२०७९, २६ श्रावण बिहीबार

कांग्रेसमा समानान्तर अभ्यास दुर्भाग्यपूर्ण

श्रीराम श्रेष्ठ     असार २१ २०७९ ०९:२४

shreeram shrestha nepali congress
Diyo Pathshala Montessori

देशमा यतिबेला नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार चलिरहेको छ । भर्खरै स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भएर प्रनिनिधिहरुले जिम्मेवारी सम्हाल्न शुरु गरेका छन् । कतिपय जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचन प्रक्रिया चलिनै रहेको अवस्था छ । पछिल्लो निर्वाचनको परिणामत नेपाली कांग्रेसले राम्रो जित हासिल ग¥यो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा बनेको सरकार र नेपाली कांग्रेस सहितको गठबन्धनको यात्रा स्थानीय निर्वाचनको परिणामलाई मुल्याङ्कन गर्ने हो भने जनताले यो राजनीतिक समिकरणलाई पूर्ण रुपमा अनुमोदन गरेका छन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ । नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा बनेको वर्तमान सरकारको पृष्ठभूमि सहज र सरल थिएन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष समेत रहेका खड्गप्रसाद ओलीले जनताको सार्वभौम अधिकार सम्पन्न अङ्ग व्यवस्थापिका दुई दूई पटक भङ्ग गरे । यो स्थापित लोकतान्त्रिक व्यवस्था र संविधानमाथि नै गरिएको निर्मम प्रहार थियो । जसको कारण संकटमा परेको संवैधानिक व्यवस्था जोगाउने जिम्मेवारी प्रतिपक्षीको भूमिकामा रहेको नेपाली कांग्रेसको काँधमा आयो । लोकतान्त्रिक व्यवस्था जोगाउन एक भएका कम्युनिष्ट शक्ति र नेपाली कांग्रेस पार्टीबाट सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा चार दलीय गठबन्धन सरकार निर्माण भएको हो ।

यस्तो विषम परिस्थितिमा निर्माण भएको गठबन्धनको जगमा उभिएको सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेपाली कांग्रेसको जिम्मेवारी राजनीतिक समीकरण र गठबन्धनको भावनालाई कायम गर्नु पनि रहन्छ । यो मुल भावना र कार्यनीतिलाई समग्र पार्टी, पदाधिकारी र कार्यकर्ताले बुझेका छन् र स्वीकार पनि गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई लक्षित गरेर नेपाली कांग्रेस भित्रै असहमति र असन्तुष्टिका गतिविधि देखापरेको छ । केही दिन अघिदेखि नेता शेखर कोइरालाले काठमाडौँको बत्तिसपुतलीमा आफु निकटस्थ भनिएका नेताहरुलाई बोलाएर छलफल गरे । यो छलफल आफ्नै पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवको बिरुद्धमा एजेण्डा बनाउने तर्फ केन्द्रीत रहेको देखियो । बैठकमा पार्टीका केही जिम्मेवार पदाधिकारीहरुको सहभागीता रहेको र पार्टी सभापतिकै बिरुद्धमा खुल्लेआम रुपमा सञ्चार माध्यममा धारणा पनि सार्वजनिक गर्ने काम केही दिन यतादेखि भइरहेको छ । जुन पार्टीको विधान, मर्म र भावना विपरित छ, विधानले गरेको व्यवस्था अनुकुल छैन र १४ औँ महाधिवेशनले मुखरित गरेको समग्र कार्यकर्ताले एकजुट हुन दिएको सन्देशको बिरुद्ध पनि छ ।

महाधिवेशनमा सभापति पदमा पराजित भएपछि नेता शेखर कोइरालाले ‘भागबन्डा र गुटबन्दीको राजनीतिमा लाग्दैनौं, नयाँ ढंगले पार्टी रुपान्तरणको काम गर्छौं ।’ भनेका थिए । महाधिवेशनमा ४१ प्रतिशत मत पाएका कोइराला अहिले पार्टीभित्र प्रतिपक्षी समूहको नेता बन्ने अभ्यास गर्दै छन् । कोइरालाले आयोजना गरेको छलफलमै उनी निकट भनिने नेताहरुले उनको भूमिकालाई लिएर प्रश्न उठाए । महाधिवेशनमा ४१ प्रतिशत मत पाएकोमा त्यही हिसाबले पार्टीमा हिस्सा पाउनुपर्ने र त्यसका लागि सभापति शेरबहादुर देउवासँग ‘बार्गेनिङ’ गर्नुपर्ने भन्दै नेताहरूले कोइरालामाथि दबाब बढाएका छन् । अहिले महाधिवेशन सकिएको छ महिना मात्र बितेको छ । यस अवधिमा सरकार गठन, संसद् र स्थानीय निर्वाचनसम्मको जिम्मेवारी कांग्रेसले वहन गर्नुपरेको कारण पार्टीका केही कार्यहरु सम्पन्न गर्न विलम्ब भएकै हो । तर यो अवधिमा सभापति देउवाले पार्टीमा विधानबमोजिम गर्नुपर्ने काम नै गरेका छैनन् ‘सबै एकलौटीरुपमा मात्रै गरेका छन्’ भनेर आरोप र कटाक्षमा छलफल केन्द्रीत गरिनु राम्रो होइन ।

बैठकमा कोइरालाले सभापतिले विधान बमोजिम काम नगरेको, सानो गुटको घेराभित्र घेरिएको र एकलौटी रुपमा पार्टी सञ्चालन गरेको बिफ्रिङ गरेका थिए । केन्द्रीय समितिका उपसभापति धनराज गुरुङ, महामन्त्री गगन थापा र सहमहामन्त्री जीवन परियारसमेत बैठकमा सहभागी भए । बैठकमा बोल्ने नेताहरूले पार्टीभित्र प्रतिपक्षीको भूमिका बलियो नभएको भन्दै प्रश्न उठाएको सुनियो । केन्द्रीय सदस्य मनोनयनदेखि भ्रातृ संस्थाको नेतृत्व चयन र स्थानीय तह निर्वाचनमा टिकट वितरणसम्म संस्थापन पक्षले एकलौटी गरेको आक्रोश व्यक्त भएका कुराहरु पनि बाहिर आए । गत बिहीबार र शुक्रबार काठमाडौँको बत्तीसपुतलीमा बसेको कोइराला समूहको बैठकले प्रधानमन्त्री तथा सभापति शेरबहादुर देउवा सरकार र पार्टी सञ्चालनमा असफल भएको सहित पाँच बुँदे निष्कर्ष नै निकालेर सार्वजनिक गरियो । देउवाले विधानको पालना नगरेको, पार्टीभन्दा गठबन्धनलाई बढी महत्व दिएको, जनजीविकाका मुद्दा र अर्थतन्त्र सुधार गर्न उदासीन देखिएको, देउवा नेतृत्वको सरकारले आर्थिक सुशासनको खिल्ली उडाउँदै व्यापक रुपमा नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको कोइराला समूहको बैठकको ठहर थियो ।

नेता शेखर कोइरालाले ‘गुट’को भेला सिर्जना गरेर सभापति बिरुद्ध मोर्चाबन्दी गर्नु विधान सम्वत् र १४ औं महाधिवेशनको मर्म र भावना विपरित देखिन्छ । लोकतान्त्रिक पार्टीमा विचार र विरोध गर्ने स्वतन्त्रता हुन्छ । असहमतिका बुँदाहरुमा खुल्ला छलफल र बहस पनि गर्न सकिन्छ । तर त्यसको लागि उचित समय र स्थान चयन हुनैपर्छ । पार्टी मुख्यालयमा औपचारिक छलफल र बहस गर्न सकिन्छ । विधानमा स्पष्ट नीति नियमका प्रावधानहरुको पनि व्यवस्था गरिएका हुन्छन् । तर यी सबै प्रक्रियालाई बेवास्ता गर्दै आफू निकट नेताहरुलाई छलफल गरेर सभापति बिरुद्ध एजेण्डा तय गर्न र मोर्चा बनाएर प्रहार गर्ने तयारी गर्नु नेता कोइराला र सहभागी पदाधिकारीहरुलाई सुहाउने कुरा होइन । आगामी असार २७ गते बस्ने केन्द्रीय समितिको बैठकमा यी सबै विषयहरुलाई छलफल गर्न सकिन्थ्यो । तर बैठक अगावै ‘गुट’ भेला गरेर पाँच बुँदे आरोप पत्र सार्वजनिक हुनु पार्टी भित्रै सभापतिलाई कमजोर बनाउने खेल हो भन्दा फरक पर्दैन ।

१४ औँ महाधिवेशनमा सभापति शेरबहादुर देउवाको नीति र नेतृत्वलाई नेपाली काँग्रेसको बहुमत कार्यकर्ताले स्वीकारे । स्थानीय निर्वाचनमा काँग्रेस जनताको बीचमा जाँदा सबैभन्दा ठूलो पार्टीका रूपमा स्थापित भयो । यो नै सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सफलता हो । देउवा सरकार र पार्टी सञ्चालन गर्न असफल भए भन्नु पराजित मानसिकता र कुण्ठा बाहेक केही होइन । लोकतान्त्रिक पार्टीमा सबै विषयमा छलफल र विमति राख्न मिल्छ तर यसको लागि पार्टी र विधानले निर्दिष्ट गरेको प्रक्रिया सम्वत् ढंगबाट प्रस्तुत हुनै पर्दछ । पद र जिम्मेवारी माग गर्न गरिएको यस प्रकारको छलफल र भेला समय र परिस्थिति अनुसार उचित होइन । महाधिवेशन सम्पन्न भएको छ महिने अवधि पुगिरहेको अवस्थामा पदाधिकारी चयन नगरिएको र प्रतिपक्षी भूमिकामा उभिन नपाएको भनेर दबाब सिर्जना गर्न समानान्तर कमिटि गठन गर्ने तयारी हुनु आपत्तिजनक छ । यसलाई पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकमा छलफलको विषय बनाइनु नै पर्दछ ।

सभापतिले अहिलेसम्म पार्टीको नीति प्रतिष्ठानको प्रमुखमा उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई मनोनयन गरेका छन् भने चार भ्रातृ संस्थाको अध्यक्ष नियुक्त गरेका छन् । नेपाल विद्यार्थी संघ अध्यक्षमा दुजाङ शेर्पा, नेपाल तरूण दलको अध्यक्षमा विद्वान गुरूङ, नेपाल किसान संघको अध्यक्षमा गणेश तिमिल्सिना र आदिवासी जनजाति संघको अध्यक्षमा ओमबहादुर घर्ती मगरलाई मनोनयन गरेका छन् । सभापतिले गत माघमै केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति समेत गठन गरिसकेका छन् । केन्द्रीय संसदीय समितिमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई मनोनित गरेका छन् । अहिलेसम्म भएका नियुक्तिहरु सभापतिले एकलौटी रुपमा गरेको आरोप पनि लागिरहेको छ । तर यसमा पूर्ण सत्यता छैन । सबै नियुक्ति सभापतिको अधिकार क्षेत्र र विधान बमोजिम नै भइरहेका छन् । केही प्रतिकुल परिस्थितिका कारण समयमै पदाधिकारी चयन र विभाग गठनमा ढिलासुस्ती भएको हो । यस विषयमा पार्टीका जिम्मेवार नेता कार्यकर्ताले प्रश्न उठाएका छन्, कार्यशैली प्रति असन्तुष्टि प्रकट गरेका छन् यसतर्फ सभापतिले सबैलाई चित्तबुझ्दो जवाफ दिनु पर्दछ । पार्टीलाई जिम्मेवार, जवाफदेही बनाउँदै एक ढिक्का बनाएर अगाडि लैजाने जिम्मेवारी पार्टी सभापति कै हो ।

स्थानीय निर्वाचनपछि फेरी मुलुक संघीय र प्रदेशको निर्वाचनतर्फ अगाडि बढ्दै छ । अहिले नेपाली कांग्रेसले गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ । निर्वाचनमा बहुमत ल्याउन र अहिलेको गठबन्धन समीकरणलाई पनि अक्षुण राख्नु नेपाली कांग्रेसकै जिम्मेवरी हो । जनप्रतिनिधिको नयाँ संसद् गठन नभएसम्म विघटनमा पुगिसकेको संसद् र खतरामा परेको लोकतन्त्रलाई सुनिश्चित् र सुरक्षित गर्न जसरी पनि नेपाली कांग्रेस र कांग्रेसको सहकार्यमा रहेका दलहरुले निर्वाचनमा सफलता प्राप्त गर्नुपर्छ । मुलुकको पछिल्लो आर्थिक अवस्था खराब परिस्थितिमा छ, सबै मिलेर भयरहित निष्पक्ष निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने दायित्व पनि छ । यो सबै जिम्मेवारी नेपाली कांग्रेसको काँधमा छ । यस्तो अवस्थामा पार्टी एकताबद्ध भएर प्रस्तुत हुनुपर्नेमा पार्टीभित्रै ‘गुट’ र फुटको अवस्थामा पु¥याउने, सभापतिलाई कमजोर बनाउने किसिमका यस्ता भेलाहरुले पार्टी, सरकार र समग्र देशलाई नै हानी पु¥याउँछ । यसतर्फ सबैले समयमै ध्यान दिनु आवश्यक छ ।

nuwakot trishuli graphic web media service 2020

प्रतिक्रिया


Top