बुधबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री पदबाट जनार्दन शर्माले सभामुख समक्ष राजीनामा बुझाए । अर्थमन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्तिलाई मन्त्रालयभित्रै प्रवेश गराएर बजेटमा करको दायरा हेरफेर गरेको आरोप लागेपछि संसद्, राजनीतिक दल र विभिन्न क्षेत्रमा उनले तत्काल पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने र उक्त घटनाक्रमको छानबिन गरी कारवाही गरिनुपर्ने चौतफी दबाब र बिरोध समेत भएको थियो । प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले संसद अर्थमन्त्रीलाई बोल्न समेत अवसर दिनु हुँदैन भनेर विरोधमा संसद बैठक नै बहिष्कार समेत गरेको थियो । शर्माले बजेट भाषण हुनुभन्दा ठीक अघिल्लो राति विज्ञका रुपमा रघुनाथ घिमिरे नामका पुर्व नायब सुब्बा र एकजना नाम थाहा नभएका चार्टर्ड एकाउन्टेन्टलाई मन्त्रालयमा प्रवेश गराएर राजस्वका दर हेरफेर गर्न लगाएको एक राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा गत जेठ ३० गते समाचार प्रकाशित भएपछि यो प्रकरणले उग्र रुप लिन पुग्यो । अर्थमन्त्री शर्माले आफु बिरुद्धको आरोप माथि सत्यतथ्य छानबिन गर्न बाटो खुला गरेको भनाई संसद् समक्ष राखेका छन् ।

संसदमा अर्थमन्त्रीमाथि लागेका आरोप र अर्थमन्त्रालयमा भएका घटनाक्रम छानबिन गर्न संसदीय छानबिन समिति नै गठन गरेको छ । जसमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेबाट चार जना सांसद रहेका छन् । एमालेबाट खगराज अधिकारी, प्रदीप ज्ञवाली, भानुभक्त ढकाल र विमला विक, नेपाली कांग्रेसबाट पुष्पा भुसाल गौतम र सीताराम महतो, नेकपा माओवादी केन्द्रबाट देवप्रसाद गुरूङ र शक्तिबहादुर बस्नेत, नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट सरलाकुमारी यादव, जसपाबाट सुरेन्द्र यादव र लोसपाबाट लक्ष्मणलाल कर्ण छानबिन समितिमा छन् । सवै दलका जिम्मेवार सांसदहरु रहेको छानबिन समितिले अर्थमन्त्रालय प्रकरणको सत्य तथ्य घटनाको छानबिन गर्ने नै छ । मुख्यतया अर्थ मन्त्रालयको सीसीटिभी फुटेज, करका दरमा गरिएको हेरफेर तथा त्यसमा बाझिएको स्वार्थलगायतका विषयमा यथार्थ छानबिन गरी आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउन समितिलाई जिम्मा दिइएको छ ।

समिति गठन भएसँगै बजेट प्रस्तुत गर्ने अघिल्लो रात भएको भनिएको घटना सम्बन्धमा यथार्थ जानकारी सार्वजनिक हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । प्राविधिक जानकारहरूसँगको परामर्श तथा छलफलले सीसीटिभीका सम्बन्धमा यथार्थ बाहिर आउने नै छ । यो छानबिन समितिले घटनालाई राजनीतिकरर्ण भन्दा वास्तविकतामा बढी ध्यान केन्द्रित गर्ने अपेक्षा आमजनमानसमा रहेको छ  । अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा आउनु पनि छानबिन प्रक्रियाका लागि सकारात्मक मान्नु पर्दछ । तर प्रतिपक्षी दलबाट मात्र नभएर गठबन्धनका दलहरु कांग्रेस, माओवादी केन्द्र लगायतका राजनीतिक दल लगायत चौतर्फी विरोध हुनु अगावै राजीनामा दिनु उपयुक्त हुन्थ्यो । जनार्दन शर्माले आफू माथिका सबै आरोपहरुको खण्डन र प्रतिवाद गर्दै राजीनामा नदिएकाले राम्रो सन्देश गएन । उनले राजीनामा गर्नु नै पर्दथ्यो । तर बजेट जस्तो संवेदनशील विषसँग जोडिएर अर्थमन्त्रालय मै अनधिकृत व्यक्तिहरु प्रवेश गरिए भनेर आरोप लाग्यो । यसको गम्भीरतालाई बुझेर शर्माले राजीनामा दिन ढिला गर्नु हुँदैन थियो । पदमा रहँदाको नैतिक पक्षबारे संसदलगायत विभिन्न मञ्चमा बारम्बार आवाज उठाइएपछि यो विषय थप जटिल एवम् पेचिलो हुनु स्वाभाविक नै हो  ।

राजीनामा दिनु र आरोप लाग्नु दोषि करार हुनु वा अपराध सिद्ध हुनु भने कदापि होइन । व्यक्ति विशेषमाथि कुनै आरोप लगाएपछि उसलाई आफ्ना भनाइहरू राख्न दिने अवसर प्रदान गरिनै पर्दछ । यो प्रचलित मान्यताको ख्यालै नराखि प्रतिपक्षी एमालेले बुधबार शर्मा संसदको रोष्ट्रममा उभिँदा संसद बैठक नै बहिष्कार ग¥यो । आरोप लगाएपछि प्रतिवादी पक्षको भनाई, आरोप खण्डन गर्ने अवसर नदिनु उचित थिएन । अर्थमन्त्रालयको घटनाक्रमसँगै सरकार र गठबन्धन माथि पनि नैतिक प्रश्नहरु तेर्सिएका छन् । बजेटमा करको हेरफेर र अर्थमन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गराइनु जस्ता विषयमा बारम्बार विरोध हुँदा गठबन्धन भित्रै विरोध भइसक्दा प्रधानमन्त्रीले उचित समयमै सम्बोधन गरेर निकास दिनु पर्दथ्यो । यसले गठबन्धन सरकार माथि प्रश्न गर्ने अवसर सिर्जना गर्छ नै । विरोध जुनसुकै पक्षबाट जहाँबाट आएपनि त्यसलाई सम्बोधन गर्ने जिम्मेवारी सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्रीको हो । यतिका दिनसम्म यस्तो गम्भीर विषयमा जनता र संसदका दलहरुलाई उचित सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्रीले ढिलागर्दा समग्र सरकारलाई प्रश्न उठाउने अवसर सिर्जना हुन पुग्यो ।

वर्तमान सरकार गठबन्धनको जगमा उभिएको सरकार हो । केपी ओलीले दूई—दुई पटक संसद विघटन गरेर मुलुक नै अराजक अवस्थामा पु¥याउन खोजेको विषम परिस्थितिबाट निकास पाएर बनेको सरकार हो । त्यसैले लोकतन्त्र र विधिको शासन कायम राख्न, स्थापित व्यवस्था कायमराख्न संघ र प्रदेशको निर्वाचन गर्ने महङ्खवपूर्ण जिम्मेवारी सरकारको छ । यस्तो परिस्थितिमा आएको अर्थमन्त्री प्रकरणलाई सम्बोधन गर्न कदापि चुक्नु हुँदैन । यसले गठबन्धनको समिकरणमा प्रभाव पार्न सक्छ । यस्तो ढिलासुस्तीले जनताको विश्वास कम गर्दछ । जनताले विश्वास नगर्ने अवस्था सिर्जना हुँदै जानु लोकतन्त्र कमजोर बन्दै जानु हो । जनताको आवाजको सम्बोधन, विरोधको सापना र जिम्मेवारी पुर्वक न्यायिक निरुपण जस्ता विषयमा सरकार चुक्नै मिल्दैन ।

बजेट निर्माणसँग जोडिएर बाहिर आएको आजसम्मकै यो पहिलो र गम्भीर प्रकृतिको विषय हो । नेपालमा बजेटका सन्दर्भमा बेलाबेलामा संसदीय छानबिन समिति नै गठन गर्नुपरेका अन्य कतिपय उदाहरण पनि छन् । पछिल्लो एक दशकमा बजेट सम्बन्धमा यस्ता तीन वटा संसदीय छानबिन समिति गठन गरिएको थियो । बजेटजस्तो देश र जनताका लागि निकै महङ्खवपूर्ण तथा गम्भीर आर्थिक दस्तावेजमा अनियमिततताका आशङ्कामा पटक—पटक छानबिन हुने अवस्था आउनु देशकै लागि ज्यादै नराम्रो र दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ । समग्रमा राजनीतिलाई नै नकारात्मक बनाउँछ । जनताको कर नै राज्य व्यवस्था चल्ने प्रमुख आधार भएकोले यसमा समग्र लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई सदैव शिरोधार्य गर्ने संस्कारसमेत बस्नु वाञ्छनीय छ । भविष्यमा यस प्रकारका विषयवस्तु सिर्जना नहोस् भन्नाका खातिर सरकार तथा समद्ध पक्षले बजेट निर्माण प्रक्रियाको गोपनीयतामा थप प्रयास गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।

बजेटको विषय गोपनीयता कायम राखिनु नै पर्ने विषय हो । यो निकै गम्भीर र संवेदनशील छ, यसमा दुईमत गर्ने ठाउँ छैन्, हुनु पनि हुँदैन । समग्र देशको विकास र जनताको गाँस, वास, र आर्थिक सामाजिक गतिसँग जोडिएको विषय भएकाले बजेट संवेदनशील बिषय हो । अझ विभिन्न शिर्षकमा करको दर हेरफेर र परिवर्तन नै गरियो, त्यो माथि पनि अनधिकृत व्यक्तिहरु अर्थमन्त्रालयमा प्रवेश गरिए भनेर समाचार प्रकाशित हुनु भनेको गम्भीर घटना नै हो । यो घटना सत्य सावित हुने हो भने यो देशको सुरक्षा र कानुनसँग पनि जोडिएको न्यायिक विषय बन्दछ । यसकारण जे सुनियो, जस्तो विषय बाहिर आए यस विषयमा सत्य, तथ्य छानबिन गरेर जनता समक्ष सार्वजनिक गर्नु पर्दछ । विरोध र आरोप प्रत्यारोप हुनु स्वभाविक हो । लोकतान्त्रिक परिपाटीमा विरोध गर्न पाइन्छ । विरोध र सबैपक्षका जस्तो सुकै आवाजहरुलाई सरकारले सुन्नु र सम्बोधन गर्नुपर्छ । त्यसैले अहिलेको गम्भीर र संवेदनशील विषयलाई छानबिन गरेर निचोडमा पु¥याउनाले सरकारको जिम्मेवारी र जवाफदेहिता प्रति जनताको विश्वास बढ्दछ । यही नै लोकतन्त्र बलियो बनाउने मार्ग पनि हो ।

लेखक: नेपाली कांगेसका सचिव एवम् साहित्यकार हुनुहुन्छ ।