ष राष्ट्रका कानूनले अपराध घोषणा गरिसकेको नभएमा त्यस्ता गतिविधिहरुलाई कानूनतः अपराध घोषणा गरी त्यस्तो कानून कार्यान्वयन गर्ने दायित्व तोकेका छन् । यसले पक्ष राष्ट्रले धेरै पहिलादेखि नै अपराध घोषणा गरिसकेका घुसजन्य वा सार्वजनिक सम्पतिको हिनामिना गर्ने कार्यलाई मात्र अपराध घोषणा नगरी पदीय प्रभावको दुरुपयोग वा कालो धनलाई शुद्धीकरण गर्ने कार्यलाई पनि भ्रष्टाचारको दायरामा समावेश गरेका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग

भ्रष्टाचारलाई रोक्ने, अनुसन्धान गर्ने र आरोपितहरुको विरुद्धमा कानूनी कारवाही चलाउने लगायतका भ्रष्टाचार विरुद्धका कार्यहरुमा सहयोग आदान प्रदान गर्ने विषयमा राज्यहरुको बीचमा सहयोग आदान प्रदान गर्ने विषय यस महासन्धिका प्रमुख पक्ष हुन् । यस महासन्धिका पक्षहरु पारस्परिक कानूनी सहयोग गर्न, अदालतमा प्रमाण लाग्ने तथ्यहरु सङ्््कलन गरी एक आपसमा मान्यता प्रदान नगर्न, आरोपित व्यक्तिहरुको सपुर्दगी गर्न, सम्पति फिर्ता गर्ने विषयमा सहयोग गर्न लगायतका आपसी सहयोग आदान प्रदान गर्ने विषयमा कानूनी रुपमा वाध्य पनि देखिन्छ ।

सम्पत्ति फिर्ता

यस महासन्धिको प्रमुख विशेषता भनेको नै अपराधबाट आर्जन गरी मुलुक बाहिर पुगेको सम्पतिको फिर्ता गर्ने व्यवस्था हो । यो व्यवस्था खासगरी अल्पविकसित मुलुकमा प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक हुन्छ, जहाँ उपलव्ध थोरै स्रोत साधनहरु पनि उच्च मात्रामा भ्रष्टाचार गरी आर्जित सम्पति मुलुक बाहिर कुनै न कुनै नाममा पु¥याउने काम हुन्छ । तसर्थ यस्ता गतिविधिहरुलाई नियन्त्रण गर्ने विषयलाई पनि यस महासन्धिले सशक्त सम्वोधन गरेका छन् ।

प्राविधिक सहायता र सूचना आदान प्रदान

यस अन्तर्गत पक्ष राष्ट्रविच भ्रष्टाचारलाई निरुत्साहन गर्दै अन्त्य गर्नका लागि आवश्यक सूचनाहरु आदान प्रदान गर्ने विषयमा कार्य गर्नुपर्ने, सक्षम राष्ट्रले विकासशील मुलुकहरुलाई आावश्यकता अनुसार प्राविधिक सहयोग गर्ने विषयमा व्यवस्था भएका छन् ।

भ्रष्टाचार विरोधी सिद्धान्तहरु

Masoud(2019) ले आफ्नो अनुसन्धानमा भ्रष्टाचार विरुद्ध दशवटा सिद्धान्तहरु प्रस्तुत गरेका छन्, जसमा सवल कानूनको शासन, आन्तरिक व्यवस्थापनको प्रभावकारिता प्रभावकारी सुशासन, स्वतन्त्र तथा प्रभावकारी न्यायपालिका, अख्तियारीको जवाफदेहिता, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा राज्यको लगानी, भ्रष्टाचारका घटनाहरुको सङ्ख्यात्मक विवरण सार्वजनिकरण, दण्डको सुनिश्चितता, फराकिलो कानूनी दायरा तथा भ्रष्टाचार विरोधी अभियन्ताहरुलाई पुरस्कृत गर्ने प्रचलनको विकास रहेका छन् ।

Masoud(2019) ले उल्लेखित सिद्धान्तहरुका बारेमा थप विश्लेषण गरेका छन् । उनका अनुसार सवल कानूनको शासनका लागि कानूनको अगाडि समानता र कानूनको समान संरक्षण, नातावादको अन्त्य तथा सुशासनयुक्त मुलुकको अभ्यासबाट सिक्ने कुराहरु आवश्यक भएको ठान्दछ भने आन्तरिक व्यवस्थापनको प्रभावकारीताका लागि विधिसम्मत व्यवस्था, भ्रटाचार विरोधी गतिविधिलाई प्रोत्साहन लगायतका कुराहरु समावेश गरिएको छ । यसैगरी प्रभावकारी सुशासनका लागि प्रत्यक्ष निगरानी, संस्थागत सुशासनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ । भ्रष्टाचार विरोधी सिद्धान्तका अर्को महत्वपूर्ण सिद्धान्त भनेको स्वतन्त्र तथा प्रभावकारी न्यायपालिका हो जस अन्तर्गत प्रभावकारी न्याय सम्पादन र सो क्रममा शून्य सहनशीलताको अवलम्वन प्रमुख रहेको हुन्छ ।

भ्रष्टाचार विरुद्धका अन्य सिद्धान्तहरु मध्ये अख्तियारीको जवाफदेहिता अन्तर्गत शक्ति, अख्तियारी, जवाफदेहिता र दण्ड विधानबीच सन्तुलन तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा राज्यको लगानी अन्तर्गत रणनीति र नीति तर्जुमा तथा कार्यान्वयनमा राज्यको प्रभावकारी उपस्थिति, सुशासन प्रोत्साहन प्रमुख रुपमा रहेको हुन्छ । यसैगरी भ्रष्टाचारका घटनाहरुको सङ्ख्यात्मक विवरण सार्वजनिकरण अन्तर्गत भ्रष्टाचार विरोधी कार्यक्रमको मुल्याङ्कन र मापन, भ्रष्टाचार विरुद्ध प्रभावकारी लडाईं तथा भ्रष्टाचार रोगको सङ्ख्यात्मक र गुणात्मक प्रभाव विश्लेषण एवं परिणाममुखी प्रक्रियाहरुको अवलम्वन आदि कुराहरु पर्दछन् । यसका अलावा दण्डको सुनिश्चितता अन्तर्गत प्रभावकारी दण्डविधानको व्यवस्था र कार्यान्वयन, विधिको शासन र स्वतन्त्र न्यायपालिका, अपवादलाई निरुत्साहन रहेको मानिन्छ भने फराकिलो कानूनी दायरा अन्तर्गत रोग लागेर उपचार गर्नुभन्दा रोग नै लाग्न नदिने सिद्धान्तको अवलम्वन गर्ने कुराहरु पर्दछन् । यसैगरी भ्रष्टाचार विरोधी अभियन्ताहरुलाई पुरस्कृत गर्ने प्रचलनको विकास अन्तर्गत भ्रष्टाचार विरोधी अभियन्ताको सुरक्षा र पुरस्कृत गर्ने, राष्ट्रिय रुपमा सम्मान गर्ने तथा भ्रष्टाचारका विरुद्धमा वोल्न अरुलाई प्रोत्साहन गर्ने कुराहरु पर्दछन् ।

भ्रष्टाचार विरोधी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि र नेपाल कानून

नेपालले यस महासन्धि अनुमोदन गर्नुभन्दा पहिला नै केही महत्वपूर्ण कानूनहरु बनाई सकेको थियो । भ्रष्टाचार विरुद्ध कानून हेर्दा हामीले २०१७ सालको भ्रष्ट्राचार निवारण ऐन तथा मुलुकी ऐन, २०२० को दण्डसजायंको महलको १४ नं. तथा अख्तियार दुरूपयोग निवारण सम्वन्धी कानून, २०३४ लाई लिन सकिन्छ । तत्पचात पनि नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, २०४८, भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ तथा अन्तरिम संविधान, २०६३ का व्यवस्थाहरु विद्यमान थिए । यद्यपि ती कानूनी व्यवस्थाहरु मात्र पर्याप्त नभएको साथै अन्तराष्ट्रिय स्तरमा नै सहयोग आदान प्रदान गर्नुपर्ने भएकोले त्यसको लागि भ्रष्टाचार विरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि नेपालले पनि अनुमोदन गर्न आवश्यक भयो । परिणामतः नेपालको आवश्यकता र सरोकारवालाहरुको दवाव बमोजिम संविधानसभा व्यवस्थापिका संसदले भ्रष्टाचार विरुद्धको महासन्धिलाई सर्वसम्मतिले पारित ग¥यो । उक्त महासन्धिलाई नेपालले १० डिसेम्वर २००३ मा नै हस्ताक्षर गरेको थियो । यसबाट भ्रष्टाचार विरुद्ध कडा कानून निर्माण गर्न नीति निर्माताहरुलाई दवाव पुगेको महशुस गरिएको छ भने भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानमा नेपालको उपस्थिति दरिलो हुने समेत अपेक्षा गरिएको छ ।

महासन्धि अनुरुप नेपालले पुरा गर्नुपर्ने दायित्वहरुः

कुनै पनि मुलुकले महासन्धि अनुमोदन गरेपछि त्यसले तोकेका केही दायित्वहरु पनि पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । सदस्य राष्ट्रले पुरा गर्नुपर्ने दायित्वहरु वाध्यात्मक वा इच्छाधीन दुबै पनि हुन सक्छ । भ्रष्टाचार विरोधी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको नेपालले पालना गर्नुपर्ने कतिपय व्यवस्थाहरु वाध्यात्मक छन् भने कतिपय व्यवस्थाहरु आफ्नो क्षमता र सीपको आधारमा पुरा गर्नुपर्ने गरी पनि तोकिएका छन् । यस महासन्धिले अन्य सदस्य राष्ट्रको रुपमा देहाय बमोजिमका दायित्वहरु तोकेका छन् :

१) यस महासन्धिको अुनमोदन गरेपछि पक्ष राष्ट्रहरुले स्वार्थहरुको सङ्घर्ष रोक्दै सार्वजनिक अधिकारीहरु लगायत नीजि, राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय संगठनमा हुने भ्रष्टाचारलाई कानूनको दायरामा ल्याई सजायंको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
२) विधिको शासनको सम्मान गर्दै भ्रष्टाचार विरुद्धको नीति तर्जुमा गरी प्राथमिकताका साथ व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । साथै नीति तथा कानूनको समय समयमा पुनरावलोकन गर्नुपर्छ ।
३) वित्तिय सुशासन कायम गर्नको लागि अधिकार सम्पन्न सम्पति शुद्धिकरण अनुसन्धान तथा वित्तीय निगरानी इकाई गठन गरी प्रभावकारी रुपमा परिचालन गर्नुपर्छ ।
४) भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानमा नागरिक समाजलाई पनि सहभागी गराउने रणनीति अवलम्वन गरी तिनीहरुलाई प्रभावकारी परिचालन गर्नुपर्छ ।
५) अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा पारस्परिक कानूनी सहायतालाई सहज एवं प्रभावकारी बनाउन प्रभावकारी कानून तर्जुमा गर्नुपर्छ । साथै यस्तो कानूनको प्रभावकारी कायान्वयनका लागि द्विपक्षीय, बहुपक्षीय, क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता गरी तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।
६) भ्रष्टाचारबाट भित्रिएका वा बाहिरिएका सम्पतिहरु जफत गर्न वा उत्पति भएको क्षेत्रमा फिर्ता पठाउन वा ल्याउनका लागि प्रभावकारी रुपमा राष्ट्रिय, द्विपक्षीय तथा वहुपक्षीय कानून तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।
७) निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरुको हिसाव किताव नियमित गर्नका लागि प्रभावकारी आर्थिक मापदण्ड तर्जुमा गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।
८) राजनीतिक दलले गर्ने खर्चहरु, राजनीतिक पदमा उम्मेदवार हुने व्यक्तिले गर्ने खर्चहरुलाई पारदर्शी बनाउनका लागि प्रभावकारी कानून तथा आचारसंहिता तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।

निष्कर्ष

भ्रष्टाचार कुनै एउटा मुलुक वा नेपालको मात्र समस्या नभएर विश्व समुदायको साझा समस्याको रुपमा रहेका छन् । विश्व परिवेश हेर्दा यसलाई निर्मूल पार्न सम्भव नदेखिए पनि विश्व समुदायको साझा अभियानमार्फत यसलाई नियन्त्रण गर्न भने अवश्य सम्भव देखिन्छ । यसका लागि राज्यको तर्फबाट प्रतिवद्धता, नीति निर्माण तहमा पारदर्शीता र जनसहभागिता सुनिश्चित गर्ने हो भने भ्रष्टाचार नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण भएपनि असम्भव भने देखिंदैन । यसका लागि सम्वद्ध पक्ष जस अन्तर्गत सरकारी अधिकारी नीति सार्वजनिक क्षेत्र र राजनीतिक व्यक्तिहरु जिम्मेवार भएर लाग्न जरुरी देखिन्छ ।

लेखक: नेपाली काँग्रेस नुवाकोटका सचिव हुन् ।

प्रतिक्रिया


nuwakot trishuli graphic web media service 2020
Bachchhaladevi Suppliers
Nuwakot FM 106.MHz
Radio Sanjiwani
Radio Langtang

Top