२०७९, ३० श्रावण सोमबार

श्रीलङ्काको अवस्था र नेपालले सिक्नुपर्ने पाठ

श्रीराम श्रेष्ठ     असार ३१ २०७९ ०८:३४


learning from shrilanka economy crisis shreeram-shrestha

नेपालको तुलनामा झन्डै तीन वर्षअघि मात्रै पनि श्रीलङ्काको अर्थव्यवस्था उदाउँदो रुपमा हेरिन्थ्यो । तर आजको श्रीलङ्काको आजको तस्वीर फेरिएको छ । चरम आर्थिक सङ्कट र महङ्गी खेप्न बाध्य श्रीलङ्काली जनता सरकार बिरुद्ध उत्रिए । कोलम्बोस्थित सरकारी निवासमा हजारौँ प्रदर्शनकारीहरूले गत शनिवार धावा बोलेपछि श्रीलङ्काका राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्षे भागेका छन् । जनताले बिद्रोह गरेर श्रीलङ्काको राष्ट्रपति भवन कब्जामा लिएका छन् । श्रीलङ्काली जनताले गरेको यस किसिमको बिद्रोहलाई जनताले गरेको अभूतपूर्व बिद्रोहको रुपमा हेरिएको छ । श्रीलङ्कामा यसरी अवस्था बिग्रिनुमा मुख्य कारण त्यहाँको राजनीतिक नेतृत्वको कमजोरी हो भनेर मुल्याङ्ंकन गर्न सकिन्छ । देशलाई असफल हुन नदिन त्यहाँको सरकार र मुख्यतया राजनीतिक नेतृत्व विफल भएर नै हो भन्न सकिन्छ ।

नेपालमा श्रीलङ्काको जस्तो आर्थिक सङ्कट आयो भने त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने क्षमता राजनीतिक नेतृत्वसँग छैन ।

श्रीलङ्काको आर्थिक संङ्कट र अस्तव्यस्तताको अवस्थालाई नेपालको विद्यमान अवस्थासँग हिजोआज दाँजेर हेर्न थालिएको छ । विभिन्न कोणबाट नेपालको अवस्था पनि कतै श्रीलङ्काको जस्तै हुने त होइन भन्ने कुराले यतिबेला चिन्ता थपेको छ । यो स्वभाविक पनि हो । किनभने कुनैबेला नेपाल भन्दा राम्रो आर्थिक व्यवस्था भएको भनिएको श्रीलङ्काको आजको अवस्था ज्यादै गम्भीर छ । यस्तै किसिमको आर्थिक संकट दक्षिण एशियाका पाकिस्तान र नेपाल जस्ता देशहरुमा देखा पर्दै पनि गएको छ । नेपालमा श्रीलङ्काको जस्तो आर्थिक सङ्कट आयो भने त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने क्षमता राजनीतिक नेतृत्वसँग छैन । किनभने नेपालमा पनि राजनीतिक शक्तिहरु बीच बलियो एकता छैन । दलहरु अझै पनि विभाजित अवस्थामा नै देखिन्छन् ।

अर्थतन्त्रको अवस्था दर्शाउने केही सूचकहरू यो आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै निरन्तर रुपमा खस्किरहेको देखिन्छ । सबैभन्दा चिन्ताजनक अवस्था विदेशी मुद्रा सञ्चितिको प्रवृत्तिमा देखिएको विज्ञहरुले नै बताइरहेका छन् । असार मसान्तमा आइपुग्दा देशको ढुकुटीमा १० महिनाको बस्तु र सेवा आयात धान्ने परिमाणमा अमेरिकी डलर थियो । त्यो अहिले खस्किएर पुग नपुग ७ महिनामा झरेको छ । करिब ११ अर्ब ७५ करोड डलरको सञ्चिति गत माघ मसान्तसम्म आइपुग्दा ९ अर्ब ७५ करोड डलरमा खस्किएको थियो । यही अवधिमा देशमा भित्रिने रेमिटेन्स आम्दानी पनि निरन्तर कम भइरहेको छ । जबकी महँङ्गी नाप्ने मुद्रास्फीति झन्डै दोबरले बढेर ६ प्रतिशतमा पुगिसकेको देखिन्छ । सामान्यतयाः देशमा भित्रिने र बाहिरिने रकमको अन्तर जनाउने शोधनान्तर असार मसान्तमा सवा अर्ब रुपैयाँ बचतमा थियो भने अहिले अढाई खर्ब रुपैयाँले घाटामा पुगेको देखाएको छ । पछिल्लो विद्यमान अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय क्षेत्रमै भुइँचालो ल्याउने गरी रुस–युक्रेन युद्ध भइरहेको छ । युद्धले विश्वबजारमा तेलको मूल्य दोबरले बढेको छ भने खाद्यसामग्री अनि मलखादजस्ता अत्यावश्यक सामग्रीको मूल्य पनि बढिरहेको छ । त्यसको सोझो असर आयातमा निर्भर नेपाली अर्थतन्त्रमा परिरहेको स्पष्ट नै छ ।

अर्कोतर्फ नेपालको अर्थतन्त्रको बलियो मेरुदण्डको रुपमा रहेको विप्रेषण हो । नेपालले आर्जन गर्ने विदेशी मुद्राको प्रमुख स्रोत रेमिट्यान्स पनि घटेको अवस्था छ । पूजी पलायनको समस्या पनि गम्भीर बन्दै गइरहेको देखिएको छ । कोभिड महामारीले शिथिल भएको पर्यटन आम्दानी र पेट्रोलियम आयातमा झन्—झन् धेरै डलर खर्च गर्नुपर्ने कारण पनि डलरको सञ्चिति समेत घटिरहेको छ । इन्धनमा पटक पटक भएको मुल्यवृद्धिका कारण बजारका हरेक वस्तुहरुमा चरम मुल्यवृद्धि भइरहेको छ । यी तमाम विद्यमान अवस्थाले देशको पछिल्लो आर्थिक अस्तव्यस्तालाई कमजोर सावित गरिरहेका छन् । जसको कारण आम जनता देशको आरोलो लागेको अर्थ व्यवस्थालाई लिएर चिन्तामा पर्नु स्वभाविक हो । तर अवस्थालाई मुल्याङ्ंकन गरेर आरोलो लागेको अर्थतन्त्रलाई सही बाटोमा ल्याउने कार्यक्रम सरकारले घोषणा गर्नुृृ पर्ने देखिन्छ ।

केही विभाजन भएको एमालेको एक समुह र एकीकृत माओवादी, जनता समाजवादी र केही साना घटक सहित प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार चलिरहेको छ ।

देशमा पटक—पटक राजनीतिक अस्थितरताको अवस्था उत्पन्न भइरहेको छ । नेपालमा निर्वाचित सरकार पनि ५ वर्षसम्म पूर्णकालीन रुपमा सञ्चालन हुनसकेको छैन । पछिल्लो संघीय निर्वाचन पछिको अवस्थालाई मात्र लिने हो भने बहुमत प्राप्त तत्कालीन नेकपा एमाले अचानक विभाजन बन्न पुग्यो । पार्टी अध्यक्ष एवं तत्कालीन प्रधानमन्त्री रहेका केपी ओलीले दुई पटक संसद् विघटन गरेर अस्थिर अवस्थाको सिर्जना गरिदिए । त्यसपछि केही विभाजन भएको एमालेको एक समुह र एकीकृत माओवादी, जनता समाजवादी र केही साना घटक सहित प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार चलिरहेको छ । समग्र मुलुकको राजनीति शक्ति दुई समुहमा आमने सामनेको अवस्थामा छन् । पछिल्लो अवस्थामा अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन संसद्बाट विवादित रुपमा पारित भयो, प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले र अन्य क्षेत्रबाट जोडदार बिरोध भएको देखियो । त्यसपछि अघिल्लो महिनामात्र अमेरिकाको स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम (एसपीपी)मा नेपालका दलहरु पूर्ण रुपमा विभाजित भएर अस्वीकार नै गरियो ।

दुबै अमेरिकी सहयोगमा चीनका गम्भीर प्रतिकृयाहरु सार्वजनिक आएका छन् । उत्तरी छिमेकीले सार्वजनिक गरेका आधिकारिक धारणाले भविष्यमा नेपाललाई अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पार्न सक्ने विज्ञहरूले समेत धारणा राखेका छन् । यस्तै चीनको ऋण सहयोग बेल्ट एण्ड रोड (बीआरआइ) सम्झौता प्रति दक्षिण र पश्चिमा शक्तिहरुलाई मन परेको छैन । उत्तर र दक्षिण पश्चिमा शक्तिहरुको दुई ध्रुवीय चिन्तन र प्रभाव नेपाली राजनीति दलहरुमा प्रत्यक्ष रुपमै देखा परिरहेको पनि छ । श्रीलङ्काको आजको अवस्थाको कारण चीनको ऋण र आन्तरिक हस्तक्षेपलाई लिएर ब्याख्या र विश्लेषण गरिएको सन्दर्भमा नेपाल र पाकिस्तानमा पनि बढ्दै गएको चीनको प्रभावलाई जोडेर हेरिएको छ । नेपालको भूराजनीतिक अवस्थाका कारण चीन र भारत दुबैलाई समान र समदुरीमा सम्बन्ध कायम गर्नुपर्ने परिस्थ्तिि सदैव नै रहिरहन्छ । पछिल्लो परिस्थ्तििलाई हेर्ने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा नेपालसामु धेरैनै चुनौतीहरु थपिएका छन् ।

तर पछिल्लो राजनीतिक अस्तव्यस्ताको अवस्थामा नेपालको यसै कारणले पनि श्रीलङ्का जस्तै अवस्था नेपालको हुनसक्ने तर्फ समय रहँदै चिन्ता गर्नु आवश्यक हुन्छ ।

परम्परागत रुपमा राजनीतिमा देखिने भारतको हस्तक्षेपलाई स्वभाविक देखिन्थ्यो । तर अहिले चीनको प्रभावको पनि बढेर गएको भन्ने विश्लेषणहरु नेपाली राजनीतिमा गरिन्छ । चिनिया उच्च अधिकारीहरुको पटक पटकको नेपाल भ्रमण र नेपाल स्थित चिनिया राजदुतको राजनीतिक भेटघाटको गतिलाई हेर्ने हो भने पनि चीनको प्रभाव नगन्य हो भन्ने अवस्था छैन । यो चरणको वैदेशिक प्रभावलाई कम गर्ने एउटै उपाय राजनीतिक शक्तिबीचको एकता हो । तर यहाँ दलहरुबीच एकता राम्रो नभएर विभाजन छ । अर्थमन्त्रीले राजिनामा दिएको अवस्था छ । यसले गठबन्धन समीकरण बलियो नभएको संङ्केत गर्दछ । अहिलेको अवस्थामा गठबन्धन सरकार कमजोर हुनु भनेको राजनीतिक अस्थिर हुनु नै हो । तर पछिल्लो राजनीतिक अस्तव्यस्ताको अवस्थामा नेपालको यसै कारणले पनि श्रीलङ्का जस्तै अवस्था नेपालको हुनसक्ने तर्फ समय रहँदै चिन्ता गर्नु आवश्यक हुन्छ । अन्यथा सत्ता र राजनीतिक प्रभुत्व कायम राख्ने होडबाजीमा अर्थतन्त्र ध्वस्त हुने परिस्थिति आउन सक्छ । यस्तो अवस्था सिर्जना हुनुको जिम्मेवार राजनीतिक नेतृत्वकर्ताले लिनै पर्दछ । त्यसैले गम्भीर अवस्थमा देशलाई पुग्नबाट जोगाउन समयमै महत्वपूर्ण कदम चलिनु पर्दछ । सबै राजनीतिक शक्तिहरुबीच न्युनतम कार्यक्रम बनाएर अर्थतन्त्र जोगाउन र मुलुकलाई बर्बादिबाट जोगाउन एकता हुनु आवश्यक देखिन्छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?



nuwakot trishuli graphic web media service 2020

प्रतिक्रिया



Top