आगामी मंसीर ४ गते प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसमा सदस्यका लागि निर्वाचन हुन गइरहेको छ । निर्वाचनमा समग्र मुलुक अग्रसर भइरहेको अवस्थामा निर्वाचनमा सहभागी हुने राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरुले निर्वाचनलाई लक्षित गरेर जनतालाई निर्वाचन पछि आगामि ५ वर्षको कार्यकालमा गरिने काम कारवाही, नीति र लक्ष्यसहितको प्रतिबद्धता पत्र घोषणा गर्ने गर्दछन् । जसलाई राजनीतिक दल वा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुले प्रस्तुत गर्ने घोषण पत्र भन्ने गरिन्छ । यसवर्ष अर्थात् २०७९ मंसीर ४ गते हुन गइरहेको निर्वाचनमा पनि थुप्रै राजनीतिक दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुले आफ्ना घोषणा पत्र र प्रतिवद्धतापत्र सार्वजनिक गरिरहेका छन् । यसै सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेसले शनिवार पार्टी मुख्यालयमा एक कार्यक्रममाझ निर्वाचन लक्षित घोषणा पत्र सार्वजनिक गरेको छ । घोषणा पत्रलाई कांग्रेसले आगामि ५ वर्षे कार्ययोजना र पुरा गर्ने भनेर ‘संकल्प पत्र’ को रुपमा सार्वजनिक गरेको छ । नेपाली कांग्रेस यतिबेला सरकारको नेतृत्व गरिरहेको राजनीतिक दल हो । अर्कोतर्फ अहिले पाँच राजनीतिक दलहरुको गठबन्धन सरकार चलिरहेको छ र उक्त गठबन्धन दलहरु एक भएर निर्वाचनमा अगाडि बढीरहेका छन् । अर्को तर्फ विगतको पाँचवर्षे संसदीय कार्यकाल हेर्ने हो भने कांग्रेस प्रतिपक्षी दल थियो । तर पछिल्लो समयमा संसदीय राजनीतिमा आएको विचलन र एक किसिमको दुर्घटनाको परिस्थितिले कांग्रेस सत्ताधारी दल बन्न पुग्यो र उसले केही महिना अघि मात्र स्थानीय निर्वाचन सफलता पूर्वक सम्पन्न गरेको छ । स्थानीय निर्वाचनमा काँग्रेसको पक्षमा राम्रो जनलहर आयो र ०७४ को चुनावमा पाएको काँग्रेसको मतको अवस्था स्थानीय चुनावको मत मुल्याङ्कन गर्ने हो भने आकास ज्यादै फराकिलो अन्तर पनि देखिन्छ ।

देशको विकास र समृद्धिको लक्ष्य प्राप्त गर्ने दिशामा कुनैपनि सरकार र संसदीय कार्यकाल ज्यादै महत्वपूर्ण हुन्छ । नीति निर्माण, बजेट विनियोजन, नयाँ राष्ट्रिय महत्वका परियोजना, अन्र्तराष्ट्रिय सम्बन्ध सुधार, राष्ट्रिय उद्योग र उत्पादनका विषय र नेपालले भोगिरहेको वेरोजगारी लगायतका समस्यामा समग्र देशको सर्वोच्च निकाय संसदले सम्बोधन गर्ने र कार्यपालिका अर्थात् सरकारले कार्यान्वयन गर्ने कार्यमा एकरुपता र राजनीतिक दल र नेतृत्वमा इमान्दारिता हुने हो भने पाँच वर्षको समय महत्वपूर्ण समय हो । तर ०७४ पछिको देशको समय तेसै खेरगयो । लक्ष्य अनुसारको गति मुलुकले लिन सकेन । तत्कालीन नेकपा एमालेको बहुमत प्राप्त संसद र केपी ओलीको प्रधानमन्त्री काल सफल रहन सकेन । दुई—दुई पटक सम्म संसद विघटन भएर संसदीय इतिहास नै कलंकीत बन्यो । जनताको सार्वभौम अधिकार सम्पन्न संसद माथि नै प्रहार भयो । स्थापित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र व्यवस्थामाथि नै खतरा पैदा भयो । यस्तो अराजक र अस्तव्यस्त अवस्थामा देशको व्यवस्था पुग्दा त्यो विषय परिस्थितिमा सत्ता गठबन्धनको समीकरण निर्माण भयो र त्यसको नेतृत्व नेपाली काँग्रेसले ग¥यो । त्यसपछि निर्वाचनमार्फत जनताको अधिकार संरक्षण र लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई जोगाउने जुन नेतृत्व र जिम्मेवारी काँग्रेसले लियो सोही अनुसार स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गर्न सक्यो र अहिले आम निर्वाचनतर्फ मुलुक अगाडि बढेको छ । विषम परिस्थितिमा मुलुकको नेतृत्वदायि भूमिका निर्वाह गरको काँग्रेसले आगामि मंसीर ४ गतेको निर्वाचन र निर्वाचन पछिका पाँच वर्षको अवधिमा देशमा के कस्ता कार्ययोजना र लक्ष्य नेपाली कांग्रेसले लिएको छ यसलाई महत्वका साथ मुल्यांकन गर्नु आवश्यक छ ।

घोषणा पत्रका महत्वपूर्ण पक्ष

नेपाली काँग्रेसले मुलुकका सवै पक्ष र क्षेत्रलाई घोषणा पत्रमा समेटेको छ । तर महत्वका साथ वेरोजगारी समस्या र युवा लक्षित कार्यक्रमलाई कांग्रेसले महत्व दिएको देखिन्छ । यदि निर्वाचनमा विजयी भएर आफ्नो नेतृत्वको सरकार निर्माण भयो भने त्यसपछिका आगामी पाँच वर्षमा १२ लाख ५० हजार नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने संकल्प गरेको छ । घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘व्यापक रोजगारीका सम्भावना बोकेका क्षेत्रहरूमा सूचना प्रविधि, उद्योग, पर्यटन, निर्माण र यातायात, वित्तीय क्षेत्र, खनिज, कला तथा मनोरञ्जन लगायतका अन्य सेवा क्षेत्रमा वार्षिक २ लाख ५० हजार नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने संकल्प गर्दछ ।’ वार्षिक २ लाख ५० हजारका दरले ५ वर्षमा १२ लाख ५० हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने संकल्प घोषणा पत्रले गरेको छ । कांग्रेसले हाल नेपालमा ७० लाखभन्दा बढी जनसंख्या विभिन्न प्रकारका रोजगारी र स्वरोजगारमा आवद्ध रहेको उल्लेख गरेको छ । नेपालमा रोजगारीका पाँच ठूला क्षेत्र कृषि, थोक तथा खुद्रा बिक्री, उत्पादनमूलक उद्योग, निर्माणमा र शिक्षा रहेको भन्दै कांग्रेसले आगामी पाँच वर्षमा नयाँ रोजगारीका क्षेत्र पहिचान गर्ने र त्यसमा अवसर सिर्जना गर्ने उल्लेख गरेको छ । नेपालमा हरेक वर्ष करिब पाँच लाख नयाँ श्रमशक्ति बजारमा आउने गरेको तर त्यसको तुलनामा रोजगारीका अवसर न्यून रहेको कांग्रेसको घोषणापत्रमा उल्लेख छ । ‘नेपालमा वार्षिक पाँच लाख हाराहारी जनशक्ति श्रम बजारमा आउने गर्दछ । तर, २०७७–०७८ मा दर्ता भएका २ सय ३ नयाँ उद्योगले जम्मा ११ हजार ८ सय ३३ रोजगारी मात्र प्रस्तावित गरेको अवस्था छ भने लोकसेवा आयोगका विभिन्न क्षेत्रमा जम्मा ३ हजार ७ सय ५४ जनाको विज्ञापन गरिएको थियो । यो निराशाजनक अवस्थामा लाखौंको संख्यामा मर्यादित रोजगारी सृजना गर्न ठूलै संरचनात्मक पहल चाहिने भएकोले नेपाली कांग्रेसले आर्थिक क्षेत्रका विद्यमान नीतिगत, कानूनी र प्रक्रियागत अड्चनलाई व्यापक नयाँ चरणको ’ओम्निक्स सुधार गर्दै न्युनतम ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको छ,’ कांग्रेसको संकल्प छ ।

घोषणापत्रमा शिक्षा प्रणालीलाई आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरण गरी सबै नागरिकलाई सक्षम, सबल र स्वाभिमानी बनाउने लक्ष्य कांग्रेसले लिइएको छ । त्यसका लागि १५–२४ वर्ष उमेर समूहका महिलाको साक्षरता दर ९२ प्रतिशत रहेकोमा यसलाई ९५ प्रतिशत पु¥याइने बताइएको छ । यस्तै सातवटै प्रदेशमा चिकित्सा शास्त्र संकायका विभिन्न विधाको पढाइ हुने गरी शिक्षण अस्पतालको स्थापना गरिने योजनासमेत संकल्प पत्रमा समेटीएको छ । विश्वविद्यालयहरूलाई स्वायत्त प्राज्ञिक संस्थाका रूपमा स्थापित गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरिने प्रतिबद्धता पनि कांग्रेसले घोषणापत्रमा महत्वका साथ उल्लेख गरेको छ । शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि आगामी सरकार बनेको एक वर्षभित्रै संघीय शिक्षा ऐन ल्याउने बताएको छ । ३ वर्ष मुनिका बालबालिका र ७३ वर्ष माथिका नागरिकलाई निःशुल्क उपचार गर्ने र प्रधानमन्त्री कुलपति र शिक्षामन्त्री सहकुलपति हुने व्यवस्था हटाउने घोषणा पनि प्रतिबद्धतामा उल्लेख छ । यसैगरी ‘३ वर्ष मुनिका बालबालिका र ७३ वर्ष माथिका जेष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरिने छ,’ घोषणा पत्रमा भनिएको छ, ‘५ वर्षभित्र सबै नागरिकको स्वास्थ्य बीमा र बीमामार्फत गम्भीर प्रकृतिका रोगको उपचारको सेवा निश्चितता गरिने छ ।’

स्वास्थ्य बीमालाई पनि घोषणा पत्रमा महत्व दिइएको छ । बीमा रकमका दायरा बढाई १० लाख पु¥याइने समेत कांग्रेसको घोषणा पत्रमा भनिएको छ । आधारभूत बाहेकका सबै स्वास्थ्य सेवा बिमाबाट हेर्ने गरी सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाका सबै कार्यक्रमलाई बिमामा एकीकृत गर्न आवश्यक नीतिगत र संरचनागत व्यवस्था गरिने, सबै महिलालाई निःशुल्क गुणस्तरीय स्यानिटरी प्याडको व्यवस्था गरिने भनिएको छ । रोजगारीका क्षेत्रमा पाँच वर्षमा १२ लाख ५० हजार नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने दाबी गरेको छ । विपन्न आर्थिक अवस्था भएका नागरिकको मृत्यु हुँदा मृत्यु संस्कार खर्च १० हजार स्थानीय सरकारमार्फत उपलब्ध,’ घोषणापत्रको ‘बृहत् लक्ष्य कोखदेखि शोकसम्म’ शीर्षक भनिएको छ । कांग्रेसले यो शीर्षकअन्तर्गत विभिन्न प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ । ३ वर्षमुनि र ७३ वर्षमाथिका नागरिकलाई निःशुल्क उपचार, बीमा रकम १० लाख पुर्याउने व्यवस्था कांग्रेसले गरेको छ । कांग्रेसले ६५ वर्ष माथिका जेष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा, ६८ वर्ष माथिका जेष्ठ नागरिकलाई जेष्ठ नागरिक भत्ता र ७३ वर्ष माथिका नागरिकलाई निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने पनि घोषणा गरेको छ । जेष्ठ नागरिक सत्संग केन्द्र स्थापना गर्ने, जेष्ठ नागरिक उपचार खर्च व्यहोर्ने र जेष्ठ नागरिकलाई घरमै स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने पनि कांग्रेसले घोषणा गरेको छ ।

काँग्रेसले आगामी पाँच वर्षमा २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य लिएको छ । ‘पर्यटन’ शीर्षक अन्तर्गतको ‘दिगो र समावेशी विकासका लागि पर्यटक’मा कांग्रेसले लेखेको छ, ‘आगामी पाँच वर्षमा वार्षिक विदेशी पर्यटक आगमन संख्या १२ लाखबाट २० लाख, पर्यटकको औसत, बसाइलाई १३ दिनबाट १५ दिन, प्रति पर्यटक खर्च दैनिक ४८ डलरबाट १०० डलर पु¥याउने लक्ष्य लिइने छ ।’ विपन्न परिवारहरूले प्रयोग गर्ने विद्युतको हकमा मासिक ५० किलोवाट आवरसम्म निःशुल्क दिइने कांग्रेसको संकल्प छ । हाल सरकारले २० किलोवाट आवरसम्म निःशुल्क विद्युत् उपलब्ध गराउँदै आएको छ । खाद्यान्न उत्पादकत्वमा वृद्धि गरी तरकारी, फलफूल, माछा, मासु, दूध, मसला एवं औद्योगिक बालीमा आत्मनिर्भर हुने लक्ष्यसहित पार्टीको चुनावी संकल्पपत्र सार्वजनिक गरेको छ । कांग्रेसले ‘संकल्प पत्र’ मा निर्वाचन लगत्तै छिट्टै सम्पन्न गर्ने कार्यहरु पनि उल्लेख गरेको छ । संसद र प्रदेश सभाले बनाउन बाँकी रहेका कानुन निमाण र परिमार्जन गरी एक वर्षभित्र संघीय प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक सस्थागत संरचना बनाई प्रदेश र स्थानीय तहका क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगका अध्ययनहरूलाई अद्यावधिक गरी उपादेयता नदेखिएका विभाग र सार्वजनिक संस्थाहरू खारेज गर्ने, सार्वजनिक संस्थाहरूलाई दलीय हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्दै सार्वजनिक पदहरूमा नियुक्ति गर्दा विषयगत योग्यता र व्यक्तिको ‘ट्रयाक रेकर्ड’ हेरेर निश्चित् मापदण्डका आधारमा गर्ने भनिएको छ ।

यसैगरी निजी क्षेत्रसँगको परामर्शमा खारेज, सुधार वा नयाँ निर्माण गर्नैपर्ने करिब २ दर्जन ऐनहरूको ‘आम्निबस आर्थिक प्याकेज’ ६ महिनाभित्र ल्याउने, नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम’ लाई सय दिन भित्रै विस्तार गरी कार्यान्वयन गराउने, स्वार्थको द्वन्द्व सम्बन्धी एकीकृत कानून तर्जुमा गर्ने, सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै पनि व्यक्ति भ्रष्टाचार, सामाजिक विचलन वा अनियमितता वा फौजदारी कसुरमा आरोप लागेमा तत्काल पदमुक्त गरी छानविन गर्ने, विद्युतीय प्रणालीमार्फत् पाँच वर्षपछि हुने निर्वाचनमा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मताधिकार सुनिश्चित गर्न निर्णायक पहल गर्ने, विस्तृत शान्ति सम्झौताको भावनाअनुसार संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बाँकी काम अविलम्व सम्पन्न गर्ने, भ्रष्टाचारलाई प्रभावकारी ढङ्गले नियन्त्रण गर्न मौजुदा कानूनमा अत्यावश्यक सुधार गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पुनर्संरचना गर्ने विषयहरु छोटै समयमा कार्यान्वयनमा ल्याउने संकल्प कांग्रेसको छ ।

घोषणा पत्रमा समावेश गरिएका विषयवस्तुहरु निर्वाचन पछि खासै चार्चामा आउँदैनन् । निर्वाचन सकिन्छ र घोषणा पत्रको काम पनि सकिन्छ । यस्तै प्रचलन चल्दै अइरहेको सन्दर्भामा यस पटक भने कांग्रेसले कार्यन्वयन पक्षको समेत अनुगमन र मुल्यांकन गर्ने योजना घोषणा पत्रमा समावेश गरेको छ । संकल्पमा ‘उल्लेखित विषयहरूको कार्यान्वयनको अवस्थाका सन्दर्भमा पार्टीभित्र अनुगमन र मूल्याङ्कन संयन्त्र बनाई प्रभावकारी अनुगमन गर्न हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको २ महिनाभित्र ‘पार्टी अडिट’ गर्नेछौं ।’ घोषणा वा प्रतिवद्धता पत्र जति नै राम्रो भएपनि, सवै विषय समेटेको भएपनि यसको कार्यान्वयन विना कुनै महत्व रहँदैन । यसकारण घोषणा पत्रमा उल्लेख भएका देश र जनताको पक्षमा गर्ने काम कारवाही कार्यान्वयनको पक्षमा जोड दिनै पर्दछ । विगतदेखि कै घोषणा पत्र सार्वजनिक गर्ने तर कार्यान्वयन नहुने परिपाटीलाई सुधार्ने र कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्ने संकल्प कांग्रेस र समग्र उम्मेदवारहरुले गर्नै पर्दछ ।

लेखक नेपाली काँग्रेस नुवाकोटका सचिव हुनुहुन्छ ।