-संस्थापक क्यानभास इन्टरनेसनल कलेज तथा
उपाध्यक्ष, उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय सङ्घ नेपाल
राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास केन्द्र तथा मूल्याङ्कन परिषद्को ६८औँ बैठकले नेपालको संविधान, शिक्षा ऐन आठौँ संशोधन तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा व्यवस्था गरेअनुसार माध्यमिक शिक्षाको वर्तमान पाठ्यक्रममा व्यापक परिवर्तन गरी पारित गरेको छ । तर, नेपाल सरकारबाट हालसम्म उक्त पाठ्यक्रम स्वीकृत नभएकाले यसबाट थुप्रै शङ्का–उपशङ्काहरू तथा अन्योलको स्थिति सिर्जना भएको छ । शिक्षा क्षेत्रमा कार्यरत अनेकौँ सङ्घसङ्गठनहरूले पारित प्रारूप, पर्याप्त तयारी तथा विषयगत विज्ञहरूसँग छलफल नगरी हतारमा पारित गरिएको आरोप लगाएका छन् । सम्बन्धित निकायले भने विज्ञहरूकै संलग्नता र रायसुझाबमा पाठ्यक्रम तयार गरी पारित गरेको दाबी गरेको छ । तर, हालै पूर्णतयारी अवस्थामा पाठ्यक्रम बनिनसकेको, पर्याप्त सरोकारवालाहरूबीच अन्तरक्रिया नभएको, पाठ्यसामग्री तयार गर्ने समय अपर्याप्त भएको र पाठ्यक्रममा आधारित शिक्षण सिकाइ गर्ने परिपाटीको अभ्यास नेपालमा नभएकोले यो वर्ष प्रस्तावित पाठ्यक्रमलाई केही विद्यालयमा नमुना परीक्षण गर्ने गरी उक्त पाठ्यक्रम लागू नगर्ने निर्णय पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले गरेको छ । यस निर्णयले कक्षा ११ र १२ मा पुरानै पाठ्यक्रम लागू हुने निश्चितप्रायः छ ।
माध्यमिक शिक्षाको पाठ्यक्रमको प्रारूप तयार गर्नु वर्तमान सन्दर्भमा निकै नै चुनौतीपूर्ण कार्य हो । पाठ्यक्रम निर्माण गर्दा अपनाइने विधि, प्रक्रिया, अन्तरक्रिया, देशी–विदेशी अभ्यास र सरोकारवाला पक्षहरूसँग गरिने छलफल तथा प्राप्त सुझाबहरूलाई अत्यन्तै गम्भीरतापूर्वक आत्मसात् गर्नुपर्ने हुन्छ । हतारमा निर्णय गरी पछि पश्चात्ताप गर्नुभन्दा प्रशस्त गृहकार्य, अन्तरक्रिया र छलफलबाट निर्माण गरिएको पाठ्यक्रमलाई सबैले आफ्नो भनी महसुस गर्न सक्ने वातावरण सम्बन्धित निकायले बनाउनुपर्छ । अहिले पारित गरिएको पाठ्यक्रम लागू हुनुभन्दापूर्व नै कक्षा १ देखि १० सम्म पढाइ सुरु भइसकेको स्थिति छ भने कक्षा ११ को पठनपाठन निकट भविष्यमा नै प्रारम्भ हुने चरणमा छ ।
कक्षा ११ र १२ को नयाँ पाठ्यक्रममा नेपाली, अङ्गे्रजी, सामाजिक अध्ययन, जीवनोपयोगी शिक्षा र सूचना प्रविधि शिक्षा अनिवार्य र तीनवटा विषय ऐच्छिक रहने व्यवस्था छ । विद्यार्थीले ऐच्छिक विषयहरू साधारण धार, विज्ञान तथा प्रविधि धार र प्राविधिक तथा व्यावसायिक धारबाट छनोट गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । जीवनोपयोगी शिक्षामा विज्ञान तथा प्रविधि धारमा मात्र विषयहरू पाठ्यक्रममा समावेश गरिएका छन् । साधारण धारमा भने जीवनोपयोगी शिक्षामा कम्प्युटर विज्ञान, होटेल म्यानेजमेन्ट, ट्राभल एन्ड टुरिजम, पत्रकारिताजस्ता विषय समावेश गर्नु सान्दर्भिक देखिन्छ । त्यस्तै, सङ्घीय संरचनामा मुलुक प्रवेश गरिसकेको सन्दर्भमा पाठ्यक्रममा प्रदेश र स्थानीय तहलाई पनि आ–आफ्नो परिवेश सुहाउँदा विषयहरू छनोट गर्न पाउने सुनिश्चितता पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले प्रदान गर्नुपर्छ । त्यस्तै पाठ्यक्रमका उद्देश्यहरू पूरा गर्ने महत्वपूर्ण स्रोतको रूपमा मानिएको पाठ्यसामग्रीहरूको निर्माण कक्षाकोठामा संलग्न हुने शिक्षक तथा विज्ञहरूको सहभािगतामा गर्दा पाठ्यक्रमका उद्देश्यहरू पूरा हुने विश्वास गर्न सकिन्छ ।
अब के गर्ने ?
यसरी हालै पारित गरिएको पाठ्यक्रम नेपाल सरकारबाट अहिलेसम्म पनि स्वीकृति नभएको सन्दर्भमा पाठ्यक्रमको प्रारूपमाथि सरोकारवालाहरू र विज्ञहरूबीच व्यापक छलफल तथा बहस चलाई सबैको अपनत्व हुने किसिमले निर्माण गरिनु बुद्धिमानी हुनेछ । यसरी तयार गरिएको पाठ्यक्रमलाई क्रमशः लागू गर्दा बढी व्यावहारिक देखिन्छ । २०२८ सालमा व्यापक विरोधको बाबजुद तत्कालीन सरकारले नयाँ शिक्षा योजना लागू गर्दासमेत पहिलो वर्ष नमुना परीक्षणको रूपमा दुई जिल्लाहरू चितवन र कास्कीलाई छनोट गरिएको थियो । त्यस्तै शिक्षाको जग नै माध्यमिक शिक्षा भएकाले पाठ्यक्रम निर्माण गर्दा बढी सावधानी र जिम्मेवार बन्नैपर्छ । यसैले निकट भविष्यमै गठन हुन लागेको उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगबाट प्राप्त सुझाबका आधारमा पाठ्यक्रम पारित गराउँदा थप व्यावहारिक र सान्दर्भिक देखिन्छ । अहिले हाम्रो शिक्षामा सीबीएससी बोर्ड र ए लेभलका विदेशी कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालनमा छन् । यी बोर्डहरूको पाठ्यभार र पूर्णाङ्कलाई समेत नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । पारित पाठ्यक्रमको प्रारूपले कक्षा ११ र १२ मा सात–सात सय पूर्णाङ्कको परिकल्पना गरेको छ । जुन विद्यार्थीका लागि अव्यावहारिक र बोझिलो देखिन्छ । यसतर्फ पनि सम्बन्धित निकायको ध्यान जानुपर्छ । सामुदायिक विद्यालयमा आवश्यक पूर्वाधार र जनशक्तिको व्यवस्थापन एक वर्षमा गरिसक्नुपर्दछ । कक्षा ११ र १२ को स्तरलाई पूर्वविश्वविद्यालयको रूपमा हेरिन्छ ।
अतः विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम र कक्षा ११ र १२ को पाठ्यक्रमबीच सामन्जस्य तथा तालमेल हुन सकेमा राष्ट्रिय शिक्षाका उद्देश्यहरू पूरा हुन सक्नेछन् । अन्त्यमा सरकारले हालै प्रस्तुत पाठ्यक्रमको प्रारूप लागू गर्नुपूर्व सो सन्दर्भमा उठेका व्यावहारिक आवाजहरूको सम्बोधन गर्नुपर्छ र आलोचनालाई सकारात्मक रूपमा लिई विवादित प्रारूपलाई व्यापक परिवर्तन गरी व्यावहारिक रूपमा लागू गर्ने पहल गरिएमा परिवर्तित सन्दर्भमा विद्यालय शिक्षाले नयाँ आधारशिला तय गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास गर्नसकिन्छ ।
प्रतिक्रिया