स्थानीय समृद्धिका लागि सहकारी उद्यमशिलता विकास

समाजमा रहेका उत्पादनका साधनहरुको परिचालनबाट मूल्य अभिवृद्धि वा उपयोगिता सिर्जना गर्ने तत्परता, क्षमता वा प्रक्रिया नै उद्यमशिलता हो । अनिश्चयका बीचमा नाफा आर्जनको लक्ष्य लिदै जोखिम बहनका साथ सञ्चालन गरिने ब्यवसायिक उद्यमशिलता अन्तर्गत लगानी, उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण, बजारीकरण, पहूँच विस्तार जस्ता कार्यहरु पर्दछन् । उत्पादनका लागि मानव श्रम, प्राकृतिक साधन, पूँजी र उद्यमशिलता अति आवश्यक तत्वहरु हुन् । यी ४ तत्वमध्ये उद्यमशिलता सबैभन्दा महत्वपूर्ण तत्वको रुपमा रहेको हुन्छ ।

उद्यमशिलताको विकासको किन ?

नेपालको संविधानले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको परिकल्पना गरेको छ । यस प्रकारको आर्थिक गन्तब्यको दिशातर्फ लम्कनका लागि बजारमा रहेका आपूर्तिकर्ता, बितरक, उपभोक्ता, प्रतिस्पर्धी संरचना र सरकारी निकायहरु लगायतको एकआपशमा प्रतिस्पर्धी र सहकार्ययुक्त ब्यवसायिक चक्र (दगकष्लभकक भअयकथकतझ) सन्तुलित रुपमा सञ्चालन हुनु जरुरी देखिन्छ । नेपाल अविकसित मुलुकबाट विकासशील राष्ट्रको स्तरमा स्तरोन्नति भएको भनिएता पनि हालको तथ्यांक अनुसार नेपालमा लगभग १८.७ प्रतिशत जनता निरपेक्ष गरिवीको रेखामुनी र २८.६ प्रतिशत वहुआयामिक गरिवीको रेखामुनी रहेको देखाउदछ । यसको अर्थ अझै नेपालमा एक चौथाई भन्दा बढी जनसंख्या शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण लगायतका बहुक्षेत्रीय रुपमा गरिबीको जीवन बाँच्न बाध्य रहेका छन् । शिक्षा हासिल गरेको जनशक्ति अझै मातृभूमीमा नै रोजगारी प्राप्त गर्न नसकेर बिदेशिने गरेको वा स्वेदशमा नै भौतारिइ हिडेका छन् । हालको वेरोजगारी दर ११.४ प्रतिशत रहनुले स्वरोजगारका अवसर श्रृजना नगरे गरिबी को सघनतालाई कम गर्न नसकिने देखिन्छ । विगत एक दशकदेखि यिनै वास्तविकता भोगेको स्वदेशी युवाहरु वार्षिक औसत ५ लाख बैदेशिक राजगारीका लागि विदेशको यात्रा तय गर्न बाध्य भएका देखिन्छन् । कोभिडको कारणबाट गत आर्थिक वर्ष मात्र यो संख्यामा कमी आएको थियो र कोभिडको मुक्ति पछि अझ बढ्ने सुनिश्चित छ । र उनिहरुले बैदेशिक भूमीमा कमाएको पैसा पनि उत्पादन मुलक उद्यमशिलता विकासमा भन्दा अनुत्पादन क्षेत्रमा बढी लगानी भइरहेको छ । तसर्थ स्थानीय गाउँठाउँमा कति धन सम्पत्ति भित्रिन्छ भन्ने कुराले मात्र महत्व राख्दैन बरु त्यो पैसाले स्थानीयहरुले के उद्यम गरे वा कुन कुन वस्तु वा सेवाको उत्पादन गरी स्थानीय रोजगारी सृजना गरे भन्ने कुराले दीगो स्थानीय विकासमा महत्व राख्दछ । नेपालका गाउँघरमा वैदेशिक रोजगारीबाट निकै ठुलो धन पैसा भित्रिन्छ र भारत, चीन लगायत तेस्रो मुलुकबाट वस्तु वा सेवाको खरिदमा सवै जसो पैसा वाहिरिन्छ । त्यसैले नेपालमा आर्थिक समृद्धिको लागि सबै नागरिकलाई काम र रोजगारीमा आबद्ध गर्नु पर्ने र यसको लागि उद्यमशिलताको विकास गर्नु महत्वपूर्ण बिषय मान्नु पर्ने हुन्छ ।

उद्यमशिलता विकासको निर्धारक पक्ष

उद्यमशिलता केवल शिक्षा वा अनुकरणको बिषय मात्र होइन । ब्यक्ति आफै उद्यमशिल बनेर मात्र हुदैन यसलाई विविध पक्षले प्रभाव पारिरहेको हुन्छ । ती तत्वहरु:

• व्यवसायीक सोच, मानसिकता, क्षमता र सीप (दृष्टिकोण, रणनीति, विश्लेषण, जोखिम वहन क्षमता, कार्य योजना, बजार, मूल्य, आदि)
• लगानी, पुनर्लगानी
• सहुलियत र प्रोत्साहन
• व्यवसायीक वातावरण
• संरक्षण र अभिभावकत्व
• सहकारी मैत्री कानून
• वित्तीय पहूँच र वीमा
• बजार र बजारीकरण (उत्पादनको प्रचार प्रसार र प्रवद्र्धन उत्पादनको ब्राण्डिङ, गुणस्तरको प्रमाणीकरण आदि)
• उत्पादन संस्कार र निष्ठा
• तालीम, अध्ययन र अनुसन्धान

उद्यमशिलता विकासका लागि सहकारी

प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको विकास विना नै खुला बजारको अर्थनीति अंगालेको नेपाली आर्थिक गन्तव्यः समाजबाद उन्मुख अर्थतन्त्र हो । यसमा उत्पादन, उपयोग र वितरणमा आर्थिक तथा सामाजिक न्यायको प्रत्याभभूति दिलाउन राज्यको पहिलो कर्तब्य हुन आउछ । नेपाल अंगालेको सार्वजनिक, सहकारी र निजी क्षेत्रको सहकार्य तथा सह अस्तित्व सहितको तीन खम्बे अर्थ नीतिमा सहकारीको पाटो एउटा दुब्लो र धमिरा लागेको जिर्ण खम्बा जस्तो देखिएको छ । संविधानको अनुसूचीहरुमा राज्यका तीनै तहका सरकारहरुमा सहकारी अन्तरसम्बन्धित विषयको रुपमा औल्याएको भएतापनि राज्य पुनर्संरचना संगै भएको प्रशासनिक पुनर्संरचनाले यो बिषयलाइै भूलेको महशुस हुन्छ ।

सहकारी नै यस्तो सशक्त माध्यम हुन सक्छ जसले समुदाय तहमा ब्यापक रोजगारीको अवस्था श्रृजना गर्न सक्छ । बजार चक्रलाई सन्तुलित गर्नका लागि कि सरकारी संयन्त्र सक्षम देखिन्छ कि त सहकारी क्षेत्र । सरकारी निकाय यसमा संलग्न हुनका लागि वर्तमान सरकारको परिभाषा भन्दा अलग बिषय बन्दै गएको छ । तसर्थ गरिवी निवारण, रोजगारी सिर्जना, कृषि क्षेत्रको आधुनिकरण र व्यवसायीकरणको लागि सहकारितामा विशेष जोड दिनु पर्ने समय आईसकेको छ । अझ सहकारी पद्धतिमा सामूहिक प्रयासबाट उद्यमशिलता वा व्यवसायको विकास हुने हँुदा तीनै तहका सरकारले यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बेला भइसकेका छ ।

सहकारीतामा आधारित उद्यमशिलताको महत्व

नीजि उद्यमको तुलनामा सहकारीमा आधारित उद्यमशिलता महत्वपूर्ण हुन्छ, किनकी:

• सहकारीतामा सदस्यहरुको सामुहिक व्यवसाय, सामुहिक लगानी र सह स्वामित्व रहने हुँदा श्रोत साधनमा गुणात्मक बृद्धि र परिणाममा अपनत्व श्रृजना हुन्छ ।
• सहकारीमा आधारित उद्यममा निर्णय गर्ने, नियन्त्रण गर्ने र फाइदा लिने समूह एउटै हुने हुँदा स्वेच्छाचारिता वा एकाधिकारको गुञ्जायस रहदैन । धेरै अनुभवको सम्मिश्रण हुने र दुरदर्शी निर्णय गर्न सक्षम रहन्छन् ।
• यसबाट अन्य व्यवसायहरुको तुलनामा नागरिकको आर्थिक हित बढी हुने मान्यता रहेको हुन्छ ।
• सहकारी उद्यमशिलताबाट सामाजिक न्याय हासिल गर्न र आर्थिक विभेद न्यूनिकरण गर्न सघाउ पुग्न जाने हुन्छ ।
• सहकारी उद्यमबाट आर्थिक समृद्धि र लोककल्याणकारी राज्य स्थापनामा महत्वपूर्ण आधार निर्माण हुन्छ ।

सहकारी मार्फत उद्यमशिलता विकासमा प्रदेश र स्थानीय सरकारले के गर्न सक्छ ?

प्रशासनिक पुनर्संरचना पश्चात स्थानीय र प्रदेश तहमा रहेको सहकारीहरुको हस्तान्तरणले कतिपय स्थानीय तथा प्रादेशिक सरकारमा सहकारी क्षेत्र कुहिरोको कागजस्तो भएको महशुस हुन्छ । सबै स्थानीय तहमा बिशिष्टिकृत जनशक्ति सहितको शाखा संरचना नहुनु र स्थानीय वा प्रादेशिक सरकारले यसलाई न्यून महत्वमा राखेको देखिँदा सहकारीको अभियान हाल सुस्ताएको हो कि भन्ने आभाष हुन्छ । राज्य संयन्त्र सुस्ताउदा बजारमा गलत सहकारी संस्कृतिको विकास भै अर्थतन्त्रमा दुरगामी कुप्रभाव पर्ने होकि भन्ने त्रास उत्पन्न भएको छ । तसर्थ सहकारी मार्फत उद्यमशिलता विकासका लागि स्थानीय वा प्रदेश सरकारले निम्नानुसारका भूमिकाहरु निर्वाह गर्नुपर्ने देखिन्छ:

१. सहकारी क्षेत्र हेर्ने सोच मै परिवर्तन गर्ने/गराउने:
सहकारीमैत्री कानुन नीति र बजेट निर्माण गर्ने र उक्त कार्यमा सहकारी संस्थाहरुको औपचारिक सहभागिता सुनिश्चित हुने विधि र प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने । राज्य रुपान्तरणमा सहकारी क्षेत्रको भूमिकाको विषयमा सहकारीकर्मीहरुबीच वृहत्त सोच (द्यष्न त्जष्लपष्लन) बनाउने र सहकारीको नेतृत्वमा सामाजिक न्याय सहितको तिब्र विकास भएको अनुकरणीय उदाहरण संसारलाई देखाउन प्रयास गर्ने ।

२. सहकारी क्षेत्रलाई उत्पादन संस्कृतिको अगुवाई गर्न प्रोत्साहित गर्ने:
सहकारीबाट लगानी भएको ऋणको मात्रालाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्नका लागि प्रोत्साहन गर्ने नीति, रणनीति अख्तियार गर्ने तथा उत्पादनशील कार्यमा संयुक्त लगानीका लागि वातावरण तयार गर्ने ।

३. सहकारीे क्षेत्रबाट समेत कर्जा लिई उद्यम सञ्चालन गर्न सकिने स्थिति सृजना गर्ने:
सहरकारिमा स्वचालित तर एकल अंकको व्याजदर कायम गर्ने वातावरण निर्माण गर्ने र स्प्रेडदरमा पनि ६ प्रतिशत होइन अझ कम गर्नका लागि पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसले लगानी योग्य वातावरण निर्माण भई उद्यमशिलता र उत्पादनमा बृद्धि हुन जान्छ ।

४. शिक्षा पद्धतिमा सुधार र व्यवसायीक तालीममा जोड:
वर्तमान शिक्षा नीतिमा अनुसार स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने क्रममा काम र रोजगारीमा आबद्ध गर्ने गरि तयार गर्नुपर्ने देखिन्छ । सरकारी निकाय समेतले सहकारी संघ संस्थाहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र अध्ययन, तालिम तथा सिप विकास कार्यमा उत्प्रेरित गर्ने कार्यक्रमहरु ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । त्यस्तै गरिवी निवारण कोष, ग्रामीण स्वावलम्बन कोष, युवा स्वरोजगार कोष, महिला उद्यमशीलता कोष, व्यवसायीक तालिम परिषद् जस्ता उद्यमशील विकासमा केन्द्रीत निकायहरुको कार्य एकिकृत तवरले सञ्चालन र नियमन तीनका कार्यक्रमहरु स्थानीय वा प्रादेशिक सरकारबाट स्वीकृत गरेरमात्र कार्यान्वयन गर्ने ।

५. वित्तीय पहूच सुदृढ गर्ने:
स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले सीपमुलक तालीम प्राप्त व्यक्ति र समुहलाई बैंक र व्यवसायमा आबद्ध गर्ने कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नुका साथै नयाँ उद्यमी वा युवा उद्यमीलाई उद्यमशिलता विकासका लागि च्यालेञ्ज फण्ड र स्टार्टअप फण्डको कार्यान्वयन गर्दै सहकारी मार्फत परिचालित गर्ने ।

६. सरकारी, निजी र सहकारी साझेदारीे अवधारणालाई कार्यान्वयनमा लाने:
नितिगत ब्यवस्था गरेर दुबै सरकारले सहकारी मार्फत गरिबी निवारणका लागि सार्वजनिक नीजि सहकारी साझेदारीलाई उदाहरणीय रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने । जस्तैः ठूला कृषि शित भण्डारण, मल कारखाना, जडिबुटी उद्योग, दुग्ध उत्पादन केन्द्र, चिनी उद्योग, कृषिऔजार कारखाना, कृषि बजार पूर्वाधार निर्माण, स्थानीय उत्पादनमा आधारित खाद्य उद्योग आदि ।

७. राज्यले प्रदान गर्ने अनुदान प्रणाली परिवर्तन गर्ने:
स्थानीय सरकार वा प्रदेश सरकारले राजनीतिक सूचीमा परेका आफ्नो नजिकको सहकारीहरुलाई फुटकर कृषि अनुदान प्रदान गर्नुभन्दा वास्तविक सहकारीको मुल्य र मर्म अनुरुप सञ्चालन भएका सहकारी वा सहकारीकर्मीहरुलाई च्बतष्लन ऋबचम को ब्यवस्था गरेर सहकारी प्रवर्धन गर्ने आधुनिक, व्यवसायीक र चक्लाबन्दी खेतिको लागि मात्र कृषि अनुदान प्रदान गर्ने, सहकारीले प्रवद्र्धन गर्ने नयाँ ज्ञानमा आधारित उद्यमशिलता विकासको लागि अनुदानको व्यवस्था गर्ने, सहकारीले प्रवद्र्धन गर्ने व्यवसायमा पूँजीगत अनुदानको व्यवस्था गर्ने उत्पादन र रोजगारीका आधारमा थप अनुदान वा कर छुटको व्यवस्था गर्ने, संयुक्त लगानीलाई प्रोत्साहीत गर्ने, सहकारीहरुले संयुक्त रुपमा गर्ने ठूला लगानीलाई प्रोत्साहीत गर्न अनुदानको व्यवस्था गर्ने, सहकारी संस्था मार्फत प्रवद्र्धन हुने व्यवसाय दर्तादेखि उत्पादनको बजारीकरणसम्मका कानूनी तथा प्रशासनिक कार्यलाई थप सरल र सहज बनाउने ।

८. सूचना संम्प्रेषण र सहयोग:
स्थानीय उत्पादनको आवश्यकता र मागको सूचना प्रवाह गर्ने संयन्त्र निर्माण गरिदिने, सहकारीका उत्पादन तथा सेवाको बजार र वजारीकरणमा सहयोग गर्ने, मूल्यशृंखलामा आबद्धता बढाउन प्रोत्साहन गर्ने, साना सहकारीहरुलाई उत्पादनको समर्थन मूल्य तोक्ने, सूचना केन्द्र, मोबाईल एप्स, एफ एम हरु आदिको सञ्चालन र प्रयोग गर्ने ।

र अन्त्यमा, राज्यका प्रत्येक तहले देशमा हाल २९,८८६ सहकारीहरुको नेतृत्वमा आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरणका आयामलाई निकै महत्वपूर्ण रुपमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । सरकारले सहकारी मार्फत प्रवद्र्धन गर्ने उद्योग व्यवसायलाई महत्व साथ लिई यसमा (बिशेष गरी कृषि क्षेत्रमा) भएको बिज्ञतालाई उपयोग गर्ने, सहकारी क्षेत्रले प्रवद्र्धन गर्ने उद्यमशीलता विकासको लागि प्रदेश र स्थानीय तहले सीपमूलक तालिम प्रदान, व्यवसायीक सूचना प्रवाह, अनुदान मार्फत संरक्षण र प्रोत्साहन, मूल्य र वजारीकरणको सुनिश्चिता गर्नुको साथै उत्पादन र रोजगारी अभिवृद्धिमा दरिलो साझेदारी गर्नु आवश्यक छ ।

स्थानीय लाभका क्षेत्र र प्रतिस्पर्धी क्षमतामा आधारित उत्पादन तथा उद्यम विकासलाई छनौट गरी उद्यमशीलताका लागि ब्यावसायिक इकोसिस्टको सुधारतर्फ ध्यान दिनु जरुरी देखिन्छ । समुद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको परिकल्पनालाई साकार पार्न स्थानीय तहमा लगानी तथा ब्यापारिक गतिविधिका लागि सुहाउँदो ब्यावसायिक इकोलोजी तयार गर्न सहजीकरण गर्दै स्थानीय तहमा औपचारिक, अनौपचारिक साना, मझौला वा ठूला सबैखाले उद्यमका प्रयत्नहरुलाई प्रबद्र्धन गर्नु स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नु आजको टड्कारो आवश्यकता हो ।

लेखक विदुर नगरपालिकाको सहकारी अधिकृत हुन् ।