विदुर – जिल्ला सहकारी संघ नुवाकोटका लेखा सुपरिवेक्षण समितिका संयोजक नारायण श्रेष्ठले सहकारीको हित, प्रबर्द्धन र विकासको लागि सहकारी ऐन २०७४ को दफा ५१ मा रहेको सन्दर्भ व्याजदर तोक्न सक्ने व्यवस्था सरकारले अविलम्ब खारेज गर्न माग गरेका छन् ।

शनिबार त्रिशुली बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको २२औं वार्षिक साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै श्रेष्ठले उक्त भनाई राखेका हुन् ।

सहकारी नियमावली २०७५ को दफा ५३ मा रहेको जमानत दिने व्यक्तिको दायित्वको पनि श्रेष्ठले खारेजीको माग गरेका छन् ।

“राष्ट्रिय सहकारी महासंघ नेस्फ्कुन, छाता संगठन जुन उच्चस्थानमा रहेका केन्द्रीय संघहरुले सन्दर्भ ब्याजदरमा विभिन्न किसिमको लबिङहरु गरिरहेको अवस्था छ ।”

कार्यक्रममा देशका केहि सहकारीको बढ्दो ऋणात्मक कारोबार र अविश्वस्तताले गर्दा सहकारी प्रति घट्दै गएको विश्वनीयताको अवस्थामा श्रेष्ठले विदुर नगरपालिकाका क्षेत्रका सहकारीसँग निश्चित भई बचत तथा ऋणको कारोबार गर्न विश्वस्त तुल्याएका छन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सहकारीमा रहेको बचत रकमहरु आफुतर्फ आकर्षण गर्नका लागि आवधिक बचत मुद्दतीमा विभिन्न आकर्षक ब्याजदरहरु लागु गरिरहेको अवस्था रहेको श्रेष्ठले बताए। तर सहकारी सँस्था आफ्ना शेयरसदस्यको हितको लागि एउटा क्याप लागेको अवस्था रहेको छ । १६ प्रतिशत ब्याजदरभन्दा बढी बढाउन नसक्ने अवस्था रहेको छ ।

“सहकारी संस्थाले शेयरसदस्यहरुको शेयर रकम कुम्ल्याएर भाग्यो, आज यति भाग्यो, हिजो यति भाग्यो भन्ने समाचार आईरहेको छ”, श्रेष्ठले भने “तर तपाईंहरुलाई के सुनिश्चितता गर्न चाहन्छु भने म जिल्ला सहकारी संघको लेखा सुपरिवेक्षण समितिको संयोजकको हिसाबले नुवाकोटको विदुर नगरपालिकाभित्र रहेका जति पनि सहकारी संस्थाहरु छन् । र, त्यो सहकारीको स्थापना यहाँकै गन्यमान्य, सामाजिक व्यक्तित्व र बिभिन्न क्षेत्रमा लागेका व्यक्तित्वहरुले स्थापना गरेको सहकारी संस्था भएकोले निश्चिन्त भइ तपाईंहरुले बचत तथा ऋण कारोबार गर्नु हुनेछ भन्ने विश्वस्त तुल्याउन चाहन्छु ।”

जिल्ला सहकारी संघ नुवाकोटले सहकारीको नियमनमा आफ्ना गतिविधिका कार्यक्रम गरिरहेको र सुधार पनि गरिरहेको श्रेष्ठले बताए । त्यसैको आधारमा निश्चिन्त भइ सहकारीमा बचत तथा ऋणको कारोबार गर्न भनाइ राखेका छन् ।